लक्षवेधी: भारताचा शेजारील देशांसोबतचा व्यापार

हेमंत देसाई

श्रीलंकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा विजय झाला. सात महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेतील चर्चमध्ये अमानुष हिंसाचार झाला होता. राजपक्षे हे चीनवादी असून, त्यांच्या काळात भारतीय सरकारी कंपन्यांना मिळणारी कंत्राटे रद्द होऊन चिनी कंपन्यांचे फावले. तसेच कोलंबोजवळ प्रचंड बंदर उभारण्याचे कंत्राटही चिनी कंपन्यांस बहाल करण्यात आले. परंतु केवळ श्रीलंकाच नव्हे, तर अन्य शेजारी देशांशी भारताचा नजीकच्या भविष्यकाळातील व्यापार कसा राहील, याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

चिनी घुसखोरीनंतर भारताने प्रतिहल्ला चढवला आणि चीनच्या अनेक ऍप्सवर बंदी घातली. चीनकडून येणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणले. शिवाय “आत्मनिर्भर भारता’चा नारा दिला. बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, म्यानमार, पाकिस्तान या देशांना होणारी भारताची निर्यात किती आहे? 2019-20 मध्ये भारतातून होणाऱ्या एकूण माल व सेवांची निर्यात 313 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यापैकी केवळ सात टक्‍के निर्यात म्हणजेच सुमारे 22 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात ही उपरोल्लेखित सहा देशांना केली गेली.

2003-04 सालातही या देशांना आपण केवळ पावणेसात टक्‍के निर्यातच केलेली होती. स्पष्टच सांगायचे तर, इतक्‍या वर्षांमध्ये शेजारी देशांबरोबरच्या निर्यात व्यापारात आपण फारशी वाढ करू शकलो नाही. यातही विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 2018-19 मध्ये शेजारी देशांना भारताची निर्यात सुमारे 26 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच एकूण निर्यातीच्या 7.8 टक्‍के इतकी होती. त्याच्या पुढच्याच वर्षात ती सात टक्‍क्‍यांवर आली. शेजारी देशांशी बिघडलेल्या संबंधांचा हा परिपाक होता. 

2019-20 मध्ये या आसपासच्या देशांतून भारतामध्ये जी आयात झाली, ती आपल्या एकूण आयातीच्या 0.8 टक्‍के इतकी होती. 2001-02 मध्ये हे प्रमाण 1.8 टक्‍के इतके होते.

वास्तविक शेजारील देशांतून विविध वस्तू व सेवांची आयात करता आल्यास, वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. पण आयातीचे हे प्रमाण घटणे, हे हिताचे नाही. 2019-20 मध्ये भारताने पश्‍चिम आशियातील टोगो या देशाला 1.04 अब्ज डॉलर्स इतक्‍या वस्तूंची निर्यात केली. उलट त्याचवर्षी अफगाणिस्तान (एक अब्ज डॉलर्स), म्यानमार (0.93 अब्ज डॉलर्स) किंवा पाकिस्तान (0.81 अब्ज डॉलर्स) इतकी निर्यात झाली. म्हणजे शेजारील देशांपेक्षा आफ्रिकेतील देशास आपण जास्त निर्यात केली. दक्षिण आशियात एकूणच तणावाचे वातावरण आहे.

पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध तर जवळजवळ मोडीतच निघालेले आहेत. श्रीलंका असो वा नेपाळ, ते चीनच्या आहारी गेलेले आहेत. परंतु जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अगदी चीननेदेखील यापूर्वीच्या काळात जो आर्थिक चमत्कार करून दाखवला, तो आपल्या विभागांतर्गत आयात-निर्यात व्यापार वाढवून. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तज्ज्ञांच्या मते, भारत ज्याप्रमाणे जगात अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांशी संबंध वाढवून व्यापारहित साधत आहे, तसेच शेजारील राष्ट्रांबाबतसुद्धा करणे आवश्‍यक आहे.

अमेरिकेने जीएसपी किंवा जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेसच्या यादीतून भारताचे नाव कमी केले आहे. या यादीत असलेल्या विकसनशील देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर अमेरिका आयातकर लावत नाही. भारताने व्यापाराबाबत समान जबाबदारीची भूमिका न घेतल्याने, आम्ही हा निर्णय घेतला, असा खुलासा अमेरिकेने केला होता. भारताने आपले व्यापारी धोरण अमेरिकाधार्जिणे करावे, इराणचे तेल भारताने विकत घेऊ नये आणि चीनविरोधी व्यापारी युद्धात अमेरिकेच्या बाजूची भूमिका घ्यावी, असे ट्रम्प यांचे मत होते व आहे.

थोडक्‍यात, अमेरिका आपले व्यापारी हित जपण्याच्या दृष्टीनेच परराष्ट्र धोरण आखते. त्याचप्रमाणे भारताने केले, तर त्यास आक्षेप असायचे कारण नाही. जपानमधील “जी-20′ मंत्र्यांच्या परिषदेत भारताने वेगवेगळ्या देशांमधील व्यापारयुद्धाचे विकास, आर्थिक वृद्धी व रोजगारावर कसे परिणाम होत आहेत, हे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

वास्तविक शेजारी देशांना समान वागणूक आणि व्यापारात प्राधान्य देण्याविषयीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकडे भारताचा कल आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर एस. जयशंकर लगेच भूतानला व्यापारविषयक बोलणी करण्यासाठी रवाना झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 8 जून 2019 रोजी मालदीवच्या संसदेत प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी वाहतूक, दळणवळण, व्यापार या क्षेत्रांमध्ये भारताने विविध करारमदार केले.

दक्षिण आशियातील देशांशी भारताचा दरवर्षी 62 अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार होऊ शकतो. परतु सध्या तो केवळ 19 अब्ज डॉलर्स इतका होत आहे. जगातील सर्व देशांशी मिळून भारताचा व्यापार 637 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्या तुलनेत दक्षिण आशियातील शेजारी देशांबरोबरचा आपला व्यापार हा काहीच नाही, याकडे जागतिक बॅंकेच्या अलीकडील अहवालातही लक्ष वेधण्यात आले आहे. आर्थिक व बिगरआर्थिक अडसरांमुळे काही वस्तूंबाबत असेही घडत आहे, की विशिष्ट माल पाकिस्तानमधून आयात करण्यापेक्षा ब्राझीलहून आयात करणे स्वस्त पडते.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात केवळ दोन अब्ज डॉलर्स इतका आयात-निर्यात व्यापार होतो. पाकिस्तानने सलोख्याचे संबंध ठेवले, तर हा व्यापार 37 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो. जगातील सरासरी आयातशुल्कांचे प्रमाण सहा टक्‍के आहे, तर दक्षिण आशियातील हे प्रमाण 13 टक्‍के आहे. वास्तविक उदार आर्थिक धोरणे ठेवल्यास त्याचा कसा फायदा होतो, याचे एक उदाहरण म्हणजे हवाई सेवा.

भारत व श्रीलंका यांनी हवाई शुल्क कमी ठेवल्यामुळे दोन्ही देशांचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान सामान्य परिस्थितीत दर आठवड्याला जवळपास दीडशे विमाने जातात आणि येतात. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या श्रीलंकेतील पर्यटकांची संख्या वाढली आणि श्रीलंकेत जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचीदेखील.

मालाच्या क्‍लिअरन्सची प्रक्रिया आणि गुंतागुंतीचे नियम हाही भारताच्या दक्षिण आशियाई देशांबरोबरील व्यापारातला मोठा अडथळा आहे. तसेच निर्यातीसाठी पुरेशी टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन केंद्रे असण्याची आवश्‍यकता आहे. त्या दिशेने भारताने पावले टाकली पाहिजेत. भारत व बांगलादेश यांच्या सीमेलगत सहा बॉर्डर हाट (बाजारपेठा) उभे करण्याचे काम आपण सुरू केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील खरेदीदार व विक्रेते मोठ्या प्रमाणात एकत्र येणार आहेत.

अशाच प्रकारची पावले आपण नेपाळच्या संबंधातही टाकली पाहिजेत. खास करून अशा बाजारपेठांत फळे व भाजीपाला, प्लॅस्टिक वस्तू, किचनवेअर, बेबीफूड, कपडे अशा वस्तूंची प्रचंड प्रमाणात आपल्याला विक्री करता येईल. शेजारील देशांशी विविध क्षेत्रांतला व्यापार वाढणे भारताला आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर होण्याबाबत फलदायीच ठरेल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.