मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील अधिकारी वाहनांच्या प्रतीक्षेत

पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघात तीच बोंब ः प्रशासनाची कामे होताहेत कुर्मगतीने

नगर : नगर जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या आकारमानाने सर्वांत मोठा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्यावर असते. परंतु खुद्द पालकमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना वाहने नसल्याने त्यांच्या हालचालींवर मार्यादा येत आहेत. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघांत असल्याने प्रशानाची कामे सध्या कूर्मगतीने सुरू असून, त्याचा फटका समर्वसामान्य जनतेला बसत आहे.

जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी हे गेल्या पाच वर्षांपासून वाहनांची मागणी करत असून, सतत पाठपुरावा करत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय हे एक शासन असून, यातील अधिकाऱ्यांनाच वाहने मिळत नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न कधी सुटणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा महसूल प्रशासन मूलभूत सुविधा अभावी मोडकळीस आले असून, राज्य शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्याचे भौगोलिकदृष्ट्या आकारमान मोठे असल्याने जिल्ह्याचा कारभार चालण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तालुका पातळीवर तहसीलदार हे मुख्य भूमिका बजावतात. परंतु महसूल प्रशासन मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिला असून, अनेक वेळा पाठपुरावा करून ही संबंधित विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे.

जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांनाच वाहने नसल्याने प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्यासमोरच मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, त्यावर उपाययोजना होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. काही कामानिमित्त फिरावयाचे झाल्यास या अधिकाऱ्यांवरच वाहनांची शोधा शोध करत फिरण्याची वेळ येत असल्याची शोकांतिका आहे. जिल्ह्याचा कारभार सगळा महसूल प्रशासनावर अवलंबून असून, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 250 पेक्षा जास्त विषय आहेत.

कर्जत, संगमनेर, कोपरगाव, जामखेड, श्रीगोंदा, राहुरी, नेवासा, येथील तहसीलदारांना वाहने नाहीत, तर ज्यांना आहेत, त्यांची दुरवस्था झाली आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होतो. परंतु तहसीलदारांना वाहन उपलब्ध नसल्याने, कारवाई करता येत नाही. तहसीलदारांना अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध करून दिली, तर कामात गतिमानता येईल.

आमदार, खासदार, पालकमंत्री जनतेची कामे वेळेवर झाली नाही की तहसीलदार, प्रांत, उपजिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जाते. परंतु त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांचा कोणीही पाठपुरावा करत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
पालकमंत्री राम शिंदे, नवनिर्वाचित खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते उपलब्ध झाले नाहीत.

“पालकमंत्र्यांचा’ कारभारच गतिमान

प्रा.राम शिंदे यांनी पालकमंत्रिपदाचा भार स्वीकारला त्यावेळी पहिल्या बैठकीत सांगितले होते की, प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमानतेने करण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्या वाहनासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. परंतु या पाच वर्षांत त्यांचाच कारभार मोठ्या गतीने सुरू असून, पालकमंत्री, जलसंधारण मंत्री, व आता पणन व वस्त्रोद्योग कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. त्यांना त्यांच्या आश्‍वासनाचा विसर पडला आहे का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

मंजूर सातपैकी अवघ्या एकाच वाहनाची खरेदी

नाशिक महसूल विभागातील 21 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील अपर जिल्हाधिकारी, श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी, तसेच जिल्ह्यातील 6 तहसीलदार, अशा सातजणांचा समावेश होता. परंतु प्रशासनाकडे पुरेसा निधीच नसल्याने फक्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना वाहन मिळाले. या वाहन खरेदीसाठी 6 लाखांची मर्यादा घालून देण्यात आली असून, एकूण 1 कोटी 26 लाख रुपये निधीची तरतूद यासाठी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. नवी वाहने मिळणार असल्याने अधिकाऱ्यांना अधिक गतिमानतेने काम करणे शक्‍य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होती.

या तालुक्‍यातील अधिकाऱ्यांना वाहनांची प्रतीक्षा

नगर जिल्ह्यात श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी, तसेच तहसीलदार, कर्जत तहसीलदार, श्रीगोंदा तहसीलदार, संगमनेर तहसीलदार, अकोले तहसीलदार, राहाता तहसीलदार अशी सहाजणांना वाहने मंजूर झाली आहेत. परंतु प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना अद्याप वाहन उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. निधीअभावी या अधिकाऱ्यांना आणखी किती दिवस वाहनाची वाट पाहावी लागणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पालकमंत्र्यांसाठी नामुष्की

पालकमंत्र्यांच्या जामखेड-कर्जत मतदार संघातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनाच पालकमंत्री वाहने देऊ शकले नाहीत. ते इतर तालुक्‍यातील प्रांत, तहसीलदार यांना वाहने कशी देणार. गेल्या 12 वर्षांपासून कर्जत, जामखेड तालुक्‍यातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना वाहने नाहीत. त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावाही केला आहे. परंतु त्यांच्या पाठपुराव्याला अद्यापही यश आले नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची ही मोठी नामुष्की आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)