मुंबई (प्रतिनिधी) – देशासह राज्याला विळखा घालणाऱ्या करोनामुळे हातावर पोट असणाऱ्या उपेक्षित आणि विस्थापित झालेल्या स्थलांतरीत वर्गाच्या हितासाठी कोणती पावले उचलली. तसेच काय उपाययोजना आखल्या आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने काढलेल्या विसंगत आधी सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दखल घेतली. ही याचिका सर्व हर जनआंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीने ऍड. क्रांती एलसी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. क्रांती एलसी यांनी संचारबंदीमुळे विस्थापित झालेल्या स्थलांतरितांकडे कोणताही रोजगार नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना अशा कामगारांना किमान वेतन आणि वैद्यकीय सुविधाही पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
यावेळी राज्य सरकारने स्थलांतरित लोकांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात असून रेशन मोफत देण्यात येत आहे. तर करोनांच्या प्रादुर्भावापासून रोखण्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायझरही पुरविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. उभय पक्षाच्या युक्तीवादानंतर आणि संबंधीत विषयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याचिकेत तूर्त हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र या स्थलातरितांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा तपशिल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.