– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारतीय रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी “अमृत भारत स्टेशन योजना’ सुरू करण्यात आली असून, सध्या या योजनेत 1235 स्थानके घेण्यात आली आहेत.
“अमृत भारत स्टेशन योजने’त स्थानकांचा शाश्वत विकास करणे, उत्तम प्रतीक्षालये व स्वच्छतागृहे, उद्वाहने, मोफत वायफाय, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी किऑक्स अशा कल्पना राबवल्या जात आहेत. प्रत्येक स्थानकावरील गरज लक्षात घेऊन “एक स्टेशन एक उत्पादन’ या योजनेद्वारे उत्तम प्रवासी माहितीप्रणाली, व्यवसाय बैठकीसाठी खास जागा, लॅंडस्केपिंग, एक्झिक्युटिव्ह लाउंज, दिव्यांगांसाठी सोयी अशा गोष्टी तयार केल्या जात आहेत. या योजनेचे स्वागत केले पाहिजे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत स्थानकांच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टिकोनातून मास्टर प्लॅन तयार केला जात असून, या सुविधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्या जाणार आहेत. केवळ महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले, तर मध्य रेल्वेच्या नागपूर रेल्वे विभागांतर्गत येणाऱ्या गोधनी, काटोल, नरखेड, बैतूल, सेवाग्राम, पुलगाव, धामणगाव, हिंगणघाट, चंद्रपूर, बल्लारशाह वगैरे रेल्वे स्थानकांचा समावेश “अमृत भारत रेल्वे स्थानक’ योजनेत करण्यात आला आहे. त्यासाठी 372 कोटी रुपयांचा भरीव निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात इतरत्रही ही योजना राबवली जात आहे. याच बरोबरीने रेल्वेच्या “डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ (डीएफसी) ही योजना दोन दशकांनंतर का होईना, ही आता जवळजवळ पूर्णत्वास आली आहे. त्यामुळे मालवाहतूक क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होणार आहेत.
डीएफसी अंतर्गत कोळसा, पोलाद, सिमेंट आणि अन्नधान्य घेऊन 154 रेल्वेगाड्या पूर्व विभागात धावण्यास सुरुवात झाली आहे. 2006 मध्ये सव्वालाख कोटी गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. भारतीय रेल्वेने आखलेला हा सर्वात मोठा प्रकल्प होय. पूर्व उत्तर आणि पश्चिम क्षेत्रात डीएफएस अंतर्गत अत्यंत कार्यक्षम अशी रेल्वे वाहतूक सेवा प्रदान केली जात आहे. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई यांना जोडणारा सुवर्णचतुष्कोन महामार्ग प्रकल्पाला समांतर असा जाणारा हा प्रकल्प होय. ऑगस्ट महिन्यात डीएफएसचा 80 टक्के भाग पूर्ण झाला असून 2,843 किलोमीटर अंतर त्याने पार केले आहे.
भारतीय रेल्वेने “डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ची स्थापना करून, तिच्या मार्फत हा प्रकल्प राबवला आहे. या सप्टेंबर महिन्यात पंजाबमधील सहानेवाल ते बिहारमधील सोनगर असा 187 किलोमीटर अंतराचा टप्पा पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील दादरी ते महाराष्ट्रातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत तसेच दादरी ते गुजरातमधील साणंद हे 938 किमी अंतर आता गेल्या महिन्यापासून मालवाहतूक मार्गाने जोडले गेले आहे. या प्रकारची कॉरिडॉर्स अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची का, हे बघूया. एकतर सध्या ज्या रेल्वेमार्गाने प्रवासी जातात, त्याच मार्गावरून मालवाहतूक केली जाते. त्यामुळे अनेकदा रेल्वेमार्गावर गर्दी होते आणि गाड्या उशिरा सुटतात. गंतव्य स्थानी पोहोचण्यासाठीसुद्धा दिरंगाई होते.
या मार्गावरून मालवाहतुकीऐवजी प्रवासी वाहतुकीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. केवळ आणि केवळ मालवाहतुकीसाठी तयार करण्यात निर्माण करण्यात आलेल्या मार्गांमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गतिमानतेने वस्तू पोहोचू शकतात; परंतु डीएफसी प्रकल्प हे एक तांत्रिक आव्हान होते. कारण त्या अंतर्गत 304 रेल्वेवर पूल तसेच 560 पुलांखालील रस्ते आणि बायपास लेव्हल क्रॉसिंग्जचा विचार करावा लागणार होता. सध्या जी मालवाहतूक रस्ते मार्गाने होते, त्यापैकी 26 टक्के वाहतूक आता रेल्वेकडे वळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभर दर्जेदार महामार्ग बांधले असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक ही रस्ते मार्गाने केली जाते. याउलट 1950 ते 2000 या काळात देशातील जवळपास 85 टक्के वाहतूक ही रेल्वेमार्फतच होत असे. कारण तेव्हा देशात रस्ते, जोडरस्ते, महामार्ग यांचे प्रमाण अल्प होते.
उदारीकरणानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली; परंतु त्या प्रमाणात रेल्वे मालवाहतूक वाढली नाही. याचे कारण, मालगाड्यांचा वेग संथ आहे. मुंबईहून दिल्लीला माल पोहोचायला तीन-तीन दिवस लागतात. यापुढे मात्र हा वेळ खूप कमी होणार आहे. सध्या मालगाड्यांचा दर तासाला वेग 20 ते 25 किमी इतकाच आहे. याउलट डीएफसीवर हा वेग तासाला 60 किमीपर्यंत जाणार आहे. शिवाय रेल्वे मालवाहतुकीची विश्वासार्हताही वाढणार आहे. त्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, मालगाड्या डीएफसीकडे वळवल्या जाणार असल्यामुळे प्रवासी वाहतुकीचाही वेग वाढेल. सध्या झारखंड, बिहार आणि पश्चिम बंगाल येथून उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा येथील वीज प्रकल्पांसाठी कोळसा वाहून नेला जातो. तो यापुढे झटपट पाठवला जाऊ शकेल. वीज व इतर प्रकल्पांना कोळशाचा साठा कमी प्रमाणात ठेवावा लागेल आणि त्यातील त्यांची गुंतवणूकही घटेल. म्हणजे खर्चात बचत होईल.
एकूणच सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीचा व त्याच्या साठवणुकीचा खर्च हा कमी होणार आहे. कर्ब उत्सर्जनातही घट होणार आहे. रेल्वेच्या एकूण वाहतुकीत मालवाहतुकीचा हिस्सा सध्या जो 28 टक्के आहे, तो नजीकच्या भविष्यकाळात 40 ते 45 टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जगामध्ये वाहतूक, साठवणूक वगैरे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सरासरी आठ टक्के इतका असतो. भारतामध्ये हा खर्च 14 टक्के इतका आहे. डीएफएसमुळे भारतीय कारखानदारांचा वाहतूक खर्च वाचेल आणि जागतिक स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय उत्पादनांचा सरासरी खर्च घटेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची आपली क्षमता वाढेल.