पालकमंत्री अजित पवारांची भूमिका
पुणे – प्रतीक्षेत असलेल्या हद्दीजवळच्या 23 गावांना पालिकेत समाविष्ट करून घेण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वी ही गावे घेतल्यास राष्ट्रवादीला पुन्हा सत्ता मिळण्यास मदत होण्याचा अंदाज बांधत या निर्णयास पवार यांनी हिरवा कंदील दिला, पण या गावांचा समावेश झाल्यानंतर पुणे महापालिकेचे विभाजन करण्यास मात्र त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शवला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने पवार यांची पुण्यात बैठक घेतली. यावेळी या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी महापालिकेत पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी 2017 नंतर 11 गावे घेतल्यानंतर उर्वरित 23 गावेही पालिकेत घ्यावीत. या गावांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मानणारा मतदार मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याचा पक्षाला फायदा होईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी काही पदाधिकाऱ्यांनी ही 22 गावे आल्यानंतर महापालिकेची हद्द वाढेल आणि विकासावर ताण येईल. त्यामुळे गावे घेऊन पालिकेचे विभाजन करावे, अशी मागणीही केली.
त्यावेळी पवार यांनी “पुणे ही राज्यातील “अ’ वर्ग दर्जाची महापालिका आहे. स्वतंत्र महापालिका स्थापन केल्यास तिला “क’ दर्जा मिळेल. त्यामुळे आवश्यक निधी मिळणार नाही’ असे स्पष्ट केले. ही गावे घेण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच 34 गावे पालिकेत घेण्याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले असून, 11 गावांची केवळ अधिसूचना काढली आहे.
त्यामुळे या निर्णयासाठी महापालिकेची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने शासनाला केवळ अधिसूचना काढावी लागणार असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांना डावलले
या बैठकीला खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, आमदार सुनील टिंगरे, चेतन तुपे यांच्यासह आजी-माजी पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला कोणाला बोलवायचे, याचे नियोजन काही माजी पदाधिकाऱ्यांनीच केले. मात्र, त्यात विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांना वगळण्यात आले. ही बाब पवार यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संबंधितांची कानउघाडणी करत पुढील वेळेपासून त्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्याची सूचना केली. मात्र, माजी पदाधिकारीच विरोधी पक्षनेत्यांना सहकार्य करत नसल्याचे या निमित्ताने चव्हाट्यावर आले.