– जयंत माईणकर
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात भेटण्यासाठी गेले असता भेटीच्या वेळी त्या दोघांमध्ये काचेची भिंत होती. केजरीवालांवर केवळ आरोप आहेत तरीही त्यांना कैद्याप्रमाणे वागणूक देत असल्याचे मान म्हणाले.
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर काही दिवसांच्या आत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली. स्वातंत्रोत्तर भारताच्या इतिहासात मुख्यमंत्र्याला अटक करण्याची ही पहिलीच वेळ. तेही दिल्लीचे मुख्यमंत्री. मोदींविरुद्ध निवडणूक लढलेले. निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. पण विरोधकांना तुरुंगात टाकण्याची ही प्रवृत्ती निश्चितच लोकशाहीला मारक दिसत आहे.
रशियामध्येही लोकशाही आहे. पण पुतीन विरोधकांची अवस्था किती भीषण असते हे गेल्या दोन दशकांच्या रशियाच्या इतिहासात प्रतीत होत आहे.
रशियात सुरू असलेल्या दमनशाहीत गॅरी कास्पारोव्हसारख्या जागतिक बुद्धिबळ विजेत्यालासुद्धा तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. चीन आणि उत्तर कोरियाबद्दल तर न बोललेलच बरं! पण लोकशाहीवर दृढ विश्वास असलेल्या ज्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या देशाच्या लोकशाहीचा पाया घातला त्या नेहरूंच्या देशात अशा घटना? इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणीच्या काळात दीड लाख लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होत. पण नंतर झालेल्या निवडणुकीत जनतेने त्यांचा पराभव केला होता. पण सध्याचा प्रकार वेगळाच आहे. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या समन्सवरून चक्क मुख्यमंत्र्यांना अटक.
केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने काँग्रेसशी युती केल्याने भाजपने याआधी जिंकलेल्या दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा धोक्यात आल्या आहेत. आप काँग्रेस युती दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत भाजपला भारी पडणार आहे. कदाचित त्यामुळेच केजरीवालांना अटक केली तर नाही ना अशी शंका येते! धमकी देण्याचाच एक प्रकार? तेही लोकशाहीवादी देशात, निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना!
नेमक्या विरोधी पक्षातील लोकांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांच्या धाडी पडतात, तर विरोधी पक्षातील जे लोक भाजपला जवळ करतात त्यांच्यावर मात्र कुठलीही कारवाई होत नाही. उलट त्यांना सरकारमध्ये मोठी पदे मिळतात. आणि या सर्व घटना त्या देशात घडत आहेत ज्या सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशात लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे सरकार चार जूनला अस्तित्वात येईल. केजरीवालांच्या बरोबर दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि भारत राष्ट्र समितीच्या के कवितासुद्धा याच कारणासाठी तुरुंगात आहेत.
या कविता म्हणजे तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या. आप आणि भारत राष्ट्र समिती या दोन्ही पक्षांचं भाजपशी फारसं जमत नाही. म्हणून लगेच ही कारवाई? इंदिरा गांधींना तुरुंगात टाकण्याची चूक जनता पक्षाच्या सरकारने केली होती. त्याचा परिणाम असा झाला की इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. हा इतिहास ज्ञात असूनही भाजप सरकारने तीच चूक केली. भाजपाला हवा असलेला ‘चार सो पार’चा आकडा न गाठता कदाचित साध्या बहुमतालाही मोदी वंचित राहतील आणि सत्तेवर येण्यासाठी त्यांना छोट्या पक्षांची मदत घ्यावी लागू शकेल. ही हॅट्ट्रिक सर्व शासकीय यंत्रणांचा मुक्त हस्ते वापर केल्यानंतर मिळणार आहे. ईडी, सीबीआय, वादग्रस्त निर्णय देणारी न्यायपालिका याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या नि:पक्षपतीपणाबद्दल संशय घेण्यास जागा आहे.
ऐन निवडणुकीच्या आधी अरुण गोयल या निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देणे याला तिन्ही आयुक्तांच्या आपसातील संघर्षाची किनार असल्याचे बोलले जाते. शिवसेनेतील फुटीवर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला अरुण गोयल यांची मान्यता नव्हती आणि त्यांना अंधारात ठेवूनच प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले, असे बोललं जातं. एका आयुक्तांची जागा रिकामीच होती. त्यामुळे दोन नवे निवडणूक आयुक्त तातडीने नियुक्त झाले. यापैकी पहिले आहेत, ज्ञानेश कुमार. अमित शाह यांच्या सहकार मंत्रालयातून सचिव म्हणून निवृत्त झालेले. 2019 साली ते गृहमंत्रालय जम्मू काश्मीर विभागात मुख्य होते. 370 कलम हटवण्यात त्यांच योगदान होतं.
पुढे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा होता. दुसरे आयुक्त सुखबीर सिंग संधू हे उत्तराखंडमध्ये भाजपचे पुष्करसिंग धामी मुख्यमंत्री असताना त्या राज्याचे मुख्य सचिव होते. हे दोन्ही आयुक्त 1988चे सनदी अधिकारी आहेत. निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांना नियुक्त करण्यास तीन सदस्य निवड समितीचे अल्पमत सदस्य काँग्रेसचे अधीररंजन चौधरी यांनी आक्षेप नोंदवला होता.
याच अधीर रंजन चौधरींच्या विरुद्ध बेहरामपूर मतदार संघात ममता बॅनर्जींनी क्रिकेटर युसुफ पठाण याला उमेदवारी देऊन काँग्रेसची पंचाईत करून ठेवली आहे.
गोव्यात आपले उमेदवार उभे करून भाजपच्या विजयात हातभार लावणार्या ममता बॅनर्जींनी युसुफ पठाणच्या उमेदवारीने इंडिया आघाडीलाच सुरुंग लावला आहे. पश्चिम बंगाल देशातील तिसरं मोठं राज्य! बेचाळीस खासदार निवडून देणारं! काँग्रेस अजूनही आशावादी आहे. ममतादीदींना उपरती होईल याची वाट पाहत आहे.
गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी आवश्यक 54 जागाही मिळवू शकला नव्हता. यावेळी मात्र स्थिती चांगली असेल आणि कदाचित राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते पदावर दिसतील. त्यात महाराष्ट्राकडून काही जागा असतील. विदर्भात काँग्रेसची परिस्थिती सुधारत आहे.
भाजप राज ठाकरेंचा उपयोग उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवाराविरुद्ध करून मतांचं विभाजन करू शकतो. जेवढं मतांचं विभाजन होईल तेवढं हिंदुत्ववादी गठ्ठा मतांच्या भरवशावर उभ्या असलेल्या भाजपचा फायदा होईल. प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी केलेल्या मतविभाजनाचा भाजपला फायदाच होतो. असं जरी असलं तरीही येत्या निवडणुकीत आधीच्या दोन निवडणुका प्रमाणे भाजपला सहजगत्या सत्ता मिळणार की नाही हे 4 जूनला स्पष्ट होईलच.