पिंपरी – ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून सुरू असलेल्या गोंधळामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबली आहे. विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ 13 मार्च (रविवारी) रोजी रात्री 12 वाजता संपुष्टात येणार आहे. रविवारनंतर कालावधी संपणाऱ्या नगरसेवकांना लेटरहेडवर महापालिकेची मुद्रा वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
तसेच नगरसेवकांना घरासमोरील तसेच कार्यालयासमोरील नामफलक काढून घेण्याची सूचनाही करण्यात येणार असून महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनाला टाळे ठोकण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांसह पदाधिकाऱ्यांचा महापालिकेतील रुबाब संपुष्टात येणार आहे तर महापालिका, स्मार्ट सिटीचीही सर्व सूत्रे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडेच राहणार असल्यामुळे 14 मार्चपासून महापालिकेत फक्त “पाटील’कीचे युग सुरू होणार आहे.
14 मार्चपासून महापालिकेत आयुक्त राजेश पाटील प्रशासक म्हणून कार्यभार पाहणार आहेत. 13 मार्चच्या सायंकाळी महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, विषय समिती सभापती, प्रभाग समिती सभापतींसह सर्व पदाधिकाऱ्यांकडे असलेली महापालिकेची वाहने प्रशासनाकडे जमा करावी लागणार आहेत. त्यांच्या महापालिका मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयातील दालनाला टाळे ठोकण्यात येणार आहेत. 13 मार्चनंतर नगरसेवकांना लेटरहेडवर महापालिकेची मुद्रा वापरता येणार नाही.
तसेच खासगी गाडीवर देखील पदाचा बोर्ड, महापालिकेची मुद्रा लावता येणार नाही. मुद्रा वापरल्यास तो फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरेल. नगरसेवकांच्या जनसंपर्क कार्यालयाकडे, निवासस्थानाकडे असे दिशादर्शविणारे फलक देखील काढावे लागणार आहेत. माजी झालेल्या नगरसेवकांना महापालिका कामाचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीवर महापौर उषा ढोरे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, शिवसेनेचे प्रमोद कुटे, मनसेचे सचिन चिखले हे संचालक आहेत. तर, पुणे महानगर परिवहन महामंडळावर महापौर उषा ढोरे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे संचालक आहेत. हे संचालक 13 मार्चनंतर नगरसेवक राहणार नसल्याने त्यांचे संचालकपदही आपोआप संपुष्टात येणार आहे. स्मार्ट सिटीचीही सर्व सूत्रे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडेच राहणार असल्याने या दोन्ही संस्थांवर राजेश पाटील यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
प्रशासकाची कार्यपद्धती कशी राहणार?
महापालिकेतील नगरसेवकांचा रविवारी कार्यकाल संपल्यानंतर महापालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून सोमवारपासून आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे असणार आहे. प्रशासकाने कसे काम करावे याबाबत राज्य शासनाने कार्यपद्धती ठरवून दिलेली नाही.
त्यामुळे प्रशासकाचे कामकाज कसे असणार, आर्थिक विषय, धोरणात्मक विषयांना मान्यता कशी दिली जाणार, करारनामे कसे केले जाणार, त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असणार, याबाबत उत्सुकता आहे. त्यासाठी गेल्या अडीच ते दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असलेल्या नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद महापालिकेतील कामकाज पद्धतीचा अभ्यास केला जात असून माहितीही घेतली जात असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.