– आकाश वशिष्ठ
तपास यंत्रणा फक्त विरोधकांनाच लक्ष्य करीत आहेत, अशी ओरड आहे. आता याबाबत न्यायालयाचीही भूमिका समोर आली आहे. भ्रष्टाचाराला कोठल्याही प्रकारे थारा दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने चर्चेत आहे. सरकारसोबत कॉलेजीयमच्या मुद्द्यावरून वाद असेल किंवा न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण वेळ वाया घालवणाऱ्या फुटकळ याचिकांवर केलेल्या कानउघाडणीवरून असेल देशातील या न्यायालयाने हातचे काही राखून न ठेवता कठोर शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या आगमनानंतर न्यायालयाचा कडक पवित्रा ठसठशीतपणे दिसतो. भ्रष्टाचाराच्या विषयावरही माफी नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका योग्यच आहे. सध्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात निवडक स्वरूपाची कारवाई होत असल्याची सार्वत्रिक ओरड आहे. तथापि, तो पक्षीय राजकारणातून उपजलेला विषय आहे. केवळ न्यायालयापुरते बोलायचे झाले तर न्यायालय जी ठाम भूमिका घेते आहे ती स्वागतार्ह आहे.
न्यायपालिकेच्या विषयावर चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेली मुलाखत. हल्ली सरकारी तपास यंत्रणांकडून विशेषत: केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप आहे. अर्थातच ज्या पक्षांना अथवा नेत्यांना या यंत्रणांच्या तपासाची झळ पोहोचते आहे त्यांच्याकडून ओरड होते आहे. ती चुकीची आहे किंवा कसे हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही, तथापि, अशी अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात समोर आली आहेत ज्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांबद्दल सहानुभूती वाटण्याची शक्यता आहे. शिवाय ज्या नेत्यावर कारवाई होते आहे त्यांनी विरोधकांचा कळप सोडला तर त्यांच्या विरोधातील कारवाईची प्रक्रिया थंडावते असेही दिसून येते. त्यामुळे शंकेला वाव आहे.
न्या. लोकूर यांनीही यावरच बोट ठेवले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप करणे कठीण असले तरी संशयित व्यक्तीने आपली राजकीय निष्ठा बदलली की त्याची चौकशीच ठप्प होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे प्रकरण गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. सिसोदिया सध्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात आहेत. त्यांनी अनेकदा जामिनासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे, तथापि, त्यांना जामीन मिळालेला नाही. यावरही लोकूर यांनी भाष्य केले आहे. न्यायालये जामीन मंजूर करण्याची किंवा नाकारण्याची मूलभूत तत्त्वे विसरली आहेत असे दिसते. एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर तो काही महिने तुरूंगात असेल याची खात्री बाळगली जाते असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
लोकूर यांनी न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास व्यक्त केला आहे असे नाही. त्यांनी अटकेच्या संदर्भात जे मत नोंदवले आहे ते सरकारकडे इशारा करणारे आहे असेही नाही. त्यांनी केवळ काय त्रुटी राहत आहेत व त्याचा कसा लाभ घेतला जातो आहे किंवा जात असावा याबाबत ही टिप्पणी केली आहे. जामीन देणे किंवा नाकारणे याबाबत होत असलेल्या विलंबाबद्दल त्यांचा आक्षेप आहे. भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील आंदोलनांचा इतिहासही मोठा आहे आणि या आंदोलनांतून राज्यांत आणि देशात सत्तांतरही झाले आहे. पूर्वी या आंदोलनांमुळे सत्ताधाऱ्यांचे आसन डोलायचे आता विरोधकच गोत्यात आणि सत्ताधारी तोऱ्यात असा मामला आहे. ज्या आक्रमकपणे ईडी, सीबीआय अथवा अन्य केंद्रीय संस्था कारवाया करत आहेत त्यामुळे राजकीय भावकीत काहीसे दहशतीचे वातावरण आहे. कारवाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांची संख्या मोठी आहे. काहीजण तुरूंगवारी करून आले आहेत, तर काहींची नावे रडारवर आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा कोणी फारच जहरी टीका करू लागल्यावर तपास संस्था भल्या पहाटे किंवा उत्तर रात्री दारावर धडकतात, असा अनुभव नेत्यांना येतो आहे. एप्रिल महिन्यात 14 विरोधी पक्षांनी संयुक्त याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने जी भूमिका घेतली त्यामुळे या मंडळींना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उलट सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावण्याचा पर्याय किंवा लाइफ लाइन खर्च न करता राखून ठेवली असती तर अधिक बरे झाले असते. हा पर्याय अजूनही आपल्याकडे आहे असा दिलासा मनाला देता तरी आला असता असे वाटावे अशी विरोधकांची अवस्था झाली. तपास संस्थांच्या कारवाईला विरोध दर्शवत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मुदलात ही याचिका सुनावणीला घेण्यासच नकार दिला. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी विरोधी पक्षांना फटकारले होते. राजकीय नेतेसुद्धा या देशाचे नागरिकच आहेत.
त्यांच्यासाठी कोणताही वेगळा न्याय असू शकत नाही. तुमच्या याचिकेवरून असे वाटतेय की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जाते आहे. तथापि, तुम्ही या नेत्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले जावे अशी मागणी आमच्याकडे करत आहात अशी सुस्पष्ट टिप्पणी खुद्द सरन्यायाधीशांनीच केली. आम्ही नेत्यांना अटक केली जाऊ नये असा आदेश कसा देऊ शकतो अशी विचारणा करतानाच राजकीय नेत्यांना आम्ही अशी कोणतीही सूट देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश असतील किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या विविध न्यायाधीशांची खंडपीठे असतील, सगळ्यांनीच भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात शून्य सहिष्णुतेचा पवित्रा घेतला आहे. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून एका मंत्र्यांच्या विरोधात 20 वर्षे जुन्या प्रकरणात नोटीस बजावली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालात त्रुटी आढळल्यामुळे त्यांनी असे केले आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या या कृतीची सुप्रीम कोर्टानेही प्रशंसा केली.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत तडजोड नाही किंवा कोणाचे न्यायालयाच्या माध्यमातून संरक्षणही नाही, असा थेट संदेश न्यायपालिका गेल्या काही काळात बड्या नेत्यांना झालेल्या अटकेच्या माध्यमांतून देते आहे. कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय अथवा पाणी मुरले असल्याखेरीज तपास संस्थाही कोणाला अटक करू शकत नाहीत. विषय फक्त एवढाच आहे की अटक निवडक पद्धतीने का होते आहे? हा न्यायालयापेक्षा राजकीय मुद्दा आहे. न्यायालये जर त्रुटी असलेल्या जुन्या प्रकरणात सक्रियता दाखवत आपले दायित्व पूर्ण करत असतील तर न्या. लोकूर यांच्या म्हणण्यानुसार केवळ कोणाला तरी काही महिने तुरुंगात ठेवण्याकरता प्रक्रियेचा वापर केला जात नाहीये ना याचीही खबरदारी न्यायालयांनाच घ्यावी लागणार आहे. ती घेतली गेली तर सिलेक्टीव्ह कारवाईचा मुद्दाही निकालात निघतो आणि सर्वपक्षीय भ्रष्टाचाऱ्यांनाही वचक बसेल.