गामपंचायतीची वाचनालये खंगली

रेडा -पुणे जिल्ह्यात इंदापूर, दौंड आणि बारामती हे तीनही तालुके राज्यामध्ये सातत्याने चर्चेत असतात. मात्र या तीनही तालुक्‍यातील फक्त बारामती व दौंड तालुक्‍यामध्ये दोनच वाचनालये ग्रामपंचायती चालवतात. तर इंदापूर तालुक्‍यामध्ये एकही वाचनालय ग्रामपंचायत चालवत नाही. त्यामुळे वाचाल तर वाचाल हे फक्त कागदावर दिसू लागले आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये 565 वाचनालये आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक वाचनालयांची संख्या इंदापूर तालुक्‍यात 78, बारामती तालुक्‍यात 46 व दौंड तालुक्‍यामध्ये 23 अशी संख्या सार्वजनिक वाचनालयाची आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चालवणाऱ्या वाचनालयांची संख्या बारामती इंदापूर व दौंड या तिन्ही तालुक्‍यात मिळून फक्त दोन आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चालणारी वाचनालये 69 आहेत. ही सर्व वाचनालये केवळ शासन अनुदान व सेवकांना पगार देत नसल्याच्या कारणावरून आजतागायत शेवटच्या घटका मोजीत असल्याचे दिसत आहे.

ग्रामपंचायतीला वाचनालय चालवणे खूप सोपे असतानादेखील चालवली जात नाहीत. शासनाच्या विविध योजना व शासनाची ध्येयधोरणे याची उपयुक्त पुस्तके प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दरमहा जागेला प्राप्त होतात. ही माहीती नागरिकांना पुरविण्यासाठी वाचनालयाची आवश्‍यकता आहे.

जर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून चालणाऱ्या वाचनालयांना अडचण आली. तर जिल्हा परिषदेने निधी खास बाब म्हणून द्यावा अशीही तरतूद करता येते. मात्र ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती वाचनालया पासून खूप लांबच्या अंतरावर आहेत, असे असतानाच वेतनश्रेणीचा मुद्दा शासनाने पत्ती समिती मागील काही वर्षापूर्वी नेमली होती. या पत्ती समितीचा अहवाल शासनाच्या हाती आलेला असताना या अहवालानुसार सार्वजनिक ग्रंथालय, वाचनालयांना बळ शासन पुरवण्यात सध्या पीक कमी पडले त्यामुळेच वेतन श्रेणीचा मुद्दा आज तागायत लटकलेला दिसत आहे.

गोवा राज्याने राज्यातील वाचनालयांना महानगरपालिका तसेच ग्रामपंचायतींमधून मिळणाऱ्या करातून मदत केल्याने गोवा राज्यातील वाचनालये आदर्श बनली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात वाचनालयांना घरघर लागली असल्याचे दिसत आहे. सन 2012 पासून शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांना नवीन मान्यता व दर्जा बदल याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. अनुदानात वाढ केलेली नाही. जिल्ह्यात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून एकाच वर्गात असणाऱ्या वाचनालयांची संख्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय निधीअभावी बंद पडली आहेत. याचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे.

शासकीय वाचनालय नको रे बाबा
कागदाची झालेली वाढती महागाई व अनुदानाला लावलेली शासनाने टाच यामुळे ग्रंथालय चालक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत अशी अवस्था दिसू लागली आहे. इतकी विदारक अवस्था सार्वजनिक ग्रंथालयांची झालेली असताना तपासणीचा बडगा शासनाने मोठा ठेवला असल्यामुळे शासकीय वाचनालय नको रे बाबा अशी अवस्था होऊन बसली आहे.

ग्रामपंचायतीची वाचनालये चालवण्यासाठी विविध करातून तसेच जिल्हा परिषदेच्या निधीतून चालवणे सोपे असताना याच वाचनालयांना अनुदान देण्याचा घाट वर्षानुवर्ष घातला जातो. मात्र सार्वजनिक ग्रंथालय चालवणाऱ्या नियमित ग्रंथालयांना अनुदानात वाढ केली जात नाही. त्यामुळे शासन शासनालाच निधी कशासाठी देते.
-सोपान पवार, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे प्रमुख कार्यवाहक.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.