एमआयडीसीचा क्षेत्र विकास रखडला : स्थळ पाहणी करणारे अधिकारी रडारवर
पिंपरी – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनातील डोंगर-दऱ्यांमुळे त्या क्षेत्राचा विकास करता येत नाही. भूसंपादनापूर्वी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली जात नसल्याने त्याचा महामंडळाला फटका बसत आहे. परिणामी, एमआयडीसीला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. भविष्यात अशी बाब आढळून आल्यास, त्याला महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांबरोबरच भूसंपादन अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाणार आहे.
राज्यात औद्योगिक वसाहती विकसित करताना ठराविक भूभागाची गरज भासते. मात्र, या भूसंपादनापूर्वी महत्त्वाची जबाबदारी असलेले प्रादेशिक अधिकारी स्थळ पाहणी करत नसल्याने या भूसंपादनात दऱ्या, डोंगरासारख्या भूभागाचादेखील समावेश होतो. त्यामुळे येथील भूखंड विकसित करता येत नसल्याने त्याची नुकसान भरपाई तर संबंधितांना द्यावी लागते.
त्याचा आर्थिक फटका एमआयडीसीला बसत आहे. अशा प्रकारच्या डोंगर-दऱ्यांचा भूखंड असणाऱ्या जमिनीचा मोबदला तत्काळ थांबवण्याचे आदेश सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून कार्यालयीन प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. तसेच फक्त सलग भूखंडाचा मोबदला देण्याचे आदेश भूसंपादन अधिकाऱ्यांना देण्याच्या सूचना या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनात डोंगर, दऱ्या असल्यास, तो भाग वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. याशिवाय नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करताना उपलब्ध रस्त्यापासून मोबदला द्यावा, तर विकसित वसाहतीमधील मोबदला त्या वसाहतीतील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यापासून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भूखंड मंजूर करताना एमआयडीसीकडून संबंधित उद्योजकाला प्रत्यक्षस्थळ पाहणीसाठी नेले जाते. मात्र, प्रत्येक उद्योजकाला भूखंडाच्या कमी-अधिक उताराचे ज्ञान नसल्याने जैसे थे स्थितीतील भूखंड ताब्यात घ्यावा लागतो.
एमआयडीसीकडून तसा करार केला जातो. त्यानंतर बांधकाम करताना भूखंड सपाटीकरणासाठी उद्योजकाला मोठा खर्च करावा लागतो. चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्र.2 मध्ये सावरदरी, भांबोली याठिकाणी ही समस्या भेडसावत आहे. अगदी 30 फुटांपर्यंतच्या संरक्षक भिंती उभारण्याचा आर्थिक बोजा उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे. त्याची एमआयडीसीने दखल घ्यावी.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना