आर्थिक स्थैर्य आणि विकासासाठी अचूक व विश्लेषणात्मक लेखापरीक्षण अहवाल जरूरीचा असून, त्याच्या माध्यमातून जनतेत विश्वास निर्माण होतो, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले आहे. नॅशनल अकॅडॅमी ऑफ ऑडिट अँड अकाउंट्स या संस्थेच्या अधिकारीवर्गापुढे बोलताना ते म्हणाले की, सार्वजनिक संसाधनांचा वापर हा जबाबदारीने अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी होत आहे व संसाधने परिणामकारकरीत्या वापरली जात आहेत की, नाहीत, याचे स्वतंत्र व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे आवश्यक असते
आणि अचूक लेखापरीक्षण अहवालातून हे घडल्यास, भागधारकांमध्ये विश्वास निर्माण होतो. हे दास यांचे निरीक्षण योग्यच आहे. मात्र जगात एनरॉनसारखी कंपनी कोसळली किंवा त्यापूर्वी हर्षद मेहता गैरव्यवहार झाला, त्यावेळी अनेक ऑडिट कंपन्यांची बदमाशी उघड झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, निःपक्ष लेखापरीक्षण ही दिवेसेंदिवस एकात्मिक बनत चाललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाची गरज आहेच. भारतातही मॉनेटायझेशनची प्रक्रिया गतिमान झाली असून, अनेक सार्वजनिक मालमत्ता भाड्याने दिल्या जाणार आहेत.
अशावेळी या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे आणि मालमत्तांचे पारदर्शी लेखापरीक्षण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच जेवढी खरी आकडेवारी व सत्य परिस्थिती लोकांसमोर येईल, तेवढे चांगले. लपवालपवी करणे हिताचे नसते. कारण त्यामुळे परिस्थिती सुधारू शकत नाही. आर्थिक सर्वसमावेशक आणि सामाजिक संरक्षण या क्षेत्रांत धोरणसंशोधन करणारी “द्वार रिसर्च’ ही एक संस्था आहे. तिने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालानुसार, 2012 ते 18 या काळात भारतातील कर्जबाजारीपणा, ग्रामीण कुटुंबांत 84 टक्के व शहरी कुटुंबांत 42 टक्क्यांनी वाढला.
मात्र शहरांमध्ये जी अल्प उत्पन्नदार कुटुंबे आहेत, त्यांच्याकडे जमिनीसारख्या मालमत्ता नसल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या तुलनेत त्यांची कर्जफेडीची क्षमता कमी आहे. विशेष म्हणजे, जी कुटुंबे स्त्रीच्या पैशावर चालत आहेत, तेथे कर्जबाजारीपणा कमी आहे. तसेच धक्कादायक बाब म्हणजे, उत्तरेपेक्षा दक्षिणेकडील राज्यांत कर्जबाजारीपणा अधिक आहे. ठकळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत, घरगुती कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या पलीकडे गेल्यास, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
भारतात मात्र सध्या हे प्रमाण 30 ते 40 टक्के इतकेच आहे. 2019च्या ताज्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, 2019-20 मध्ये घरगुती कर्जाचे प्रमाण ठोकळ देशी उत्पादनाच्या तुलनेत 32 टक्के होते, ते 2020-21 मध्ये 37 टक्क्यांवर गेले आहे. 2021-22 मध्ये हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचे कारण, कोविडमुळे जनतेचा आरोग्यावरील खर्च वाढला असून, त्यांना आपल्या बॅंक ठेवी मोडाव्या लागत आहेत. आकडेवारी पुढे आली की, त्यामधून धोरणे योग्य आहेत, की अयोग्य ते स्पष्ट होते.
उदाहरणार्थ, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी 6 लाख 29 हजार कोटी रुपयांचे आठ कलमी प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले. तर मोदी सरकारने करोना काळात दोनदा अशी पॅकेजेस जाहीर केली. परंतु अर्थसंकल्पातील वेगवेगळे प्रस्ताव आणि सध्या चालू असलेल्या विविध योजनांची गोळाबेरीज करून जनतेच्या तोंडावर आकडा फेकला गेला. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्यासाठी आठ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. मोदी सरकारने त्याचाही आपल्या विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये समावेश केला.
गेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक खात्यावर विक्रमी तरतूद केल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते. परंतु आरोग्यक्षेत्रातील निधीवाढीत स्वच्छ भारत अभियान, जलस्वच्छता यासाठी केलेल्या तरतुदींचे आकडेही जोडण्यात आले. शिवाय लसीकरणासाठी करण्यात आलेली 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही त्यात समाविष्ट करण्यात आली. अमेरिकेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात कोविडकाळात दरमहा 1200 डॉलर्सची रक्कम टाकली गेली. जपान व जर्मनीने अनेक सवलती देऊन, जनतेच्या हातात जास्तीतजास्त रकमा येतील आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, अशी धोरणे ठरवली.
भारत सरकारने मात्र हे केले नाही. केंद्र सरकार आपल्या पक्षाच्या राजवटी जेथे आहेत, तेथे जास्त मदत देते आणि विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करते, असा आरोप केला जातो. आरोप करणारे यासंबंधीची नीट आकडेवारी देत नाहीत. खरे तर केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला 157 पैकी फक्त दोनच इस्पितळे-महाविद्यालये आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने एकूण अकरा प्रस्ताव पाठवले होते. उलट उत्तर प्रदेशला 27, तर मध्य प्रदेशला 14 इस्पितळे-महाविद्यालये मिळाली. खरे तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार, आगामी पाच वर्षांत केंद्राकडून उत्तर प्रदेशास साडेआठ लाख कोटी रुपये, बिहारला पावणेपाच लाख कोटी रुपये, तर मध्य प्रदेशला तीन लाख 82 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. या तुलनेत देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात 14 टक्के हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ 3 लाख 37 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. 2014 साली भाजपची सत्ता केंद्रात आल्या आल्या त्यांनी मुंबई महानगर निगमची व्याप्ती गुजरातमधील सौराष्ट्रपर्यंत विस्तारत नेली.
राष्ट्रीय खाण आरोग्यसंस्थेचे कार्यालय नागपूरहून गुजरातला नेण्यात आले आणि तिचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. केंद्र सरकार भारत हे संघराज्य असल्याचे वारंवार सांगते. परंतु राज्या-राज्यांत मात्र भेदाभेद केला जातो. विविध क्षेत्रांची आकडेवारी समोर आणून, कोणत्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात असो वा राज्यात, त्याच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देणे, हे शेवटी देशहिताचेच असते.