नोंद: मंडल आयोग अहवाल आणि भारतीय

प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतीय राजकारणात “आरक्षण’ हा मुद्दा सतत वादग्रस्त राहिला आहे. 7 ऑगस्ट 1990 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत “इतर मागासवर्गीयांसाठी’ केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकरीत 27 टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. परिणामी देशभर, खासकरून उत्तर भारतात हलकल्लोळ उडाला. या ऐतिहासिक घटनेला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यसरकारांनी या रस्त्यावर उतरलेल्या विराटशक्‍तींची दखल घेत “आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले उच्चवर्णीय’ या वर्गासाठी दहा टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. असे निर्णय थोड्याफार फरकाने इतर काही राज्यांनी घेतले होते. अपेक्षेप्रमाणे या सरकारी निर्णयांवर न्यायपालिकेत दाद मागण्यात आली. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठित केले आहे. आता या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल.

मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाने भारतीय राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला आणि “इतर मागासवर्गीय’ हा नवीन घटक समोर आला. या घटकाची प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाला दखल घ्यावी लागली. आज राजकीय अभ्यासकांना “ओबीसी राजकारण’ याचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागतो.

याचं एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे इतर कोणत्याही सामाजिक घटकांपेक्षा ओबीसी संख्येने फार मोठे आहेत. असे असूनही त्यांचे राजकीय महत्त्व जाणवायला 1990 साल उजाडावे लागले. याची थोडी पूर्वपिठीका. भारतीय राज्यघटनेने “आरक्षणाचे धोरण’ मान्य केले होते. त्यानुसार 1952 साली अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण लागू झाले. 

“ओबीसी’ हा समाज घटक तसा एकजिनसी नाही. म्हणून ओबीसी आरक्षणासाठी घटनेत वेगळे कलम आहे. त्यानुसार पंडित नेहरू सरकारने 1953 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग गठित केला. कालेलकर आयोगाचा अहवाल 1955 साली आला. दुर्दैवाने या आयोगाच्या शिफारशी अंमलबजावणी करण्याजोग्या नव्हत्या. पण म्हणून केंद्र सरकारने ओबीसींना वाऱ्यावर सोडले नव्हते. 

केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला आपापल्या पातळीवर ओबीसींच्या उन्नतीसाठी उपाययोजना करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार महाराष्ट्रात “आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला गट’ असा वर्ग निर्माण करण्यात आला होता. नेमकं याच कारणांमुळे पुढे जेव्हा मंडल आयोगाचा अहवाल आला तेव्हा उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत दंगे झाले पण महाराष्ट्र शांत होता. 

1977 साली जेव्हा मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा 1 जानेवारी 1979 रोजी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग गठित करण्यात आला. या आयोगाने 31 डिसेंबर 1980 रोजी अहवाल सादर केला. पण तोपर्यंत केंद्रात सत्तांतर झाले आणि इंदिरा गांधींनी दणदणीत पुनरागमन केले होते. जेव्हा 1989 साली व्ही. पी. सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

1980 सालचे देशाचे राजकारण आणि 1990 सालचे देशाचे राजकारण यात गुणात्मक फरक पडला होता. ओबीसींना जेव्हा त्यांच्या संख्येची जाणीव 1990 च्या दशकात झाली तेव्हा त्यांच्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करणे शक्‍य नव्हते. व्ही. पी. सिंग यांच्या हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला होता. याच दरम्यान ग्रामीण भारतातील सत्ताकारण व अर्थकारण कमालीचे बदलले होते.

याचा सर्वांचा परिणाम म्हणजे मंडल अहवालाची अंमलबजावणी. दोन-तीन वर्षें कोर्टकचेरी चालली आणि शेवटी 1993 साली सर्वोच्च न्यायालयाने “इंदिरा सावनी’ खटल्यात मंडल शिफारशीवर आधारित 27 टक्‍के आरक्षण वैध ठरवले. इंदिरा सावनी खटल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या निकालाने देशातील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नसेल असे नमूद केले. ही स्थिती काही वर्षे टिकली.

अनुसूचित जातींसाठी असलेले पंधरा टक्‍के आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी असलेले साडेसात टक्‍के आरक्षण व नंतर आलेले ओबीसींसाठीचे 27 टक्‍के आरक्षणामुळे देशातील आरक्षणाची एकूण टक्‍केवारी 49.5 टक्‍के एवढी झाली. अशा स्थितीत उच्चवर्णीयातले आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले घटक तसेच हिंदूधर्माबाहेर असलेले मुस्लीम, ख्रिश्‍चन धर्मांतील मागासलेले घटक जेव्हा आरक्षण मागू लागले तेव्हा ओबीसींच्या मनात स्वाभाविक भीती निर्माण झाली की जर या नव्या मागण्या मान्य केल्या तर ओबीसींची टक्‍केवारी कमी करण्यात येईल.

ओबीसींची भीती अनाठायी होती असे म्हणता येत नाही. अनुसूचित जातीचे किंवा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे निकष जन्माधिष्ठित आहेत तर ओबीसींचे आरक्षण “वर्ग’ या निकषांवर आधारित आहेत. “वर्ग’ ही संकल्पना कालानुरूप बदलत असते. याचा साधा अर्थ असा की जो वर्ग आज मागासलेला आहे तोच वर्ग काही काळाने मागासलेला असेलच, असे नाही.

याचाच व्यवहारी अर्थ असा की ओबीसींची जी यादी केलेली आहे ती स्वभावतः लवचिक आहे. यात कालानुरूप बदल होऊ शकतो. आपल्या यादीतील उपजातींना सरकारने हात लावू नये म्हणून ओबीसी नेते आपोआपच आक्रमक झाले. सरकारला यामुळे वेगळ्या प्रकारे विचार करावा लागला. सरकार आता कात्रीत सापडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही आणि असंख्य नवे गट आरक्षण मागत होते. अशा स्थितीत मराठा, पटेल, आंध्र प्रदेशातील मुस्लीम यांना आरक्षण जाहीर केले.

अपेक्षेनुसार सरकारच्या अशा सर्व निर्णयांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले गेले. न्यायपालिकेने असे सर्व निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. मात्र यातील न्यायपालिकेची शास्त्रशुद्ध भूमिका समजून घेण्याचे कष्ट कोणीही घेतले नाही. याचे कारण असे कष्ट घेणे म्हणजे स्वतःला समाजासमोर उघडे पाडणे ठरले असते. न्यायपालिका अशा आरक्षणांना विरोध यासाठी करत होती की सरकार पुरेशी आकडेवारी सादर न करता आरक्षण जाहीर करत होतं.

आता पुन्हा ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे लढली जाईल. यातून काय समोर येत ते कळेलच. मात्र सात ऑगस्ट 1990 रोजी जाहीर झालेल्या निर्णयाने देशाचे राजकारण कायमचे बदलले हे नाकारता येत नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.