नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना कोरोनाची लक्षणे दिसू लागली. त्यानंतर निजामुद्दीन भागातीलतोंडाला मास्क लावलेले लोक बसमध्ये बसून रुग्णालयात तपासणीसाठी जात असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र त्यानंतर देशात धोक्याची एकच घंटा वाजली. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांच्या शोधासाठी देशातील बहुतांश राज्य सरकारांची धावपळ सुरु झाली.
.
तब्लिघी जमात परिषदेत सहभागी झालेल्या सहा हजार जणांपैकी पाच हजार जणांची ओळख पटवण्यात राज्याला यश आले. मात्र, त्याचवेळी गुजरात,तामिळनाडू आणि तेलंगणातील दोन हजार जणांना शोधण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे, राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनी या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना युद्ध पातळीवर शोधण्याचे आदेश दिले.
निजामुद्दीन येथील जमातचे मुख्यालय असणाऱ्या बंगला वाली मस्जिद येथे ही धर्मप्रसारकांची परिषद झाली. इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि कझागिस्तान येथील ८०० प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते.
.
मोदींकडून दखल?
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी (दि. २) मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगने संवाद साधणार आहेत. यात कोरोनाला रोखण्याचे उपाय, स्थलांतरितांची सोय आदी विषयांवर उहापोह अपेक्षित आहे.त्यावेळी तब्लिघी जमात कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांबाबत मोदी बोलतील अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे आणि धार्मिक कार्यक्रमासह कोणत्याही समारंभात सहभागी होऊ नये असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केले आहे. देशातील बाधितांची संख्या एक हजार ६३७ आहे. तर गेल्या २४ तासांत ३७६ नवे बाधित सांपडले तर मृतांची संख्या ३८ वर पोहोचली असल्याचे सांगण्यात आले.
मोठे नुकसान : अल्पसंख्यांक आयोग
कोरोनाच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या प्रयत्नांचे मोठे नुकसान निजामुद्दीन परिषदेने केले असल्यासायचे मत राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाने व्यक्त केले आहे..
ज्मातच्या कामात सहभागी होण्यासाठी एक जानेवारीपासून सुमारे दोन हजार जण भारतात आले होते. त्यातील एता हजार जण परत न जात देशात राहिले होते. ते लॉक डाऊनमुले निजामुद्दिनमध्येच होते. ताफ्यातील काही जणांकडे सहा महिन्यांचा पर्यटन व्हिसा होता,अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. तब्लिघी जमात परिषदेमुळे कोरोना बाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निजामुद्दीन परिषदेच्या स्थळापासून दोन हजार ३६१ जणांची सुटका केली असून त्यातील ६३१ जणांना कोरोनाची लक्षणे दिसल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित एक हजार ८१० लोकांना विलगीकरण कक्षात अथवा घरी विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. विलगीकरणात असणाऱ्या व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे मोबाइल ट्रॅक करण्यात येत आहेत, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. तर या परिषदेमुळे बाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले.
गुजरात उच्च न्यायालयाची नोटीस
दरम्यान, गुजरात उच्च न्यायालयाने निजामुद्दीन परिषदेत सहभागी झालेल्यांची माहिती देण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
जमातची परिषद आणि कोरोनाचा हॉटस्पॉट
निजामुद्दीन परिषदेला उपस्थित राहिलेल्या किमान ५१५ जणांची ओळख तामिळनाडू सरकारने पटवली आहे. त्यातील ५९ जणांना विलगीकरणात ठेवले आहे. तेलंगणात चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या ५७ पैकी ५० जण या परिषदेला जाऊन आले होते. तर त्या कार्यक्रमाशी संबंधित ८४० जणांना विलगीकरणात ठेवले आहे. तर अन्य १६० जणांचा शोध सुरु आहे.
अन्य राज्यांनीही दिल्लीहून परतलेल्या लोकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तर तामिळनाडूने अद्याप संपर्क न झालेल्या व्यक्तींनी वैद्यकीय चाचणीसाठी स्वतःहून पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकात या परिषदेला उपस्थित असणाऱ्या किमान ५० परदेंशी नागरिकांना विलगीकरणात ठेवले आहे. तर अन्य १२ जणांनी देश सोडला असे समजते . राज्य सरकारने ३४२ स्थानिक नागरिकांनी या परिषदेला हजेरी लावली होती. त्यापैकी २०० जणांना विलगीकरणात ठेवले आहे. केरळमध्ये या परीषदेला गेलेल्यांची संख्या शून्यावर असल्याचे म्हटले आहे.