सातारा -महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदी व दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील मोबाईल टॉवरवरील कर आकारणी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी दिले आहेत. दर पाच वर्षांनी टॉवरच्या परवान्याचे नूतनीकरण होणार असल्याने ग्रामपंचायतींच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीत मनोऱ्याचे तळघर प्रति चौरस फूट तीन रुपये ते कमाल आठ रुपये दर, सर्व साधारण किंवा डोंगराळ आदिवासी क्षेत्र असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील खुल्या जागेवर प्रती 100 चौरस फुटासाठी किमान दर वीस पैसे आणि कमाल दर चाळीस पैसे असणार आहे. महानगरपालिका किंवा नगरपालिका यांच्यालगतच्या ग्रामपंचायतीतील खुल्या जागेस किमान चाळीस पैसे आणि कमाल 80 पैसे दर आकारण्यात येणार आहे. मोबाईल टॉवरचे (मनोरा) काम पूर्ण झाल्यानंतर कर बसवण्यात येणार आहे. मनोरे बंद असतील किंवा वापरात नसतील तरी कर बसवण्यात येणार आहे. मनोऱ्याचे तळघर मोजताना केवळ मनोऱ्याची लांबी आणि रुंदी विचारात घ्यावी, मनोऱ्याची उंची विचारात घेऊ नये, अशा सूचना सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत.
मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी नगररचना विभागाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या मालकीच्या इमारती, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि राज्य सरकारच्या इतर संस्थांच्या मालकीच्या इमारतीवर मोबाईल टॉवर बसवता येणार आहेत. दूरसंचार पायाभूत सुविधा स्थापनेसाठी परवानगी देण्यासाठी कमाल कालावधी अर्ज सादर करण्याच्या तारखेपासून 30 दिवस असेल. या कालावधीत निर्णय न कळवल्यास त्याला मान्यता दिली असे मानण्यात येईल. मोबाईल टॉवरच्या स्थापनेसंदर्भात अर्जांसाठी ग्रामपंचायतींनी दहा हजार रुपये शुल्क आकारावे. टॉवरची परवानगी पाच वर्षांसाठी वैध राहणार असून त्यानंतर परवानगी नूतनीकरणासाठी अर्ज करता येणार असल्याचे भागवत यांनी सांगितले.