पाचगणी – बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आदेशाबाबत आ. मकरंद पाटील यांनी महाबळेश्वर तालुक्याच्या शिष्टमंडळासमवेत सातारा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. कारवाईपूर्वी जिल्हाधिकारी महाबळेश्वर येथे बैठक घेतील आणि त्यानंतर कारवाईबाबत निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला.
जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी महाबळेश्वर तालुक्यातील बेकायदेशीर विनापरवाना बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार कारवाई करण्याची तयारी सर्व विभागांनी सुरू केल्याने तालुक्यातील बेकायदेशीर बांधकाम करणारांचे धाबे दणाणले आहेत. महाबळेश्वर येथील स्थानिकांनी आ. मकरंद पाटील यांची भेट घेऊन भूमिपुत्रांची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडण्याची विनंती केली. त्यानुसार आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जिल्हा बॅकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, माजी सभापती संजय गायकवाड, माजी उपनगराध्यक्ष अफजल सुतार, समन्वय समितीचे माजी अध्यक्ष प्रवीण भिलारे, शरद बावळेकर, सी. डी. बावळेकर, अकुंश बावळेकर, आंनद उतेकर, सचिन उतेकर, शंकर जांभळे, तौफिक पटवेकर उपस्थित होते. महाबळेश्वर तालुक्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा 2002 मध्ये मंजूर करून तो प्रकाशित केला पाहिजे होता. तो झाला नाही.
त्यामुळे तालुक्यातील बांधकामात वाढ झाली. आजही तालुक्यातील अनेक गावांना गावठाण नाही. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी बांधकाम करायचे याचे निश्चित धोरण प्रशासनाकडे नाही. स्थानिकांनी रोजीरोटीसाठी काही बांधकामे केली आहेत. अशा बांधकामांवर सरसकट कारवाई झाली तर तो अन्यायकारक ठरणार आहे. कारवाई कशी केली जाणार याबाबतचे धोरणही ठरले नाही. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण असून स्थानिकांना या कारवाईतून वगळले पाहिजे, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील यांनी केली. बैठकीत राजेंद्र राजपुरे, संजय गायकवाड, डी. एम. बावळेकर, विशाल तोष्णीवाल, ऍड. संजय जंगम, आसिफ मुलाणी, रवींद्र कुंभारदरे, अफजल सुुतार यांनीही स्थानिकांच्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातल्या.
रोजीरोटीसाठी दोन- चार खोल्या समजू शकतो. परंतु, वीस पंचवीस खोल्यांचे हॉटेल बांधणे, स्विमिंग पुलसह रिसॉर्ट बांधणे, तीन चार मजल्यांच्या इमारती बांधणे, बांधकामांना परवानगी मिळत असताना ती न घेणे, परवानगी घेऊन मंजूर बांधकामांपेक्षा चौपट बांधकाम करणे, रस्त्यापासून पंधरा मीटरचा नियम न पाळणे, रस्त्यांवर अतिक्रमण करणे हे बरोबर नाही. ही बेशिस्त आहे आणि ती खपवून घेणार नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई होणारच, अशा शब्दांत जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी भूमिका मांडली. तरीही काही भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेऊ, दंड घेऊन काही बांधकामे नियमित करता येतात का, याबाबत विचार केला जाईल. आम्हाला तोडफोड करण्यात रस नाही. परंतु, बांधकाम करणारांना कुठेतरी शिस्त लागली पाहिजे म्हणून हे पाउल उचलले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आ. मकरंद पाटील यांच्या विनंतीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडयात महाबळेश्वर येथे बैठक घेण्याचे मान्य केले. बैठकीपूर्वी कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही, असा दिलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
वन विभागाबाबत मार्ग काढू
अतिवृष्टीत तालुक्यातील अनेक रस्ते वाहून गेले. असे रस्ते आपत्कालिन व्यवस्थापनांगर्तत तातडीने दुरूस्त करून घ्यावे, असा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी येथील वन विभागाकडून विविध रस्त्यांच्या कामांना विरोध केला जात आहे. याकडे राजेंद्र राजपुरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. वन विभागाशी चर्चा करून या प्रकरणी मार्ग काढला जाईल, असे जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी स्पष्ट केले.