भारतीय राज्यघटनेच्या 154 व्या कलमानुसार, राज्यपालांना काही अधिकार असले, तरी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी काम करावे, असा नियम आहे; परंतु अनेकदा असे घडत नाही. कर्नाटकात जेव्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते, तेव्हा त्यांना करोना झाला होता; परंतु तरीदेखील मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांशी रोजच्या रोज चर्चा करून, परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी ते त्यांना मार्गदर्शन करत होते. मात्र, एवढे असूनदेखील, तेथे भाजप सरकारनेच नेमलेले राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावून करोनाच्या आव्हानांबाबत चर्चा केली.
गंमत म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणारे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनीही या बैठकीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी त्या बैठकीवरच आक्षेप घेतला होता. महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानादेखील राज्यपालांनी सरकारी कारभारात नको तितका हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणे घडली आहेत. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तर राजभवनाचे रूपांतर राजकारणाच्या केंद्रामध्ये केले आणि उद्धव ठाकरे सरकारला त्रास देण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला. केरळ, झारखंड, तामिळनाडू येथील राज्यपालांनी तेथे बिगरभाजप सरकार असल्यामुळे, त्यांना सतावण्याचे काम जारी ठेवले आहे. नवी दिल्लीत तर अरविंद केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याचा निर्धार नायब राज्यपालांनी केला असून, त्यांना केंद्र सरकारचाच आशीर्वाद आहे.
पंजाबातही भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील “आप’चे सरकार असून, त्यांनाही हाच अनुभव येत आहे. विधानसभेच्या बाहेर बोलताना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी, माझ्याबद्दल अवमानकारक भाषा वापरली असून, त्याच्या विरुद्ध मी कायदेशीर कारवाई करीन, असा इशारा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी दिला आहे. पंजाबच्या राजभवनात त्यांनी पत्रकार परिषदच बोलावली आणि थेट मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. भगवंतजी माझी विधानसभेत टिंगलटवाळी करतात, माझ्याबद्दल अपशब्द उच्चारतात, विधानसभेत विधानसभाध्यक्षांचा अधिकार चालतो आणि तिथे सर्वांना संरक्षण असते. मुख्यमंत्री तेथे काहीही बोलले, तरी मी काहीही करू शकत नाही; परंतु त्यांनी सभागृहाबाहेरही आक्षेपार्ह शब्द वापरले असून, राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने मी त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करणार आहे,
असा इशारा बनवारीलाल यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मी जी जी पत्रे पाठवली, त्यांचे त्यांनी उत्तरही दिले नाही. या अधिकृत पत्रांचा उल्लेख भगवंतजींनी “प्रेमपत्रे’, अशा उपरोधिक भाषेत केला आहे, यासही राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. असली प्रेमपत्रे पाठवण्याऐवजी, केंद्र सरकारने पंजाब सरकारचा जो ग्रामीण विकासनिधी अडवून ठेवला आहे, तो प्रश्न राज्यपालांनी हाती घ्यायला हवा, असे मत मान यांनी व्यक्त केले आहे. मान यांच्या या आक्षेपात तथ्य असले, तरी राज्यपालांच्या पत्रांबद्दल टवाळीची भाषा वापरणे योग्य नाही. तसेच राज्यपाल पत्राद्वारे जी जी माहिती मागवतात, ती मुख्यमंत्र्यांनी दिली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे.
पंजाब सरकारमधील एक मंत्री लालचंद कतारूचक यांनी लैंगिक गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप असून, त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्यपालांनी केली आहे. मात्र, या बाबतीतील तथ्य समजावून घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यपाल आपले हेलिकॉप्टर वापरतात आणि शिवाय सरकारला लाखोली वाहतात, सरकारच्या कारभारात ढवळाढवळ करतात, छोट्या छोट्या गोष्टीवरून समस्या निर्माण करतात, असा आरोप मान यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांनी, कोश्यारी यांना एकदा ऐनवेळी हेलिकॉप्टर वापरण्यास नकार देऊन, त्यांची पंचाईत केली होती; परंतु दौरा करणे, हे माझे कर्तव्य असून त्यासाठी मी हेलिकॉप्टर वापरतो, असा खुलासा राज्यपालांनी केला होता.
आता तर पोलीस महासंचालकांच्या नेमणुकीचे अधिकार मान सरकारने आपल्याकडे घेतले असून, विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून यापुढे राज्यपाल नसतील, तर मुख्यमंत्रीच असतील, असाही निर्णय घेतला आहे. या संबंधीची विधेयके विधानसभेत मंजूर करण्यात आली असून, हे केंद्र सरकारला अजिबात रुचणारे नाही. अर्थात, या विधेयकांना राज्यपालांची मंजुरी लागेल आणि ते ती देण्याची शक्यता खूप कमी आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून अधिकाऱ्यांची एक यादी तयार केली जाते; परंतु अनेकदा ज्येष्ठता डावलून निर्णय घेतला जातो. एकूणच तेथे केंद्र सरकार आपल्याला सोयीस्कर अशा अधिकाऱ्यांची निवड करते, असा राज्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच पंजाबने याबद्दलचे सर्वाधिकार स्वतःकडेच घेतले आहेत. ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकार आहेत, तेथेही संघ परिवारातील व्यक्तींचीच कुलगुरूपदी नियुक्ती केली जाते.
राज्यपाल हे कुलपती असल्यामुळे, केंद्र सरकार त्यांच्याकरवी आपली माणसे घुसवते, असा आरोप आहे. म्हणूनच विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून मुख्यमंत्रीच असावेत, अशा आशयाची विधेयके पश्चिम बंगालसह अन्य काही राज्यांनीही संमत केली आहेत. परंतु या विधेयकांना तेथील राज्यपाल मंजुरीच देत नाहीत. गंमत म्हणजे, गुजरातमध्ये मात्र तेथील राज्यपालांनी कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता मान यांनी मंजूर केलेली विधेयके घटनात्मक आहेत की नाहीत, हे आपण तपासून पाहू, असे सांगून बनवारीलाल यांनी आगामी संघर्षाचेच संकेत दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या पदाला एक प्रतिष्ठा असून, त्याची जपणूक केली पाहिजे, अशी अपेक्षा बनवारीलाल पुरोहित यांनी व्यक्त केली असून, त्यात काही चुकीचे नाही. परंतु राज्यपालांनीदेखील आपल्या मर्यादांचे पालन केले पाहिजे. सरकारच्या दैनंदिन कारभारात नाक खुपसणे, पत्रकार परिषदा घेणे आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या मतभेदाचा जाहीर उच्चार करणे, या गोष्टी त्यांनीही टाळायला हव्यात. पंजाब सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्याचीही परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे, या सरकारला राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे, म्हणूनच केंद्र सरकारने सर्वच राज्यपालांना शिस्तीत आणण्याची आवश्यकता आहे.