मनरेगामध्ये आता सबकुछ ऑनलाइन

गैरव्यवहारांना बसणार चाप
कामाच्या अंदाजपत्रकासह मंजुरी देखील ऑनलाइन; गैरव्यवहारांना बसणार चाप

ऑनलाइनमुळे अखर्चित 1 कोटी निधी परत
कुशल व अकुशल लाभार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून ऑनलाइन वेतन त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर निधी उपलब्ध होण्याचा प्रश्‍न येत नाही. त्याही काही कामांसाठी आलेला निधी अखर्चित राहिल्याचे ऑनलाइन कार्यप्रणालीमुळे आढळून आल्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडून 1 कोटी अखर्चित निधी पुन्हा शासनाकडे जमा करण्यात आला आहे. असे मनरेगाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वला बावके यांनी सांगितले.

नगर – गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कार्यपद्धती पेपरलेस करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असून कुशल, अकुशल वेतनापाठोपाठ आता कामाचे अंदाजपत्रकासह तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देखील आता ऑनलाईन देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता फाईलींचा प्रवास थांबला असून विविध विभागांना देण्यात आलेल्या लॉगींगमुळे कामाची जबाबदारी देखील निश्‍चित झाली आहे.

त्याबरोबर रोजगार हमी योजनेत होणाऱ्या गैरव्यवहाराला मोठा चाप बसणार आहे. या वर्षीपासून रोजगारासाठी ग्रामीण दरांचा वापर करून अंदाजपत्रक गणणा हे खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कामाचे अंदाजपत्रक बदल्या दरसुचीनुसार तयार होणार असून ज्या विभागाचे काम आहे. त्या विभागप्रमुखांना ऑनलाइन मंजुरी द्यावी लागणार आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हटले की गैरव्यवहाराचे कुराण असा समजत होता. परंतु केंद्र सरकारने दरवर्षी टप्प्या-टप्प्याने ही योजना ऑनलाइन करून पारदर्शक योजना केली आहे. मजूरांची नोंद ऑनलाइन केल्यानंतर कुशल व अकुशल कामांचे वेतन ऑनलाईन देण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे राज्य, जिल्हा किंवा ग्रामपंचायतस्तरावर पैसे न येता ते थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहाराला चाप बसला. त्यापाठोपाठ आता रोजगार हमी योजनेतील विविध कामांचे अंदाजपत्रक देखील आता ऑनलाइन करण्यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. त्यामुळे कामांची मोजमापे टाकण्यानंतर लगेच बदलत्या दरसुचीनुसार कामांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार होत आहे.

शाखा अभियंत्यांकडून हे ऑनलाइन अंदाजपत्रक झाल्यानंतर तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी उपअभियंत्यांकडे हा प्रस्ताव ऑनलाइन जाणार तो प्रस्ताव गेल्यानंतर त्यांच्या मोबाईलला तसा मेसेज येणार. हा मेसेज पडल्यानंतर उपअभियंत्यांना दिलेल्या स्वतंत्र लॉगींगवर हे प्रस्ताव पाहून त्यांना तांत्रिक मान्यता देता येणार आहे. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी वरिष्ठांकडे त्यानुसार प्रस्ताव जाणार आहे. ज्या प्रमाणे रस्ते अन्य बांधकामांसाठी ही कार्यप्रणाली आहे. तशी तरी अन्य कामांसाठी आहे. कृषी, जिल्हा परिषद असे तर गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना स्वतंत्र लॉगींग देण्यात आले असून मान्यतेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांना ऑनलाईन मान्यता द्यावी लागणार आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये दरसुची असल्याने दरवेळी बदल्या दरसूचीनुसार अंदाजपत्रक तयार करण्याची गरज नाही. मोजमापे टाकल्यानंतर लगेच हे अंदाजपत्रक तयार होणार आहे. वेतनापाठोपाठ आता कामांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक ऑनलाइन झाल्याने ते बदलण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे, कामांच्या मान्यतेचा सोपस्कार पूर्ण करतांना होणार फाईलींचा प्रवास देखील कमी होणार असून ज्या अधिकाऱ्यांकडे मान्यतेचे अधिकारी आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.