औषधांवरील बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजेच पेटंट, यास बरेच महत्त्व असते. औषधांचा शोध लागून, त्याचे उत्पादन करून, ती बाजारपेठेत आणण्यापर्यंतची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ व खर्चिक असते. त्यासाठी संबंधित कंपनीला संशोधन, विकास व उत्पादनाकरिता इतकी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते, की त्याची कॉपी कोणी केली, तर त्या कंपनीचे नुकसान होते.
कारण कॉपी केलेले औषध बाजारात स्वस्तात विक्रीला आल्यास, संशोधन कंपनीचा नफा कमी होतो. एवढेच नव्हे, तर संशोधनावरचा खर्चही भरून निघणे कठीण होऊन बसते. जेनरिक कंपन्यांना हे औषध बनवण्यासाठी संशोधन व विकासावर खर्च करावा न लागल्यामुळे, ते ही औषधे कमी किमतीत विकू शकतात.
पेटंटचे आयुष्य वीस वर्षांचे असते. त्यानंतर संशोधक कंपनीचा त्या औषधावरचा स्वामित्व अधिकार संपुष्टात येतो. मग कोणीही ते औषध बनवू शकते. मात्र, गरीब अथवा विकसनशील देशांचे पेटंट धोरण गरिबांच्याच बाजूने असणे आवश्यक असते. कारण औषध ही जीवनावश्यक व जीवरक्षक वस्तू असून, त्यामुळे लोकांचे आरोग्य महाकाय कंपन्यांच्या स्वाधीन करणे हितावह नाही. करोना साथीचा जागतिक मुकाबला करण्यासाठी कोविड लसी पेटंटमुक्त कराव्यात.
एक वसुंधरा व एक (सामुदायिक) आरोग्य ही संकल्पना जागतिक पातळीवर पुढे नेली पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान व अमेरिका यांच्या जी-7 या संघटनेच्या शिखर परिषदेस संबोधन करताना केले. भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व दक्षिण आफ्रिका हे या परिषदेतील अतिथी देश होते.
ही परिषद ब्रिटनमधील कॉर्नवॉल येथे 11 ते 13 जूनदरम्यान झाली. करोना लसींवरचे पेटंट माफ करावे, अशी मागणी भारताने डब्ल्यूटीओ किंवा जागतिक व्यापार संघटनेस केली आहेच. याला जी-7 देशांनी पाठिंबा दिल्यास, त्यात सर्वांचाच फायदा आहे. संपर्कशोधासाठी खुल्या स्रोतातील विविध साधनांचा वापर भारताने यशस्वीपणे केला असून,
हा अनुभव इतरांसमवेत वाटून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. करोनाप्रतिबंधक लसींवरचे पेटंट हक्क माफ केल्यास, अनेक देशांत या लसी तयार करून वेगाने लसीकरण करणे शक्य आहे. अमेरिकेने भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्यामुळे, लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क माफ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनेही याच प्रकारची मागणी केली होती. औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा मात्र या प्रस्तावांना विरोध होता.
त्यामुळे उत्पादन कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सनेदेखील या प्रस्तावास विरोध केला होता व रिपब्लिकन पक्षाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जे बायडेन यांना पत्रही लिहिले होते. परंतु हा सर्व विरोध झुगारून, बायडेन यांनी भारतास पेटंटमाफी दिली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. जवळपास 62 देशांनी वैद्यकीय उत्पादन म्हणून लसींना पेटंटमाफी देण्याची मागणी केली आहे.
निदान ट्रिप्स करारातील (ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स) काही तरतुदी तरी माफ केल्या जाव्यात. त्यामुळे कोविड उपचार व प्रतिबंध सोपे होणार आहेत, अशी भारताची रास्त सूचना. करोना विषाणूने आपल्याला पेटंटमाफीवर चर्चा करण्यासाठी वेळ दिलेला नाही. परंतु केवळ पेटंटमाफीमुळे भारताचा लसपुरवठा वाढेल, हा युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही. शिवाय अमेरिकेने जी पेटंटमाफी दिली आहे, ती फक्त लसीच्या बाबतीत आहे.
कोविडसंलग्न अन्य तंत्रज्ञान, डायग्नॉस्टिक्स आणि रेमडेसिविरसारखी इंजेक्शने याबाबत ही माफी नाही. शिवाय कोविड लसतंत्रज्ञान मिळवण्याबाबत पेटंटची बाधा मुळी नव्हतीच. कारण विविध देशांत ज्या आठ कोविड लसी मंजूर करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी पाच भारतातल्या असून, त्यांना परवाना देण्यात आला आहे वा त्या येथे निर्माणही केल्या जातात. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ-ऍस्ट्राझेन्का, नोव्हाव्हॅक्स, जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि गामाले इन्स्टिट्यूट-रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड यांना भारतीय कंपन्यांमार्फत उत्पादन करण्याचा परवाना मिळाला आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूट, बायोलॉजिकल ई, डॉ. रेड्डीज आणि हेटिरो या त्या भारतीय कंपन्या होत. रशियन लस निर्माण करण्याचा परवाना एकापेक्षा अधिक भारतीय कंपन्यांना देण्यात आला आहे. यापैकी बहुतेक करार हे पेटंटमाफीच्या प्रस्तावापूर्वीच, म्हणजे गतवर्षीच करण्यात आले होते. भारत बायोटेकचे कोवॅक्सिन हे अंशतः भारत सरकारच्या मदतीने उत्पादन केले जात आहे.
केवळ फायझर, मॉडर्ना आणि सिनोव्हॅक बायोटेक याच लसींचे उत्पादन करण्याचा परवाना भारतास मिळालेला नाही. त्यातही मॉडर्नाने हे स्पष्ट केले आहे की, आम्ही पेटंटचा आग्रह धरणार नाही. एवढे असूनदेखील अद्याप कोणीही मॉडर्ना लस बनवण्याची तयारी भारतात दर्शवलेली नाही. दुसरीकडे, भारत सरकारने हाफकिन इन्स्टिट्यूटला कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन करण्याचा आदेश दिला.
परंतु ही लस निर्माण करण्यासाठी एक वर्ष तरी लागेल, कारण आमच्याकडे बायोसेफ्टी लेव्हल 3 दर्जाच्या उत्पादकीय सोयी नाहीत, असे हाफकिनने स्पष्ट केले. तर सीरमने आम्हाला पुरेसा कच्चा माल मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येत नाही, असा पवित्रा घेतला. अमेरिकेने करोना लसीच्या वैद्यकीय चाचण्या यशस्वी होतील की नाही, याची खात्री नव्हती, तेव्हादेखील संशोधनाकरिता दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली.
भारताने योग्य वेळी अशी गुंतवणूक केलीच नाही. कोविड-19 महामारीचे संकट समोर दिसू लागले, तेव्हादेखील आपल्याला लस लागणारच नाही, अशी खात्री असल्याप्रमाणेच बेफिकिरी भारताने दाखवली. जे हातात होते, तेही आपण केले नाही आणि फक्त डब्ल्यूटीओ, अमेरिका, पेटंट कायदा यांना बोल लावत बसलो. भविष्यकाळात तरी भारताने औषधक्षेत्र व एकूणच संशोधन व विकासासाठी गुंतवणूक करत राहिले पाहिजे.