नगर जिल्हा झाला आता रॉकेलमुक्त

स्वस्त धान्य दुकानातील भ्रष्टाचारास बसला आळा
डिसेंबर 2014 मध्ये 186 टॅंकरद्वारे होत होता
पुरवठा : ई-पॉस मशिनद्वारे शासनाचे बचावले 44 कोटी रुपये

फ्री सेलच्या परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

ज्या नागरिकांना विना अनुदानित रॉकेल विक्रीसाठी (फ्री सेल) परवाना हवा असेल अशा नागरिकांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा, असे आवाहन सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सौंदाणे यांनी केले आहे.

नगर – नगर जिल्ह्यात डिसेंबर 2014 मध्ये 186 टॅंकरद्वारे 22 लाख 32 हजार लिटर रॉकेल पुरवठा केला जात असे. त्यावर प्रशासनाकडून 3 कोटी 72 लाख 74 हजार 400 रुपये दरमहा खर्च केला जात होता. परंतु या दुकानांतून ई-पॉस मशिनद्वारे रॉकेल देण्यास सुरुवात केल्याने व गॅस धारक नसल्याचे हमी पत्र भरून घेण्यास सुरूवात झाल्याने जिल्ह्यातील रॉकेल टॅंकर कमी झाले. मात्र आता नगर जिल्हा पूर्णत: रॉकेल मुक्त झाला असल्याचे दिसत आहे.

स्वस्त धान्य दुकानांतील धान्य वितरणातील गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी, तसेच या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी धान्य वितरण ऑनलाईन करण्यात आले आहे. धान्य दुकानात ई-पॉस मशिन बसविण्यात आल्या आहेत. या मशिनद्वारेच लाभार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. त्यापाठोपाठ रॉकेलही याच पद्धतीने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने 1 हजार 900 रॉकेल विक्रेत्यांना जणू गळतीच लागली असल्याचे दिसत आहे. शासनाचे महिन्याचा 44 कोटी रुपये निधी वाचला आहे.

तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांना उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना गॅस वाटप करण्यात आले. त्यामुळे ही मोठ्या प्रणात रॉकेलची मागणी कमी कमी होत गेली. 2014 मध्ये 156 टॅंकरने रॉकेल पुरवठा करण्यात येत होता. यामध्ये 22 लाख 32 हजार लिटर रॉकेल जिल्ह्यात वितरित करण्यात येत होते. तसेच 2015 मध्ये 181 टॅंकरद्वारे 21 लाख 72 हजार लिटर रॉकेल, तर 2016 मध्ये 158 टॅंकर सुरु होते.

यामध्ये 1 लाख 89 हजार 600 लिटर रॉकेल पुरविले जात होते. 2017 मध्ये टॅंकरच्या संख्येत निम्याने घट होवून 82 टॅंकरवर आली. यामध्ये 9 लाख 84 हजार लिटर देण्यात आले. 2018 मध्ये ई-पॉस मशिन आल्याने जिल्ह्यात 8 टॅंकरद्वारे रॉकेल पुरवठा केला जात असून, त्यामध्ये फक्त 96 हजार लिटर रॉकेलचे वाटप करण्यात आले, तर जानेवारी 2019 मध्ये जिल्ह्यातील अकोले तालुक्‍यात फक्त 3 टॅंकरद्वारे 36 हजार लिटर रॉकेल वितरीत करण्यात आले. 2019 फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल महिन्यात जिल्हा रॉकेल मुक्तच झाला असून, यामहिन्यात एकही टॅंकर रॉकेल वितरित झाले नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शासनाचा रॉकेलवर होणारा 44 कोटी रुपये बचत झाली आहे.

सरकारच्या विविध योजना आणि सुविधांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचं आहे. तसेच आता रेशनिंग दुकानातून रॉकेल मिळण्यासाठीही आधार नोंदणी सक्तीचे करण्यात आले होते. राज्य सरकारने ई-पॉस मशिन दुकानदारांना दिल्या आहेत. या मशिन शिधापत्रिका धारकांच्या आधारकार्डशी जोडलेली आहेत. शिधापत्रिका धारकांना या मशिनद्वारेच धान्य मिळत आहे. अनेक जण रॉकेलचा गैरवापर करत होते किंवा घरात गॅस असूनही ते शिधावाटप दुकानातून रॉकेल घेत होते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गौरव्यवहार होत असल्याने ई-पॉस मशिन मुळे रॉकेलच बंद झाले असल्याचे उघड झाले आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.