जागतिक आर्थिक क्षेत्रात संशोधन कार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी कन्सल्टंट कंपनीने जगाच्या एकूण संपत्तीच्या संबंधातील एक अहवाल नुकताच प्रकाशित केला असून त्यात चीनने अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात श्रीमंत देश होण्याचा मान मिळवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेकांची झोप उडवणारी ही बातमी आहे. या बातमीचा साधा सरळ अर्थ आता असा आहे की, जगाच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू आता अमेरिकेकडून चीनकडे सरकणार आहे.
कदाचित भविष्यात अमेरिकेच्या डॉलरची जागा चीनचे चलन घेईल की काय, अशीही शक्यता आता दिसायला लागली आहे. याचे अनेक अन्वयार्थ काढता येतात. आजवर अमेरिकेच्या आर्थिक पुढाकाराने जगाचे जे अर्थकारण सुरू होतं ते एका अर्थाने बरं होतं. कारण तो एक लोकशाही व मानवतावादी तसेच समन्वयवादी देश आहे. चीनचे मात्र तसे नाही. अत्यंत आक्रमक आणि खरे तर काहीशा क्रूरपणे आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा पाठपुरावा करणारा हा देश आहे.
तो आता आर्थिक क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करणार असेल तर जगाची आर्थिक समीकरणे निश्चितच बदलणार आहेत. त्यामुळे आज जाहीर झालेल्या या अहवालाचे महत्त्व मोठे आहे. यात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या दोन दशकात जागतिक संपत्तीत किमान तीनपट वाढ झाली असून यात चीनचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे श्रीमंत देशांच्या यादीत आता चीनने अमेरिकेला मागे टाकून थेट पहिला क्रमांक मिळवला आहे. चीनची संपत्ती सन 2000 मध्ये केवळ 7 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी होती ती आता तब्बल 120 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी झाली आहे.
याच अवधीत संपूर्ण जगाची संपत्ती 156 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 513 डॉलर्स इतकी झाली आहे. अमेरिकेची संपत्ती याच काळात दुपटीने वाढून ती आता 90 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी झाली आहे. म्हणजेच अमेरिकेला चीनने कितीतरी मागे टाकून आपल्या श्रीमंतीत वाढ केली आहे. जगातल्या दहा देशांकडेच एकूण जागतिक संपत्तीच्या 60 टक्के इतकी संपत्ती एकवटली आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. ज्या दहा देशांत गेल्या दोन दशकांत सर्वात जास्त प्रमाणात संपत्ती वाढली आहे त्यात, चीन आणि अमेरिकेखेरीज जर्मनी, फ्रान्स, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान, मेक्सिको आणि स्वीडन या देशांचा समावेश होतो.
चीनच्या श्रीमंतीचा चढता आलेख हा त्यांच्या गेल्या चाळीस वर्षांच्या सुनियोजित आर्थिक धोरणाचे फलित मानावे लागेल. 40 वर्षांपूर्वी चीनने आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणाचे धोरण अवलंबले. कम्युनिस्ट चीनने या आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार करण्याच्या निर्णयाची जगभरात कौतुकाने चर्चा झाली. पण या मागे चीनचे सुनियोजित धोरण होते. जगात आपणच श्रीमंत व्हायचे या निर्धाराने त्यांचे नेतृत्व झपाटलेले दिसले. मग त्यांनी साम, दाम, दंड, भेदाची सारी नीती अवलंबून हे ध्येय साध्य केले आहे. 1979 साली चीनने आपले आर्थिक धोरण बदलून जागतिक अर्थकारणाशी आपली नाळ जोडली आणि त्याचा त्यांना मोठा लाभ झाला.
त्याच्या आधी चीन हा तसा एकलकोंडा देश मानला गेला होता. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये तो उशिरानेच सामील झाला होता. पण याचा लाभ त्यांच्या लक्षात आला होता. त्यामुळे त्यांना दर आठ वर्षांनी आपला जीडीपी डबल करता आला. सन 2018 मध्ये चीन ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली होती. त्यावेळी त्यांचा विकासदर हा 9.5 टक्के इतका नोंदवला गेला होता. सन 2007 साली हा देश 14.2 टक्के दराने विकास साधत होता. नंतरच्या टप्प्यात एकूणच जागतिक मंदीच्या वातावरणात त्यांचीही पडझड झाली; पण तरीही हा देश आपला संथ गतीने का होईना; पण विकासाची वाटचाल सुरूच ठेवून होता.
करोनाच्या काळातही अनेक महासत्तांना मोठा फटका बसला; पण चीनने आपला डोलारा त्याही कठीण काळात तोलून धरला होता. अर्थकारणाच्या विकासाची काही जुनी तंत्र बाजूला सारून त्यांनी नावीन्याचीही कास धरली होती. त्या मागेही त्यांचा सुनियोजितपणा दिसून आला. निर्मिती क्षेत्राला त्यांनी प्राधान्य दिले. साऱ्या जगाच्या सर्वच प्रकारच्या मालाचे उत्पादन त्यांनी आपल्याकडे सुरू केले. त्यात त्यांनी इतकी स्वस्ताई आणली की आपोआपच साऱ्या जगातील सर्वच प्रकारच्या मालाच्या उत्पादनाचे कंत्राट त्यांच्या कंपन्यांना मिळू लागले.
मोबाइल, टीव्ही आणि कॉम्प्युटर निर्मिती या क्षेत्रात तर चीनची थेट दादागिरीच निर्माण झाली आहे. त्यांनी विदेशी कंपन्यांना आपल्या देशात जवळपास बंदीच घातल्यासारखी स्थिती असून त्यांनी केवळ “मेड इन चायना’ हेच धोरण सातत्याने जपले आहे. चीनच्या या धोरणाचा अमेरिकेने चांगलाच धसका घेतला आणि सन 2017 साली ट्रम्प प्रशासनाने आपल्याकडील कायद्याचा आधार घेत चीनच्या इनोव्हेशन आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी धोरणांची चौकशी सुरू केली. त्यातून अमेरिकेच्या हिताला बाधा येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी चिनी आयात मालावरील करांमध्ये प्रचंड वाढ केली.
त्यावेळी चीनकडून अमेरिकेला 250 अब्ज डॉलर्सचा माल आयात होत असे त्यावर त्यांनी तब्बल 25 टक्के कर लागू करून चीनच्या वाढत्या अर्थकारणाला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला. चीननेही मग अमेरिकेतून आयात मालावर 5 टक्क्यांवरून 25 टक्के कर लागू करून त्यांना जशास तसे उत्तर दिले. त्यातून या दोन देशांत निर्माण झालेली व्यापार स्पर्धा एका जीवघेण्या वळणावर गेली आहे. जसजशी श्रीमंती वाढत गेली तसतसा चीनने आपला लष्करी दराराही वाढवण्यावर भर दिलेला दिसून येत असून सागरी हद्दीत त्यांनी आपली नौदल शक्ती वाढवून अनेक देशांच्या जीवाला घोर लावून ठेवला आहे.
तैवान, तिबेट, हॉंगकॉंग या देशांबरोबरच भारत आणि भारताशेजारील देशांवरही चीनने प्रभुत्व गाजवायला सुरुवात केली आहे. आता ते कोणत्याही जागतिक समीकरणाला भीक घालेनासे झाले आहेत. त्यांची ही वाढती मुजोरी संपूर्ण जगाला तापदायक ठरणार आहे. चीनने श्रीमंत होणे याची खरे म्हणजे अन्य देशांनी चिंता करण्याचे कारण नव्हते. पण या श्रीमंती पाठोपाठ त्यांचे जे अन्य इरादे आहेत त्याचे लक्षण मात्र काही ठीक दिसत नाही. त्यामुळे त्यांची श्रीमंती जगाच्या चिंतेचे मोठे कारण ठरत आहे.