स्वातंत्र्यपूर्व काळात पाण्याची सोय उपलब्ध करण्यासाठी काही नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात ते अधिक सुनियोजित होतील अशी अपेक्षा होती. राजकीय व्यक्तींनी तसे प्रयत्न केले. तथापि, त्याला अपेक्षेप्रमाणे गती मिळू शकली नाही. जी काही कामे झाली, त्यात श्रेयवाद आला. राजकारणामुळे काही कामे रखडत गेली. तहान भागविण्यासाठीच्या कामाबाबत अद्यापही समाधान मिळू शकले नाही. आता तरी या कामांना दिशा देण्याचे काम करायला हवे…
दोन्ही तालुक्यांतील दुष्काळावर मात करायची असेल तर एकजिनसीपणे प्रयत्न करावे लागतील, हेच आतापर्यंतच्या अनुभवावरुन सिद्ध होते. दोन्ही तालुक्यांतील अनेक नेते- कार्यकर्त्यांनी पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्यानं पाठपुरावा केला. प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे, काही जण एकत्रितपणे पाण्यासाठी काम करत गेले. 1972 च्या दुष्काळात पाझर तलाव मोठ्या प्रमाणात बांधले गेले. त्यानंतरच्या काळात जिल्ह्यात धोम व कण्हेर ही दोन धरणे झाली. त्या दोन्ही धरणांचे पाणी माण- खटावला मिळण्याची अपेक्षा फोल ठरली. ते पाणी दुसऱ्या जिल्ह्यात पोहचले. परंतु, हा दुष्काळी भाग उपेक्षितच राहिला. नव्वदीच्या दशकात तत्कालीन मंत्री अभयसिंहराजे भोसले यांनी सातारा तालुक्यासाठी तीन टीएमसी क्षमतेच्या उरमोडी धरणाचा पाठपुरावा सुरू केला.
मात्र, नंतर खटाव- माण तालुक्यांसाठी उरमोडी धरणाची क्षमता वाढविली. युती सरकारच्या काळात रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या पुढाकाराने फलटणमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाच्या स्थापनेनंतर कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडवून ते या दुष्काळी भागाला मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली. उरमोडीच्या कामाला गती आली.
धोम बलकवडी, महू हातगेघर, तारळी, मोरणा गुरेघर, टेंभू अशा छोट्यामोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरु झाली. या कामांना सुरवातीला गती होती. नंतर ही कामे रेंगाळत गेली. अजूनही सुरु आहेत. उरमोडीचे काम पूर्ण झाले. कोरेगाव तालुक्यातील कोंबडवाडी येथून पाणी उचलून खटाव तालुक्यात नेण्यात आले. त्यातून खटाव व माण तालुक्यांतील दक्षिणेकडील काही भागापर्यंत पाणी
पोहचले. त्याच काळात साताऱ्यातील निवृत्त अभियंता मंडळाने जिहे कठापूर योजनेचा आराखडा तयार केला. तो ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे सादर केला होता. नंतर या योजनेला मंजुरी मिलाली. या योजनेचे काम अजूनही सुरू आहे. नेर तलावात पाणी सोडण्याची चाचणीही झाली आहे. जयकुमार गोरे व खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. माजी खासदार हिंदूराव नाईक निंबाळकर यांनी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी दुष्काळी तालुक्यांना मिळावे म्हणून आंदोलन केले. माणधील डॉ. महादेव कापसे यांनी कृष्णा पाणी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून काही प्रयत्न केले.
गोंदवलेतील वसंतराव कट्टे पाटील यांनीही उरमोडीचा कालवा होऊन पाणी मिळावे म्हणून प्रयत्न केले. असे बाहेरून पाणी दुष्काळी भागात आणण्याचे स्वप्नसुद्धा पाहू नये असा तो काळ होता. पण या अशा लोकांनी हे स्वप्न पाहिले. ही कल्पना अस्तित्त्वात आणणे तसे सोपे नव्हते. सदाशिवराव पोळ, भाऊसाहेब गुदगे, डॉ. दिलीप येळगावकर अशा नेतेमंडळींनी विविध पातळ्यांवर काही योजनांसाठी पाठपुरावा केला. अलिकडील काळात आमदार जयकुमार गोरे, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, प्रभाकर देशमुख. आमदार महेश शिंदे, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह काही नेतेमंडळी आजही पाठपुरावा करीत आहेत. हे सर्व प्रयत्न एकत्रितरित्या झाले तर अनेकांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होण्याची दिशा सापडू शकेल. (क्रमशः)