महापालिकेची वसुली मोहीम थंडावली
नगर – जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी महापालिकेची मालमत्ताकराच्या वसुलीवर भर दिला आहे.चारही प्रभाग अधिकाऱ्यांना वसुलीचे उद्दिष्ट्ये देखील देण्यात आले. पण प्रभाग अधिकाऱ्यांची मानसिकता नसल्याने त्याबरोबर नगरसेवकांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याने दिलेल्या उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. वारंवार वसुलीबाबत सुचना होवून देखील वसुली मोहिम ठप्प असल्याने पुढील दिड महिन्यात तब्बल 155 कोटी वसुलीचे आव्हान आता वसुली विभागासमोर आहे.
मार्चअखेरपर्यंत प्रत्येक प्रभाग कार्यालयास 10 ते 12 कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आहे. मात्र हे सर्व अधिकारी व कर्मचारी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात गुंतले असल्याचे कारण देत वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे सांगण्यात आले. तब्बल 232 कोटींची थकबाकी होती. त्यापैकी वर्षभरात 45 कोटी वसुली झाले आहे. आता उर्वरित 155 कोटी वसुली करण्याचे उद्दिष्टे देण्यात आले आहे. पण गेल्या दोन महिन्यापासून ही वसुली मोहिम थंडावली आहे.
मालमत्ताकराच्या वसुलीची मोहीम व्यापक करण्यात आली होती. बड्या थकबाकीदारांचे नावे फ्लेक्स बोर्डवर लावण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. अर्थात यापूर्वी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर बड्या थकबाकीदारांचे नावे झळकली आहे. अशा 400 थकबाकीदारांला लक्ष्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु आज ही मोहीम पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. प्रभाग अधिकाऱ्यांची मानसिकता राहिली. तसेच कारवाईसाठी गेल्यावर नगरसेवकांकडूनही अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
तसेच बड्या थकबाकीदारांचे नावे निश्चित करून त्यांच्याकडून वसुली करतांना वेळप्रसंगी जप्ती, नळकनेक्शन कट करणे आदी कडक कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकेतील वसुली विभागासह अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही मोहिम जोरात सुरू केली होती. जानेवारीपर्यंत 45 कोटी वसुली झाली होती. प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्यास वसुलीचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून वसुलीवर चांगल्या पद्धतीने भर देण्यात आला होता.
महापालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोतमध्ये सर्वाधिक उत्पन्न केवळ मालमत्ताकरातून मिळत असल्याने त्यावर महापालिकेचा आर्थिक गडा चालतो.त्यामुळे महापालिकेला मालमत्ता कराच्या वसुलीशिवाय कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे या दिड महिन्यात वसुली विभागाला जास्तीत जास्त मालमत्ताकराच्या थकबाकीची वसुली करावी लागणार आहे. याकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत असून अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.