केंद्र सरकारकडून करदात्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या आज 2020-2021 अर्थसंकल्पाचे वाचनास सुरुवात करण्यात आली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याही अर्थमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

– १५ लाखांच्या वर उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार 

– ७.५० ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारणार 

– ५ ते ७.५० लाखांच्या उत्पन्नावर आता १० टक्के कर 

– २.५ ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर 

– २.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर माफ 

– नवीन कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स १५ टक्के 

– गुंतवणूक येण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचा निर्णय. अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांसाठीही हा कर २२ टक्क्यांवर आणला – अर्थमंत्री

– १० टक्के विकासदर गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट 

– आयडीबीआय बँकेतील हिस्साही केंद्र सरकार विकणार 

– एलआयसीमधील मोठा हिस्सा सरकार विकण्याच्या विचारात. एलआयसीचे समभाग विकण्याचा प्रस्ताव 

– करबुडव्यांविरोधात कायदे अधिक कडक करणार 

– बँक नियामक कायद्यातही बदल केला जाईल, यातून बँकिंग प्रशासनात अधिक सुलभता येईल 

– १० बँकांना बदलून ४ बँका करणार 

– सार्वजनिक बँकांच्या पारदर्शकतेसाठी प्रयत्न करणार 

– पेन्शनसाठी ट्रस्ट तयार करणार 

– ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा सुरक्षा. बँक दिवाळखोरीत निघाली तरी ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवी सुरक्षित राहतील.

– बँकांसाठी ३ लाख ५० हजार कोटींचा निधी 

– बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत  तरुणांना सध्या विविध परीक्षांसाठी उपस्थित रहावं लागतं, यात परिश्रम खर्च होतात. यासाठी नव्या संस्थेची स्थापना होईल

– बँकांच्या भारतीय प्रक्रियेत सुधारणा करणार 

– जम्मू-काश्मीरसाठी २४ हजार ७९९ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा. तर लेह-लडाख यांच्या विकासासाठी ५ हजार ९५८ कोटी.

– जी-२०चे यजमानपद यंदा भारताकडे. यासाठी १०० कोटींची तरतुद 

– भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा 

– टॅक्स पेअर चार्ट बनविणार. 

– ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजनेस ९५ हजार कोटी रुपये 

– कार्बन सोडणारे थर्मल प्लांट बंद करणार.

– स्वच्छ हवेसाठी ४४०० कोटींची तरतूद. 

–  पर्यटन विकासासाठी 2 हजार 500 कोटींची

– ५ पुरातत्व केंद्रांना विकसित करणार 

– सांस्कृतिक मंत्रालयास ३१५० कोटी 

– ४ संग्रहालयांचे नूतनीकरण करणार 

– झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय स्थापन करू 

– अहमदाबादमध्ये समुद्री संग्रहालय उभारणार 

– एससी आणि ओबीसींसाठी ८५ हजार कोटी, एसटीसाठी ५३७०० कोटी रुपये 

– महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी 

– अंगणवाडी कर्मचारी स्मार्ट फोनने जोडले.

– पोषक आहार योजनांसाठी  ३५ हजार ६०० कोटींची तरतूद 

– तेल उत्पादनात खाजगी सहभाग वाढविणार.

– १ लाख ग्रामपंचायती भारत नेटद्वारे जोडणार 

– इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतात तयार करण्यावर भर 

– स्टार्टअॅप्ससाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म 

– क्वांटम टेक्नॉलॉजीसाठी ८ हजार कोटींची तरतूद 

– भारत नेट योजनेद्वारे गावांमध्ये इंटरनेट पसरवलं जाणार. भारत नेटसाठी ६५ हजार कोटी 

– जुनी वीज मीटर ३ वर्षात बदलणार 

– अक्षय्य ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी.

– वीज क्षेत्रासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद 

– खाजगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मिती करण्यासाठी आवाहन

– आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल 

– पीपीपी मॉडेलद्वारे ४ रेल्वे स्टेशनचा विकास करणार 

– आणखी ५५० रेल्वे स्टेशनावर वायफाय.

– २०२४ पर्यंत आणखी १०० विमानतळांची निर्मिती होईल

– रेल्वेच्या रिकाम्या जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बनवणार 

– वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी १.७० लाख 

– पायाभूत सुविधांवर १०० लाख कोटी खर्च करणार.  2 हजार किमीचे सागरी रस्ते बांधले जाणार 

– उद्योगांसाठी 27 हजार 300 कोटींची तरतूद

– चेन्नई-बंगलोरदरम्यान नवा महामार्ग. ९ हजार किलोमीटरचे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनविणार 

– तेजस ट्रेनद्वारे पर्यटन स्थळे जोडणार.

– २०२४ पर्यंत ६ लाख किमीचे रस्ते.

– रेल्वेमध्ये खासगी सहभाग वाढवणार 

– २७ हजार किलोमीटरचे रेल्वेमार्ग इलेक्ट्रिक बनविणार 

– २०२३ पर्यंत दिल्ली-मुंबई महामार्ग बनविणार.

– ५ नवी स्मार्ट शहरे बनविणार – अर्थमंत्री 

– २७ हजार ३०० कोटींची वाणिज्य क्षेत्रासाठी तरतूद 

– निर्यातीसाठी नवीन नाविक योजना जाहीर. निर्यातीसाठी कमी कर तर आयातीसाठी जास्तीत-जास्त कर लावण्यात येईल.

– शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद. ३ हजार कौशल्य विकास केंद्र बनविणार. शिक्षणामध्येही एफडीआयची गुंतवणूक.

– स्टडी इन इंडिया कार्यक्रमाची सुरुवात होणार 

– नव्या सरस्वती सिंधू विद्यापीठाची घोषणा. राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठाचीही घोषणा.

– राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करणार.

– पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणे शक्य आहे, केंद्र सरकार यासाठी पुढाकार घेईल.

– ६.११ कोटी शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना 

– किसान रेल योजना सुरू करून दूध, मांस, मासे वाहतूक करणे सुसह्य करणार – अर्थमंत्री 

– स्वच्छ भारत योजनेसाठी 12 हजार 300 कोटींची तरतूद; निर्मला सीतारामन यांची घोषणा 

– नव्या अभियंत्यांना १ वर्षाची इंटर्नशिप. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इंटर्नशिप.

– शेतकरी महिलांसाठी सरकारची विशेष योजना 

– ग्रामविकासासाठी २.८३ लाख कोटींची तरतूद 

– दुधाच्या उत्पादन वाढीवर लक्ष देणार. २०२५ पर्यंत दुग्धउत्पादन दुप्पट करणार. शेतकऱ्यांसाठी ऑरगॅनिक मार्केट उभारणार.

– आरोग्य विभागासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद 

– मिशन इंद्रधनुष्य योजनेचा विस्तार. १२ आजारांसाठी मिशन इंद्रधनुष्य. २० हजार नवीन रुग्णालयांचे लक्ष्य.

– सर्व जिल्ह्यात स्वस्त आरोग्य केंद्रे.

– नाबार्डमार्फत कर्जपुरवठा वाढवणार – अर्थमंत्री

– कोरडवाहू जमिनीवर सोलर प्लांट उभारणार 

– जैविक शेती, झिरो बजेट शेती या मुद्द्यांचाही १६ सूत्र कार्यक्रमात समावेश – अर्थमंत्री

– १०० जिल्ह्यातली पाणीसमस्या सोडवली – अर्थमंत्री 

– अर्थसंकल्पात गरीबांसाठी विविध योजना – सीतारामन

– कृषी व सिंचनावर भर. २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप पुरवले. तर आणखी १५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार.

– शिक्षण, आरोग्य व रोजगारावर भर देणार. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उप्तन्न दुप्पट करू – अर्थमंत्री 

– केंद्र सरकारवरील कर्ज ४८.७ टक्क्यांनी घट. मार्च २०१४ मध्ये कराचा बोजा ५२.२ टक्के कर्ज होते. 

– अरुण जेटली जीएसटीचे मुख्य शिल्पकार. एप्रिल २०२० मध्ये जीएसटीचे नवे व्हर्जन येणार. 

– महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश – अर्थमंत्री 

– अर्थसंकल्प देशाच्या इच्छा पूर्ण करणारा – सीतारमन

– जीएसटी ऐतिहासिक पाऊल. 

– माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना श्रद्धांजली

–  संसदेत अर्थसंकल्प वाचनास सुरुवात

– कॅबिनेटच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी.

– जानेवारी महिन्यात 1,10,828 कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत.

– शेअर बाजारच्या सुरुवातीला सेनेक्स 126 अंकांनी घसरला.

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा संसदेत दाखल झाले आहे. 

– निर्मला सीतारामन या त्यांच्याकडचा ‘बही खाता’ घेऊन संसदेत दाखल झाल्या आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.