झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल सोमवारी लागले. त्यात भाजपची तेथील सत्ता गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य गमावल्यानंतर लगेच झारखंडची सत्ता भाजपला गमवावी लागली असल्याने त्या पक्षाला मिळालेला हा एक मोठा सेटबॅक मानला जात आहे. गेल्याच महिन्यात भाजपला देशातील दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये मोठा फटका बसला आहे. हरियाणात त्यांनी सत्ता मिळवली असली तरी त्यांना तेथील स्वबळावरचे बहुमत गमवावे लागले आहे.
महाराष्ट्रात त्यांना जादा जागा मिळूनही बदललेल्या राजकीय समीकरणात त्यांना या राज्यातील सत्ताच गमवावी लागली आहे. या धक्क्यातून सावरण्याच्या आतच भाजपला झारखंडही गमवावे लागले आहे. भाजपच्या परतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे, असे वाटावे असेच हे चित्र आहे. वास्तविक सन 2018 मध्ये देशातील जवळपास 22 राज्यांमध्ये या पक्षाची सत्ता होती. पण गेल्या वर्षादीडवर्षात या पक्षाने सात राज्ये गमावली आहेत. वास्तविक झारखंड हे त्यांना तसे सोपे राज्य होते कारण जेमतेम सहा महिन्यांपूर्वीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तेथील चौदा पैकी तब्बल तेरा जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या अवधित राज्यातील जनता थेट सत्ताबदलाचाच कौल देईल असे कोणालाच अपेक्षित नव्हते.
परंतु तरीही झारखंडच्या जनतेने भाजपला नाकारणारा जो कौल दिला आहे त्याला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि कॉंग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांनी राजद आणि अन्य छोट्या पक्षांना एकत्र करून महा आघाडी स्थापन केली होती. त्यात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे योगदान मोठे असले तरी हे यश राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात कॉंग्रेस आघाडीचेच यश मानले जात असल्याने कॉंग्रेसलाही हे यश उभारी देणारे ठरणार आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि कॉंग्रेस या पक्षांची आघाडी बराच काळ टिकून आहे. लोकसभेला कॉंग्रेसने जादा जागा लढवायच्या आणि विधानसभेला झारखंड मुक्ती मोर्चाने जादा जागा लढवायच्या या तत्त्वावर ही आघाडी टिकून आहे. पण ही आघाडी भाजपला आसमान दाखवेल असे कोणी जमेला धरले नव्हते.
भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुका लढवण्याचे आजवरचे सारे हातखंडे प्रयोग त्यांनी याही वेळेला तेथे राबवले होते. भाजपच्या निवडणूक स्ट्रॅटेजीचा एक भाग असा असतो की ते नेहमी कॉंग्रेस प्रणित आघाडीच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी पद्धतशीर व्युहरचना करतात. तशी ती त्यांनी झारखंडमध्येही केली होती. त्यांनी झारखंडमधील विविध छोट्या पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्यास उद्युक्त केले होते. त्यातून आदिवासी, दलित, मुस्लिम ही मते कॉंग्रेस आघाडीपासून फुटतील असा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. त्यासाठी त्यांनी आपलेच मित्र पक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पार्टी, संयुक्त जनता दल आणि अन्य पक्षांना त्यांचे उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे करण्यास भाग पाडले. त्यातून गैर भाजप मतांमध्ये फाटाफूट होईल आणि भाजपची मते एकसंध राहतील अशी त्यांची व्युहरचना होती. त्यांची ही व्युहरचना आतापर्यंत यशस्वी होत होती पण ती झारखंडमध्ये फसली. त्याखेरीज त्यांच्या प्रचाराची पद्धतही या राज्यात चुकली. राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे प्रचारात जोरकसपणे मांडून राष्ट्रवादी मतप्रवाहाला चालना देणे हा एक त्यांचा हातखंडा प्रयोग असतो. उदाहरणार्थ, कलम 370, राम मंदिर अशा भावनिक मुद्द्यांचेही भाजपने तेथे भांडवल केले. पण त्यातून मतदार भुलणार नाहीत हे आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने लक्षात घेण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातही त्यांनी कलम 370चे तुणतुणे जोरात वाजवले होते. त्यालाही मतदारांनी फार धूप घातली नाही. कलम 370 रद्द करून काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले आणि त्या राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर प्रथमच महाराष्ट्र आणि हरियाणात निवडणुका झाल्या. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये आपल्याला याचा मोठा राजकीय लाभ होईल, अशा भ्रमात भाजपचे नेतृत्व राहिले; पण लोकांनी अशा भावनिक मुद्द्यांना साद घालण्यापेक्षा व्यावहारिक आणि स्थानिक मुद्द्यांनाच महत्त्व दिले. त्यात भाजप नेहमीच कमी पडत आली आहे. झारखंडमध्येही त्यांनी भावनिक मुद्द्यांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला; पण तेथेही त्यांची फसगत झाली आहे. त्यामुळे त्यांना आता आपल्या निवडणूक धोरणांचाच फेरविचार करावा लागणार आहे. पण भावनिक मुद्दे हेच ज्या राजकीय पक्षाचे मुख्य भांडवल आहे तेच भांडवल घटत असेल तर भाजपला आता फार राजकीय भवितव्य उरलेले नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधून त्या आधारे जनतेच्या समोर जाणे हाच एकमेव पर्याय आता त्यांच्या पुढे आहे. संपुर्ण देशात महागाई, बेरोजगारी आणि देशाचा उडालेला आर्थिक बोजवारा या मुख्य समस्या आहेत. त्याची धग आता अगदी गावपातळीवर पोहचली आहे. लोकांना आता त्या प्रश्नांवरची उत्तरे हवी आहेत. राम मंदिर आणि कलम 370 वर राजकारण करण्याचे दिवस आता मागे पडत चालले आहेत. आज मोदी सरकारने लोकांचे आर्थिक विषयावरील लक्ष एनआरसी आणि नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आलेली सुधारणा अशा मुद्द्यांकडे वळवले आहे. देशभर त्याचे गंभीर पडसाद उमटले आहेत. त्याचाही भविष्यात मोठा राजकीय फटका या पक्षाला बसू शकेल असे वातावरण आहे. या दोन मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपण पुन्हा समाजात हिंदु-मुस्लिम अशी फूट पाडून भावनिक आधारावर देशावर राज्य गाजवू अशा अविर्भावात भाजपचे नेतृत्व असेल तर त्यांना जमिनीवर आणण्याचे काम झारखंडच्या निकालातून झाले आहे. देशापुढील मूलभूत गंभीर विषयांकडे साफ दुर्लक्ष करून आपल्याच अजेंड्यावर देश चालवायचा, आपल्याच लहरीपणाने भाषणबाजी करायची आणि लोकांशी थेट संबंध नसलेले मुद्दे पुढे करून राजकारण करायचे हे मोदी-शहा जोडगोळीचे तंत्र लोकभावना प्रक्षुब्ध करणारे ठरत आहे हे या लोकांच्या लक्षात कधी येणार हाच खरा मुख्य प्रश्न आहे.
सारे जग भारतात मंदीचे मोठे वातावरण आहे असे निक्षुन सांगत असताना भाजपचे लोक मात्र मंदी आहे हे मान्यच करायला तयार नसतील तर या पक्षाला फार मोठे राजकीय भवितव्य नाही हे सांगायला आता कोणत्या फार मोठ्या राजकीय भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. भाजपला आता दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीला सामारे जायचे आहे. त्याच्या प्रचाराचा नारळ रविवारी मोदींनी रामलिला मैदानावरील सभेत फोडला. पण तेथेही शंभर मिनिटांच्या भाषणातील बराच वेळ मोदींनी एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर बोलण्यातच घालवला. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांना याच भावनिक मुद्द्याचे राजकारण करायचे असेल तर केजरीवालांचा आम आदमी पक्ष त्यांना तेथे भारी पडेल अशी लक्षणे आतापासूनच दिसू लागली आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेतृत्वाला आपल्या एकूणच निवडणूक स्ट्रॅटेजीचा फेरविचार करावा लागेल. झारखंडचा निकाल याचीच साक्ष देणारा आहे.