– जयंत माईणकर
एकहाती सत्तेपेक्षा युती आणि आघाडीच्या काळात अधिक चांगले काम झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी मत मांडले आहे. तर एकहाती सत्ता असल्यास हुकूमशाही प्रवृती बळावते.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आघाडीच्या राजकारणाच्या बाजूने भाष्य केले आहे. एकाच पक्षाचे पाशवी बहुमत असणारे सरकार नको, असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. जेव्हा खुर्ची डळमळीत असते तेव्हा देश मजबूत होतो. पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात आघाड्यांचे सरकार होते. मात्र, या काळात देश मजबूत झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे विधान करून उद्धव ठाकरेंनी एका मोठ्या विषयाला हात घातला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात 140 कोटी लोकसंख्या आणि 22 अधिकृत भाषा असताना केवळ एकच पक्ष सर्व समाजाच्या इच्छा पूर्ण करू शकेल, यात शंकाच आहे. मुख्य म्हणजे जेव्हा जेव्हा देशात एकपक्षीय सरकार अस्तित्वात होते तेव्हा तेव्हा देशात विरोधी पक्षनेताच नव्हता.
कारण, विरोधी पक्षनेता बनण्यास आवश्यक तेवढं विरोधी पक्षाचे पाठबळ त्यांच्याकडे नसायचं. देशाला पहिला विरोधी पक्षनेता मिळाला तोही राम सुभग सिंग यांच्या रूपाने. 1969 ते 70 या काळासाठी तेही पहिल्यांदा कॉंग्रेसचे विघटन झाल्यानंतर! राम सुभग सिंग यांच्यापासून सुषमा स्वराज यांच्यापर्यंत एकूण अकरा विरोधी पक्षनेते झाले. 2014 पासून भारतात कोणीही विरोधी पक्ष नेता नाही. कारण 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही विरोधी पक्षाला लोकसभेच्या एकूण जागांच्या 10 टक्के (54) जागा मिळाल्या नाहीत.
एक प्रकारे पाशवी बहुमत त्याला म्हणावं जेव्हा कोणत्याही विरोधी पक्षाला विरोधी पक्षनेता बनण्यास आवश्यक दहा टक्के जागाही मिळवू शकत नाही. 1952 ते 1977 पर्यंत मधला एक वर्षाचा कालखंड वगळता देशाला विरोधी पक्षनेताच नव्हता. याच काळात कॉंग्रेसला एक प्रकारे पाशवी बहुमत होते. याच बहुमताच्या जोरावर इंदिरा गांधींनी एकोणीस महिन्यांची आणीबाणी लावली होती. याच काळात सुमारे दीड लाख लोकांना मिसा आणि भारत सुरक्षा कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले होते. पाशवी बहुमताचे दुष्परिणाम! 1989 पासून 2014 पर्यंत देशात सतत विविध पक्षांचं युती सरकार होतं. अर्थात, सतत पंचवीस वर्षे देशात विरोधी पक्षनेते होते. ज्यात राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, शरद पवार यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश होता.
देशाची खरी आर्थिक उन्नती याच काळात झाली हेही उल्लेखनीय! 2014 पासून मात्र भाजपला संपूर्ण बहुमत मिळाले आणि गेली नऊ वर्षे देशात विरोधी पक्षनेताच नाही. अशावेळी एका पक्षाला असं पाशवी बहुमत असतानाच सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यावर हुकूमशहा बनण्याचा आरोप होतो. हीच एककल्लीची प्रवृत्ती इंदिरा गांधींच्या काळात दिसली आणि 2014 पासून तीच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात दिसत आहे. भारताची तुलना युरोपशी केल्यास लक्षात येईल की युरोपमध्ये एकूण 75 कोटी लोकसंख्या, 24 अधिकृत भाषा 45 देशांत विभागलेल्या आहेत. भारतातील 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांत 140 कोटी जनता विभागलेली आहे. अर्थात, कोणताही एक पक्ष काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत विविध जाती धर्मात विभागलेल्या 140 कोटी जनतेच्या सर्व आशा आकांक्षाची पूर्ती करू शकेल अशी शक्यताच नसते. यातूनच जात, धर्म, भाषा यावर आधारित क्षेत्रीय पक्ष उदयास आले आहेत.
आज तयार झालेली “इंडिया’ ही आघाडी अशा क्षेत्रीय आणि कॉंग्रेस सारख्या देशभर अस्तित्व असलेल्या पक्षांच्या भरवशावर उभी आहे. जेव्हा खुर्ची डळमळीत असते तेव्हा देश मजबूत होतो ही वस्तुस्थिती आहे. नरसिंह राव यांच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेचं अतिशय महत्त्वाचं धोरण अंमलात आणलं गेलं. आज गेली तीन दशकं देशाची आर्थिक स्थिती त्यामानानं नीट राहण्याचं एकमेव कारण खुली अर्थव्यवस्था म्हटली पाहिजे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात त्याच धोरणांना अधिक गती मिळाली आणि म्हणूनच देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक मंदी, करोना यासारख्या संकटांना तोंड देऊन उभी राहू शकली.पाशवी बहुमत असताना केवळ एका व्यक्तीच्या आदेशाने देश चालतो. जसा सध्या चालत आहे किंवा 1975 ते 1977 पर्यंत आणीबाणीच्या काळात चालला.
त्यामुळे देशातील सर्वच मागण्यांना योग्य न्याय मिळतोच असं नाही. युती सरकारच्या काळात अगदी छोट्या पक्षांनासुद्धा त्यांच्या लोकसभेतील संख्येनुसार मंत्रिपद मिळतात. पक्षाच्या तीन खासदारांच्या मागे एक मंत्रिपद दिलं जात, तर खंडप्राय देशात प्रत्येक नेत्याला त्याच्या कुवतीनुसार मंत्रिपद मिळतं आणि सरकारमध्ये एक प्रकारची सर्वसमावेशकता येते. 1989 ते 2014 या पंचवीस वर्षांच्या काळातील सरकार अशाच प्रकारच्या तत्त्वावर चालत होती. भारतासारख्या देशात एका व्यक्तीची अथवा पक्षाची एकाधिकारशाही नसावी. भाजपविरोधी इंडिया आघाडीचं यजमानपद मुंबईत भूषविलेल्या उद्धव ठाकरेंची भावना तीच होती!
ठाकरेंनी स्वत: भाजपचा हात धरून 30 वर्षे काढली आहेत. एकेकाळी युतीच्या छायेतच वाढलेल्या भाजपला आता सत्तेत कोणीही वाटेकरी नको. म्हणूनच 2019 मध्ये भाजपने ठाकरेंची अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाची मागणी फेटाळून लावली. एकाधिकारशाहीचे दुष्परिणाम उद्धव ठाकरेंनी भोगले आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी पाशवी बहुमत नको, असं म्हणत आघाडीच्या पारड्यात वजन टाकलं आहे, असं दिसतं!