बच्छावत आयोगाच्या शिफारशी – भाग 3
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत कृष्णा खोऱ्यासह राज्यातल्या धरणांचे प्रकल्प निधी अभावीच रेंगाळले. सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च (???) करूनही ते अपुरेच राहिले. वर्ष 2004 मधल्या दुष्काळात फक्त कृष्णा खोऱ्यातल्या अपुऱ्या धरणांच्या बांधकामासाठी 1500 कोटी रुपयांचा विशेष निधी खर्च करायला राज्यपालांनी मान्यता दिली होती. पण सरकारने हा निधी काही उभारला नाही आणि धरणांची कामे मात्र रखडतच राहिली. शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर होते, त्यामुळेच कृष्णेसह राज्याच्या अन्य भागातल्या धरणांच्या बांधकामांना गती आली, हे वास्तव नाकारता येणारे नाही.
आघाडी सरकारच्या काळात मात्र प्रचंड पैसा खर्च झाला. धरणांच्या बांधकामांची अंदाजपत्रकांची रक्कम चौपट/पाचपटीने वाढली. पाटबंधारे खात्यातल्या भ्रष्टाचाराचा पंचनामा झाला. पण, घडले मात्र काहीही नाही. अपुरी धरणे तशीच राहिली. मराठवाडीसह अन्य धरणग्रस्तांचे विकसनशील पुनर्वसनही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. धरणेही नाहीत आणि पुनर्वसनही नाही, अशी कृष्णा खोऱ्यातल्या धरणप्रकल्पांची अवस्था झाली. ही धरणे आणि कालवे पूर्ण करण्याठी किमान 15 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज होती. मात्र, हा निधीही वेळवर मिळाला नाही. दुष्काळी भागातल्या जनतेच्या सहनशीलतेचा आता अंत झाला आहे. त्यामुळे सरकारने आणि राजकीय पक्षांनी दुष्काळग्रस्त जनतेला यापुढे फसवू नये, अशी अपेक्षा त्या भागातील नागरिक व्यक्त करत होते.
कृष्णा पाणीवाटप तंटा लवाद (भाग-1)
कृष्णा पाणीवाटप तंटा लवाद (भाग-2)
जलप्रलयाची कारणे…
कृष्णा खोऱ्यातले 65 टीएमसी अतिरिक्त पाणी कर्नाटक सरकारला मिळाल्याबद्दल कोणाचाच आक्षेप नव्हता. सांगली शहर आणि मिरज-तासगाव तालुक्‍यातली, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्‍यातली 200 गावे अलमट्टी धरणातल्या पाण्याच्या फुगवट्याने जलमय झाल्याचा विदारक अनुभव 2005 आणि आता 2019 मधल्या महापुराच्यावेळी आलाच. वर्ष 2005 मध्ये अलमट्टी धरणात 519 मीटर उंचीपर्यंत पाण्याचा साठा केला होता. नंतर त्या धरणाची उंची 525 मीटरपर्यंत वाढवायला आयोगाने मान्यता दिल्यानेच, त्या उंचीपर्यंत पाण्याचा साठा कर्नाटक सरकार करते. त्याचाच परिणाम म्हणून सांगली कोल्हापूरमधील अनेक तालुके महापूराच्या वेढ्यात येतात, हे वारंवार दिसून आले आहे.