पुणे – राज्याचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत कृषी विधेयक व आंदोलनाबाबत दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली. तसेच तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार आणि युपीए काळातील एपीएमसी सुधारणा (मॉडेल ऍक्ट) महाराष्ट्राने स्वीकारल्याचे “अर्ध-सत्य’ही सांगितले. त्या विषयी नेमलेल्या समितीचे ते स्वत:च अध्यक्ष असल्याचेही सांगितले, हेदेखील बरे झाले. मग त्या मधील “कोणत्या अटी व दुरुस्ती स्वीकारल्या व कोणत्या नाही’ हे सांगण्याची तसदी त्यांनी घेतली असती तर जनतेच्या ज्ञानात भर पडली असती. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी “पवार का विरोध करत आहेत’ असा उलट प्रश्न विचारून, जनतेस भ्रमीत करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांनी स्वत:च सांगितले, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा मसुदा त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारला पाठवला, तर मग या मसुद्याची प्रत पत्रकारांना दिली असती तर अधिक बरे झाले असते, असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी म्हणाले.
युपीए सरकार, पूर्वीचे वाजपेयी सरकार वा तत्कालीन कृषीमंत्री पवार यांचा एपीएमसी ऍक्ट सुधारणा व दुरुस्तीविषयी आग्रह नक्कीच होता. परंतु, कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न नव्हता. देशात 84 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तत्कालीन एपीएमसी सुधारणा विधेयक नेमके कसे होते..? हे त्यांनीच सांगावे, त्यामध्ये कार्पोरेट कंपन्यांना किमान हमी भावला तिलांजली देऊन शेतमाल खरेदीचा अधिकार नव्हता, असेही तिवारी यांनी म्हणाले.