बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज बिहारमधील सर्व राजकीय पक्षांचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे सर्व देशभर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. नितीश कुमारांच्या या शिष्टमंडळात भाजपचेही प्रतिनिधी होते. देशात सर्वत्र जातीनिहाय जनगणना व्हावी,
अशी मागणी करणारे ठराव बिहार विधानसभेत या आधी दोनदा एकमताने संमत झाले आहेत. तीच मागणी पंतप्रधान मोदींपुढे मांडण्यासाठी हे शिष्टमंडळ तिकडे गेले होते. या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन मोदींनी त्यांना दिले आहे, असे सांगण्यात येत आहे. वास्तविक ही मागणी खूप जुनी आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात एकदाही जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही.
देशात बिटिश काळात सन 1931 साली एकदा अशी जनगणना झाली होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात अजून एकदाही अशी जनगणना झालेली नाही. देशात आतापर्यंत एकूण 15 जनगणना झाल्या आहेत. त्यात ब्रिटिश काळात करण्यात आलेल्या जनगणनांचाही समावेश आहे. स्वतंत्र भारतात सन 1951 पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. पण त्यात प्रत्येकवेळी जातीनिहाय जनगणना कटाक्षाने टाळण्यात आली आहे.
देशात जातीयवाद वाढीला लागेल आणि एकसंध समाज निर्मितीच्या प्रयत्नांना त्यातून खीळ बसेल, अशी त्या मागची धारणा होती. केंद्रातील भाजप सरकारनेही जातीनिहाय जनगणनेला सातत्याने विरोधच केला आहे. देशात सध्या फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचीच स्वतंत्र जनगणना होते. पण अन्य जातींची नेमकी लोकसंख्या किती हे जनगणनाच झालेली नसल्याने समजू शकलेले नाही.
विशेषत: ओबीसी वर्गातील जातींची संख्या खूप मोठी असल्याने त्यांना अशी जातीनिहाय जनगणना गरजेची वाटत आहे. या वर्गाच्या मागणीला जवळपास सर्वच पक्षांचा पाठिंबा आहे. केंद्रातील भाजपचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असला तरी बिहारमधील भाजप या मागणीला पूर्ण अनुकूल आहे, हे येथे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे लागेल. देशात आरक्षणाची पद्धत कायम राहणार आहे. त्यात बदल होण्याचा संभव नाही.
त्यामुळे जर आरक्षण कायमच राहणार असेल तर प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायला हवे ही मागणी पुढे केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक ठरते. अर्थात ही मागणी अयोग्य नसली तरी त्यातून पुन्हा जात संघर्ष देशात उभा राहणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुळात जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर जातीजातींमध्ये निर्माण होणारा संघर्ष थांबण्याऐवजी तो वाढीलाच लागण्याची शक्यता अधिक असल्याने, काही जणांचा या संकल्पनेलाच विरोध आहे.
खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही जातीनिहाय जनगणनेला विरोधच होता, असाही दाखला दिला जात आहे. भारतीय समाज एकसंध आहे अशी आपल्या सर्वांचीच भावना आहे. मग त्यात जातीच्या भिंती पुन्हा घट्ट करायच्या काय, असाही प्रश्न उभा राहतो. हे जरी खरे असले तरी, जर जातीवर आधारित आरक्षण किंवा अन्य सवलती देण्याचा जेव्हा विषय येतो, त्यावेळी लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्याची समान वाटणी व्हायला हवी, हा विचारही पुढे केला जातो.
त्यावेळी मग कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या देशात आहे, स्पष्ट होणे गरजेचे वाटू लागते. त्यामुळे यावर नेमका काय निर्णय घ्यायचा असे त्रांगडे मोदी सरकारपुढे उभे राहिले आहे. त्यावर केंद्र सरकारला सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. देशाचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद स्वामी यांनी “जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका 20 जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली आहे.
त्यानंतर नितीश कुमार यांनी या बाबतीत पुढाकार घेतला आणि त्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ बरोबर घेऊन मोदींच्या पुढे या मागणीचा आग्रह धरीत या विषयाला राष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडली आहे. ही केवळ बिहारमधील राजकीय पक्षांचीच मागणी आहे, असे नव्हे तर देशातील अन्यही राजकीय पक्षांनीही अशी मागणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. किमान एकदा तरी देशातील लोकसंख्येची मोजणी जातीनुसार झालीच पाहिजे, कारण त्यातून अनेक मुद्द्यांचा निकाल लागणार आहे.
भारतीय समाजाचे नेमके वास्तवही त्यातून पुढे येणार आहे, असे या पक्षांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. राजकीय पक्षांनाही जातीच्या गणितानुसार राजकारण करणे सोपे जाणार असल्याने ते या मागणीला खतपाणी घालत असावेत, असा जर कोणी दावा केला, तर तो खोटा मानता येणार नाही. खरे पाहता जातीनिहाय जनगणना करावी की करू नये, याचा निर्णय आता जनतेवरच सोपवला, तर तो अधिक उचित ठरेल. लोकांना खरेच अशी जनगणना हवी आहे काय,
याचा कोणीही विचार केलेला दिसत नाही. देशातील काही राजकीय पक्ष आणि काही जातींच्या संघटनांनी ही मागणी पुढे केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढे सरकारने झुकावे का, असाही प्रश्न उभा राहतो. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्षे झाली, तरी यापूर्वीच्या समाजधुरिणांनी किंवा यापूर्वीच्या कोणत्याही पक्षांच्या सरकारांनी देशात अशी जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज व्यक्त केली नव्हती किंवा तसा निर्णय आजवरच्या कोणत्याच जनगणनेत केला गेला नव्हता.
त्यामुळे आता 75 वर्षांनंतर अशी जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा विविध सामाजिक समस्यांचा पेटारा उघडायचा काय, याचाही विचार करावा लागणार आहे. आज एकूणच देशापुढील प्रश्नांनी वेगळे स्वरूप धारण केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याने रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्याला आज प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काही काळात लाखो लोक रोजगार गमावून बसले आहेत.
एका पाहणीनुसार, देशात भीक मागणाऱ्यांच्या संख्येतही कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशात सध्या एकूणच सामाजिक अस्वस्थता वाढीला लागलेली असताना जातीनिहाय जनगणनेने नव्या सामाजिक समस्या उद्भवणारच नाहीत, याची खात्री कोण देणार याचाही विचार करावा लागणार आहे.