मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करण्यास फार विलंब झाला. पहिल्या टप्प्यात 19 एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्याची अंतिम आकडेवारी 11 दिवसांनी सांगण्यात आली. तेच दुसर्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी चार दिवसांनंतर उघड केली गेली. ही असामान्य बाब आहे. असे पूर्वी झाले नव्हते. अगोदर त्याच दिवशी रात्री उशीरापर्यंत आकडे सांगितले जायचे. किंवा मतदानानंतर 24 तासांत निश्चितपणे नेमकी आकडेवारी समोर यायची. एखादी बाब अचानक आणि अनपेक्षित वळण घेत असेल तर शंका घेणे रास्त ठरते. तशी ती घेतली गेली आहे. आयोगाला याबाबत खुलासा करावा लागू शकतो आणि ते करतीलही. तथापि, खरा मुद्दा हा आहे की अगोदरच ईव्हीएमची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवर्यात असताना आता हा आकडेवारीच्या विलंबाचा प्रकार कोणत्याही दृष्टीने पारदर्शी प्रक्रियेच्या दाव्यांना हितावह नाही.
पहिल्या टप्प्यात 66.14 तर दुसर्या टप्प्यात 66.71 टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी जी टक्केवारी सांगितली जाते ती अंतिम टक्केवारी नसते. पण अंतिम आकडेवारीच्या जवळ जाणारी असते. अगदी फार मोठी तफावत नंतर आढळून येत नाही. आताच्या दोन टप्प्यांनंतर जे आकडे देण्यात आले आहेत, त्यात मात्र तफावत बर्यापैकी जाणवते. तसेच प्रत्येक मतदारसंघात नक्की किती मतदारांनी मतदान केले ते सांगण्यात आलेले नाही. ही आकडेवारी समजल्याशिवाय मतदानाची टक्केवारी निरर्थक असल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचूरी यांचे म्हणणे आहे.
भारतीय निवडणुकांचा अभ्यास करणार्या अन्य काही जाणकारांनीही ही बाब चकित करणारी असल्याचे आणि असामान्य अशी असल्याचे म्हटले आहे. 24 तासांच्या आत अंतिम माहिती मिळणे महत्वाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने दुसर्या टप्प्याच्या चार दिवसांनी जी अंतिम टक्केवारी जाहीर केली आहे ती सुरूवातीच्या टक्केवारीपेक्षा 5.75 टक्के जास्त आहे. या स्थितीत कोणाच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली असेल तर त्याला दोष देता येणार नाही.
विरोधी पक्षांनी एकमुखाने या विषयावर आवाज उठवला आहे. त्यातून त्यांना हेच सूचवायचे आहे की ही निवडणुकीतील गडबडीची चाहुल आहे. ईव्हीएमच्या संदर्भात वारंवार आयोगाकडे पूर्वीपासूनच बोल लावले गेले आहेत. व्हीव्हीपॅटची शंभर टक्के पडताळणीचा आग्रह धरला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातही गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. आपण एका संस्थेवर अविश्वास दर्शवू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी त्यांना वाटणार्या शंकांचे निरसन करण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला. कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून काही बाबी आयोगाला सांगितल्या आहेत. एका खंडप्राय देशाच्या निवडणुकीचा हा विषय आहे.
जर अगोदरपासूनच काही संशयाचे धुके गडद झाले असतील तर आपण किती खबरदारीने पुढे जावे याची आयोगालाही कल्पना असणार. तसे जर असेल तर 11 आणि 4 दिवसांचा विलंब होता कामा नये अन समजा झालाच असेल त्याचे तार्किक उत्तर देऊन संभ्रम दूर करण्याची दक्षता त्यांनी घेतली पाहिजे. मतगणनेची प्रक्रिया सोपी-सुटसुटीत आणि जलद व्हावी हाच ईव्हीएम आणण्यामागचा खरा उद्देश होता. आयोगानेच न्यायालयात ही माहिती दिली होती. जर पुन्हा आपण मतपेट्यांकडे गेलो तर किती वेळ लागू शकतो याचा तपशीलही त्यांनी दिला होता. ईव्हीएममुळे खरेच सुविधा झाली आहे. मतदानाची प्रक्रिया सुरू असतानाही प्रत्येक तासाचे आकडे नोंदले जातात. अधिकार्यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदल्या गेलेल्या संख्येशी पडताळणी केल्यावरच अंतिम टक्केवारी उघड केली जाते.
पूर्वीपासून हेच चालत आले आहे. तसेच थोडी तफावत असेल म्हणजे आकडा थोडा वाढू शकेल असेही त्याद्वारे गृहीत धरले गेले आहे. थोडा वेळ लागणार हे मान्य मात्र जेवढा वेळ आता घेतला गेला तो कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय मान्य केला जाऊ शकत नाही. सध्या डिजिटल युगात तर हे पूर्णत: अविश्वसनिय आणि असमर्थनीयच ठरावे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष वातावरणात होणार्या निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. ही प्रक्रिया जेवढी पारदर्शी असते किंवा राहील तेवढी ती लोकशाहीच्या सबलीकरणाला पोषकच ठरत असते. घटनेतही प्रत्येक संस्थेचे अधिकार, जबाबदारी यांचे क्षेत्र निर्धारित केले आहे. राजकीय पक्ष असोत, सर्वसामान्य मतदार असोत, अभ्यासक असोत अथवा माध्यमे असोत कोणाला काही खटकले अथवा शंका उपस्थित झाले तर वेळीच त्याचे निरसन होणे महत्वाचे आहे. ईव्हीएम हॅक करता येऊ शकते हा विषय जुना झाला असला तरी मानगुटीवरून उतरण्यास तयार नाही.
अगदी सर्रासपणे त्याच्या सत्यतेबद्दल मते नोंदवली जात आहेत. चर्चा आणि सुनावण्या झाल्यानंतरही मळभ दूर झाले नाही. यासंदर्भात राजकीय नेत्यांकडून सातत्याने केली जाणारी विधाने, आयोगावर पक्षपातीपणाचे केले जाणारे आरोप, त्यांची हा समज घट्ट करणारी निवडक स्वरूपाची कार्यवाही हेच प्रकार म्हणजे निवडणूक आहे का असे मानण्या इतपत स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर आयोगच केंद्रस्थानी असतो आणि प्रक्रिय पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या वर कोणी नसते. ही सगळ्यांत मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे आणि त्याकरता त्यांना मिळालेली संपूर्ण शक्ती याचे जबाबदारीने निर्वहन व्हावे एवढीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.