मुंबई – निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसविषयी दिलेल्या निर्णयावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालामुळे लोकशाहीचे अधःपतन तथा राज्यघटनेचीही पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पक्षांतरबंदी कायद्यात स्पष्टता आणली पाहिजे, असे ते म्हणालेत. ज्याच्याकडे बहुमत आहे, त्याच्या बाजूने निकाल देणे चुकीचे आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील पक्ष खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. या निर्णयावर आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २८ (अ) अंतर्गत पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यासाठी बहुमत कुणाचे, पक्षाची घटना काय सांगते, त्या पक्षाच्या मूळ विचारसरणीला धरून कोण वागत आहे व कुणाकडे सर्वाधिक आमदार – खासदार आहेत या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. पण कालच्या निकालात तसे झालेले दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने केवळ कायदे मंडळातील सदस्यांचा विचार करून आपला निर्णय दिला, असे ते बोलताना म्हणाले.
अलीकडच्या काळात आपण पाहिलेल्या निर्णयांवरून असे वाटते की, देशातील लोकशाहीचे अधःपतन सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसविषयी दिलेला निर्णय रद्दबातल करण्याची गरज आहे. तसेच भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यात आणखी स्पष्टता आणण्याचीही गरज आहे, असेही उल्हास बापट यावेळी बोलताना म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांनी तारतम्य राखावे
बापट यांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे सुरू असणाऱ्या सुनावणीवर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा परिणाम पडेल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष कोणता निर्णय देणार हे जवळपास सर्वांनाच ठावूक आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर परिणाम होता कामा नये. कारण निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष हे दोन्ही संवैधानिक अधिकारी आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी याचे तारतम्य राखून अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा असतो, असे ते म्हणाले.
