महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर 23 जून 2018 पासून संपूर्ण राज्यभरात प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली. या पर्यावरणपूरक निर्णयाला 5 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने…
15 मार्च 2018 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकवेळ वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर 23 जून 2018 पासून राज्यभरात प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांतील यशापयशाचे सिंहावलोकन केले तर अनेक बाबतीत प्लॅस्टिक बंदीला मर्यादित यश आल्याचे दिसून येते.
केंद्र सरकारने 1 जुलै 2022 पासून सिंगल युज प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे. राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरलं आहे.
राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं 7 जुलै 2022 रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना 2018 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारनं 15 जुलै 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत तसेच प्लॅस्टिक थर असणाऱ्या पेपर किंवा ऍल्युमिनियम इत्यादीपासून बनवलेले डिस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून इत्यादी एकल वापरावर आणि उत्पादनावर बंदी आहे.
प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्या, स्ट्रॉज तसेच थर्माकोलच्या प्लेट्स, पेले यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे अशा वस्तू वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाईसुद्धा करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही व्यापारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र काही शहरांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसून येते. घरातून कापडी पिशवी घेऊन खरेदीसाठी जाणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.
प्लॅस्टिक बंदी अंमलात येण्यापूर्वी एकट्या मुंबई शहरात दररोज अंदाजे 1200 टन प्लॅस्टिक गोळा होत होते. महाराष्ट्रातील हाच आकडा प्रतिदिन 18 हजार टन असावा. मात्र, प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हे प्रमाण नेमके किती कमी झाले, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.
मुंबई शहरात रोज गोळा होणारे बहुतेक प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या तूपातच येत होते, आता हे प्रमाण निम्म्यावर आल्याचे सांगितले जाते. हे जर खरे असेल तर प्लॅस्टिक बंदीच्या मोहिमेला मर्यादित का होईना यश मिळाले, असे म्हणता येईल. 2018-19 या वर्षात महाराष्ट्र राज्यात दहा लाख किलोहून जास्त प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले होते शिवाय 273 कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. अर्थात हे पाहिल्यावर उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहक यांनी प्लॅस्टिक बंदीला म्हणावा असा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, हे स्पष्ट होते. याच काळात चार कोटी रुपयांहून अधिक दंडही ठोठावण्यात आला होता.
दंडाची भीती असूनही दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर पूर्णपणे थांबला आहे, असे म्हणता येत नाही. यामध्ये आजही न सुटलेला खरा प्रश्न दुधाच्या पिशव्या आणि पाणी व इतर पेयांच्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा आहे. या दोन्हींसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हे बंदी असणाऱ्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड असले तरी या पिशव्या किंवा बाटल्या जमा करण्याची, त्यांची फेरवापर करण्याची आणि त्या थेट कचऱ्यात न जाण्याची कोणतीही योजना आजही अंमलात येऊ शकलेली नाही.
दूध उत्पादक व वितरक यांनी ग्राहकांकडून या रिकाम्या झालेल्या पिशव्या परत जमा करण्याची व्यवस्था करावी, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे, ती आजही पूर्ण झालेली नाही. तीच पाण्याच्या व इतर पेयांच्या बाटल्यांची. या बाटल्यांचे स्वतंत्र संकलन केले तरच त्यांचा फेरवापर करणे शक्य होईल, मात्र सध्यातरी या बाटल्यांचे संकलन फारच कमी प्रमाणात होते. अर्थात, यात सारा भार किंवा दोष उत्पादकांवर न टाकता ग्राहकांनीसुद्धा जबाबदारीने व दक्षतेने वागण्याची गरज आहे. मे 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व दूध व्यावसायिकांना ग्राहकांकडील दुधाच्या रिकाम्या पिशव्या परत घेण्याची काहीना काही व्यवस्था अमलात आणा, नाहीतर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही दिला होता. मात्र, त्यानंतर फार काही हालचाल झालेली दिसून आली नाही.
तसे पाहिले तर हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. राज्यातील मोठे सहकारी दूध संघ मातब्बर नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. तसेच, सरकारच्या नियंत्रणाखालील डेअऱ्याही दूध उत्पादन व विक्री करतात. मध्यंतरी या सर्व दूध उत्पादकांना त्यांच्या दूध वितरणासाठी करण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिक वापराचे संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तोही किती तपशील सरकारकडे जमा झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकीकडे छोटे दुकानदार, विक्रेते किंवा पातळ पिशव्या वापरणारे ग्राहक यांच्यावर कारवाई होत असतानाच दूध उत्पादक किंवा पेयजल कंपन्या यांच्यावर सरकारने कारवाई केली नाही तर या बंदीचा हेतूच असफल ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लॅस्टिकचं प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचं विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्यानं रात्रीच्या वेळी थेट जाळला जातो, हे उघड गुपित आहे. मात्र त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी असूनही सध्या बाजारामध्ये डीश, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत.
पर्यावरणीय समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी शाश्वत पर्याय म्हणून ही बंदी केलेली आहे. प्लॅस्टिक बंदीचे आधीचे नियम आणखी कठोर करत राज्य सरकारनं प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी कठोरपणे होताना दिसत नाही.
मानवी जीवन, जलसंपदा, भूमी, हवामान, सागरीसंपत्ती यांसह साऱ्या पर्यावरणावर प्लॅस्टिक वस्तूंचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात. त्यामुळे हा प्रश्न जागतिक पातळीवर निर्माण झाला आहे. प्लॅस्टिकच्या या राक्षसाला गाडणे ही आता सर्वांचीच जबाबदारी आहे. मात्र, भविष्याचे भान आणि भावी पिढ्यांसाठी आपली नैतिक जबाबदारी समाजाच्या मनात रुजविण्यात यश आले तरच प्लॅस्टिक बंदी यशस्वी होईल, अन्यथा कितीही कायदे आणि नियमांच्या जाळ्या विणल्या तरी प्लॅस्टिकचा हा महाभयंकर व शक्तिशाली राक्षस डोके वर काढेल.
डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक