– श्रीकांत देवळे
शहरांमध्ये राहण्यासाठी जागाच नसल्याने आता या शहरांच्या किंवा महानगरांच्या आजूबाजूला वस्ती वाढू लागली आहे आणि त्या भागांचे, गावांचे शहरीकरण सुरू झाले आहे आणि त्याचबरोबर नागरी समस्याही वाढू लागल्या आहेत.
काही वर्षांपूर्वी बाहेरून येणाऱ्या माणसांच्या लोंढ्यांमुळे बकाल झालेली शहरे हा चिंतेचा विषय होता. शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग यांतील तफावत अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ वारंवार दर्शवून देत, विकासातील अंतर कसे घातक आहेत हे पटवून देत होते. पण अजूनही ग्रामीण भागांतून किंवा देशाच्या अन्य भागांतून शहरांकडे लोंढा वाढतोच आहे.
देशात औद्योगिक व्यवस्था प्रस्थापित होऊ लागली तशी शहरांची लोकसंख्या वाढू लागली आणि तेथील नागरी सेवा सुविधांवर ताण येऊ लागला. मुंबईसारखी महानगरे तर बकालच होऊ लागली. जागांचे दर गगनाला भिडले आणि मग इथे राहणारे लोक मुंबईलगतच्या गावांमध्ये घरे घेऊ लागली आणि बघता बघता या छोट्या छोट्या गावांचे रूपांतरही मोठ्या शहरांमध्ये असे म्हणण्यापेक्षा मुंबईतच होऊ लागले.
अगदी ठाणे, पनवेलपर्यंत सर्व भागाला मुंबईच म्हटले जाऊ लागले. आता हे भाग मुंबईपासून वेगळे आहेत आणि खूप अंतरावरही आहेत हे लोकांना समजू लागले आहे. पुण्याची स्थितीही हीच आहे. पुण्याच्या शेजारची पिंपरी, चिंचवड, धनकवडी, बावधन, बाणेर वगैरे गावे पुण्याचाच भाग मानला जातो. पिंपरी-चिंचवड तर स्वतंत्र महानगरपालिका आहे, पण तोही पुण्याचाच भाग आहे असे आपल्याला वाटते. थोडक्यात पुण्याचे महानगरीकरण होऊ लागले आहे. राज्यातील इतर शहरांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशातच ही स्थिती आहे.
मुख्य शहरात राज्यातील इतर भागांतून रोजगारासाठी लोक येतात. मग लोकसंख्या वाढते. मुख्य शहरात जागा शिल्लक राहत नाही. तेव्हा त्याच्या लगत उपनगरे वसतात, तीही भरतात तेव्हा त्याच्या लगतच्या लहान लहान गावांमध्ये शहरी वस्ती वाढू लागली. म्हणजे तेथे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या. पण यामुळे नागरी समस्या आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, जगातील 55 टक्के लोकसंख्या शहरांत राहत होती, आता ही आकडेवारी 58 टक्क्यांवर गेली आहे. 2050 पर्यंत जगातील 68 टक्के लोक शहरी भागात राहणारे असतील. युरोप आणि अमेरिकेत तोपर्यंत 82 टक्के लोक शहरात राहणारे असतील, तर भारत आणि चीनमध्ये 65 टक्के लोक शहरी असतील.
वर म्हटल्याप्रमाणे भारतातील शहरे आता आतल्या बाजूपेक्षा बाहेर, आपल्या सीमांवर विस्तार करत आहेत. मुंबईच्या महानगरीय क्षेत्रात चालू वित्त वर्षात 35 हजार नवे गृहप्रकल्प सुरू झाले आहेत. यातील 70 टक्के प्रकल्प हे मुंबई शहराच्या सीमेला लागून असलेल्या उपनगर आणि गावांमध्ये आहेत. म्हणजे पालघर, पनवेल, विरार, वसई, कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली आणि बदलापूर यासारख्या गावांत आणि उपनगरांत. आता मुंबईत जशी पोटापाण्याची व्यवस्था लागावी म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून येणाऱ्या लोकांची संख्या जशी मोठी आहे,
तशीच गलेलठ्ठ पगार घेऊन मल्टीनॅशनल कंपन्यांत नोकरी करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या तरूणांची संख्याही वाढत आहे. या तरूणांसाठी कुलाबा, प्रभादेवी, दादर यासारख्या जुन्या भागांत लक्झरीयस घरे मिळण्याची शक्यता आता नाही. हेच दिल्लीतही होत आहे.
बंगळुरू, हैदराबाद अशा विकसित होत असलेल्या महानगरांबाबतही हेच होत आहे. बंगळुरूचे 46 आणि हैदराबादमधील 45 टक्के गृहप्रकल्प हे या शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरांत होत आहेत. चेन्नई, कोलकाता या शहरांबाबतही हेच घडत आहे. मुख्य शहरांत घर घेणे महाग पडते हे एक कारण यामागे आहेच, पण याशिवाय इतरही कारणे या मागे आहेत. ही महानगरे प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली आहेत.
अशा वेळी लोक शहराच्या बाहेर शुद्ध, मोकळी हवा, शांत वातावरण असेल तेथे राहणे पसंत करत आहेत. शहराबाहेर तणावमुक्त जीवन जगू पाहत आहेत. शिवाय मुख्य शहरांत मूलभूत सुविधा म्हणजे पाणी, वीज वगैरे गोष्टींवर आता चांगलाच ताण पडू लागला आहे. त्यामुळे त्यासाठीही झगडत राहायची आता बहुतांश लोकांची तयारी नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता दळणवळणाची चांगली व्यवस्था झाल्याने अगदी मुख्य शहरांतच घर हवे हा हट्ट आता लोकांनी सोडला आहे. शिवाय बाहेरही जशी वस्ती वाढते तशा अन्य सुविधाही आपोआपच वाढतात. त्यामुळे सर्व काही हाकेच्या अंतरावर आहे हा फंडा उपनगरांमध्येही लागू होतो.
मात्र नवी लोकवस्ती जशी वाढत जात आहे, तशी मूलभूत सुविधांची निकडही वाढत जात आहे. महानगरपालिकांच्या सीमा मर्यादित असल्याने त्याबाहेरील वस्तीसाठी नागरी सुविधा पुरवणे महानगरपालिकेला आपली जबाबदारी वाटत नाही आणि गावांमध्ये असलेल्या ग्रामपंचायतींकडे या सुविधा पुरवण्याची क्षमता नाही, यामुळे या नव्या वस्त्यांबाबत नागरी सुविधांसंदर्भात अनेक समस्या उभ्या राहत आहेत. महानगरपालिका हद्दवाढीची मागणी करत आहेत, पण ग्रामपंचायती स्वत:चे अस्तित्व सोडायला तयार नाहीत.
शिवाय शहरांचा विकास करताना दूरदृष्टी ठेवून कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही. काही शहरांचे नियोजन झाले असले तरी ते बिल्डर आणि राजकारणी लोकांनी धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. या सगळ्याचा परिणाम केवळ मूलभूत सुविधांवरच नाही तर निसर्गावरच होऊ लागला आहे.
अत्याधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विकास यामुळे दिवसेंदिवस शहरीकरणाचा वेग वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या शहरांचा सुनियोजित विकास आणि वाढ करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवतील इतक्या प्रमाणात सुविधा निर्माण आणि देऊ करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन सतर्क, पारदर्शी आणि जलद गतीने काम करणारे असायला हवे. तरच वाढती शहरे नियंत्रणात राहू शकतील.