नागपूर – राज्यातील तलाठी भरती घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला सरकारने चार आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीश सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तलाठी भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करावी, अशी विनंती स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. या विशेष पथकात सायबर तज्ज्ञ, आयपीएस अधिकारी आणि माजी न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यात 4 हजार 644 तलाठी भरतीसाठी 17 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत परीक्षा घेतल्या होत्या. या भरतीसाठी राज्यभरातून 8 लाख 64 हजार 960 उमेदवारांनी परीक्षा आहेत. पण या परीक्षादरम्यान अनेक ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले होते. या परीक्षेनंतर 5 जानेवारीला सर्व उमेदवारांची जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती.
या तलाठी भरतीच्या परीक्षेत अनेक ठिकाणी पेपर फुटीचे प्रकार घडल्याचे वृत्त समोर आले होते. यासाठी आरोपी राजू नागरे आणि त्यांच्या साथीदारांनी प्रत्येक 10 लाख रुपये घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणी ठाण्यातील एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी परीक्षा केंद्र परिसरातून काही लोकांना ताब्यात घेतले होते. या लोकांकडे प्रश्न आणि उत्तरांचे फोटो सापडले होते. या संबंधित आरोपींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
