मुख्यसभेत एकमताने मान्यता : मिळकत करातील वाढ मात्र फेटाळली
पुणे – गेल्या दोन वर्षांपासून एकवेळ पाण्यावर दिवस काढणाऱ्या पुणेकरांवर सलग पाचव्या वर्षी 15 टक्के पाणीवाढीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी दरवर्षी ही दरवाढ करण्यात येत आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या या दरवाढीस स्थायीपाठोपाठ मंगळवारी मुख्यसभेतही एकमताने मान्यता देण्यात आली.
प्रशासनाने पुढील वर्षासाठी मिळकतकरात 12 टक्के, तर पाणीपट्टीत 15 टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. स्थायी समितीने मिळकतकर वाढ फेटाळून पाणीपट्टी वाढीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यसभेत ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी खास सभेत स्थायी समितीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
या खास सभेत करवाढ न करण्याच्या निर्णयाचे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्वागत केले. त्याच वेळी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाने इतर विभागांच्या थकबाकी वसुलीसाठी विशेष योजना राबवाव्यात, अशी मागणीही केली. “समाविष्ट 11 गावांना अद्यापही पाणी नाही त्यामुळे त्यांच्याकडून वाढीव पाणीपट्टी घेऊ नये,’ अशी मागणी नगरसेवक भैय्यासाहेब जाधव, प्रकाश कदम, गफूर पठाण यांच्यासह मनसेचे गटनेते वसंत मोरे आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी केली.
तर, “महापालिकेच्या हद्दीत मिळकतकर वसुलीत उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असून त्यासाठी नियोजनात्मक काम करणे आवश्यक आहे,’ अशर मागणी विरोधीपक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. तसेच अनेक बांधकामांना कर न लावताच त्याचा वापर होत असल्याचे धेंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. तर दुबार मिळकतराबाबत तातडीनं उपाय योजना करण्याची मागणी नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे आणि नगरसेवक जयंत भावे यांनी केली.
तर “शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत असून, गेल्या दीड वर्षांत पहिल्यांदाच मध्यवस्तीमधील भागात पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधी पाणी द्यावे मग पाणीपट्टी वाढवावी,’ अशी मागणी नगरसेवक अविनाश बागवे आणि अजित दरेकर यांनी केली.
बोलता…बोलताच नगरसेवक शांत
शहराच्या पूर्व भागात महापालिकेत समाविष्ट गावांना चार दिवसांनंतर पाणी मिळते. विश्रांतवाडी, कळस, धानोरी भागातही अनियमित पाणीपुरवठा होतो. याबाबत बोलण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक अनिल टिंगरे उभे राहिले. आपल्या भागात पाणी येत नाही, त्यामुळे 15 टक्के वाढ करू नये, अशी मागणी करताच, त्यांना सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी थांबवले. त्यानंतर अचानक शांत झालेले टिंगरे सभागृहातून निघून गेले, तर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक भैय्यासाहेब जाधव यांनीही 11 गावांमध्ये ही पाणीपट्टी वाढ करू नये, अशी उपसूचना दिली होती. मात्र, नंतर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना ती मागे घेण्यास भाग पाडले.
मिळतकर तसेच पालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी महसूल कक्ष सुरू करण्यात आला असून स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकात विशेष योजना करण्यात येतील.
– धीरज घाटे, सभागृह नेते.
समान पाणी योजनेच्या नावाखाली पाणीपट्टी वाढवली जात आहे. त्या योजनेचे चार वर्षांत केवळ 161 कोटी खर्च झाले आहेत. ही योजना 2 हजार कोटींची आहे. पाणी मिळत नसतानाही वाढीव पाणीपट्टी आकारू नये.
– अरविंद शिंदे, गटनेते, कॉंग्रेस