नवी दिल्ली: करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर सुनावणी होईल.
सेंटर फॉर अकाऊंटॅबिलिटी अँड सिस्टमिक चेंज या संस्थेने संबंधित याचिका दाखल केली आहे. घटनेच्या कलम 360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची गरज याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात वीज, पाणी, गॅस, फोन, इंटरनेट बिले आणि कर्जहफ्त्यांची वसुली स्थगित केली जावी. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाही याची निश्चिती केली जावी.
करोनामुळे उद्भवलेली स्थिती म्हणजे स्वतंत्र भारतातील बहुधा सर्वांत मोठी आणीबाणी आहे, अशी भूमिका याचिकेतून मांडण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यावर नंतर सुनावणी घेण्याचे सूतोवाच केले. करोना फैलावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून कामकाजावर मर्यादा आणली आहे. केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे. ..