नवी दिल्ली – इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इराणकडून ३०० ड्रोन डागण्यात आले आहेत. अमेरिकेनेही इराणला इशारा दिला आहे. जर इराणने हल्ला केला तर इस्त्रायलच्या समर्थनार्थ अमेरिकाही युध्दात उतरेल असे त्यांनी इराणला बजावले आहे.
आणखी एका नव्या युध्दाची चाहुल जगाला लागली आहे. वेगवेगळ्या आघाड्या स्थापन होताना दिसत आहेत. मात्र याचवेळी जगातिल सगळ्यांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणुका सुरू आहेत. आता प्रश्‍न हा आहे की इराण- इस्त्रायल तणाव हा भारतात निवडणुकीचा मुद्दा होईल का? आणि जर झाला तर निवडणुकीवर त्याचा काय प्रभाव पडेल? (Israel-Iran tensions to impact elections in India)
संघर्षाचा भारतावर परिणाम होणार का या प्रश्‍नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. राजकीय स्वरूपातही तो प्रभाव पडणार आहे आणि आर्थिक स्वरूपाचा प्रभावीही यामुळे पडणार आहे. आर्थिक प्रभाव काय होईल याचे विश्‍लेषण जर केले गेले तर या नव्या संघर्षामुळे महागाई थेट वाढणार आहे. त्याचे कारण इराण आणि इस्त्रायल समोरासमोर उभे ठाकले आणि युध्द सुरू झाले तर जगाची वितरण साखळी त्यामुळे विस्कळीत होणार आहे.
कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडतील आणि त्यामुळे सर्वच देशांतील पेट्रोल आणि इंधनाच्या दराला आग लागू शकते. भारतात निवडणुकांमध्ये अगोदरच महागाईचा मुद्दा वरचढ ठरतो आहे. त्यातल्या त्यात सरकारकरता दिलासा देणारी बाब एकच होती की ती म्हणजे गेल्या दहा महिन्यांत प्रथमच महागाईचा दर काहीसा आटोक्यात आल्यासारखा दिसतो आहे. किमती थोड्या आवक्यात आलेल्या दिसत आहेत.
युध्द सुरू झाल्यास इंधनाचे दर पुन्हा भडकतील आणि ते महागाईला चालना देणारे ठरतील. सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती साधारण ९० ते ९१ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत. त्या पुन्हा शंभर डॉलरपर्यंत झेपावण्याची शक्यता आहे. तसे जर झाले तर सरकार कुटनितीमध्ये कितीही निष्णात असले तरी ऐन निवडणुकीच्या मोसमात इंधन दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या महागाईचा दंश सरकारला झेलावा लागेल.
विरोधी पक्षांना मिळेल मुद्दा
महागाई वाढली तर त्याचा लाभ विरोधी पक्षांना घेता येईल कारण सरकारची कोंडी करण्यासाठी त्यांना हा ज्वलंत विषय मिळेल. असे तर आताही महागाई वरून सगळेच विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याचे काम करत आहेत. मात्र आता इंधनाच्या दरात नव्याने वाढ झाली तर ती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी संजिवनी असेल. कारण पेट्रोल डिझेलच्या दरात लागलेली आग सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडवणारे असेल. कांद्याच्या दरवाढीमुळेही दिल्लीतील सरकार कोसळले होते हा फार जुना इतिहास नाही.
तुष्टीकरण आणि धृवीकरण
धर्म आणि राजकारण यांची सांगड घातली जाऊ नये असे म्हटले जाते. मात्र भारतासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशात धर्माला राजकारणापासून पूर्णत: अलिप्त ठेवण्यात आजपर्यंत कोणालाही यश आले नाही. बिहारमध्ये मटन आणि मासे खाण्यावरूनचे (तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी ) राजकारण करून भारतीय जनता पार्टीने अगोदरच हा मोठा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इस्त्रायल आणि पॅलेस्टीन संघर्षात भारताने इस्त्रायलची बाजू घेतली होती. त्यावेळी पॅलेस्टीनच्या समर्थनार्थ भारतातून मोठा आवाज उठवला होता. साहजिकच हे धृवीकरण सत्ताधाऱ्यांना लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. आता इराणच्या संदर्भात त्यांनी जर विरोधाची भूमिका घेतली तर त्याला भारतात मोठ्या वर्गाकडून आक्षेप निश्‍चितच घेतला जाईल तथापि, याला धार्मिक रंग देत धृवीकरण करून ते आपल्या फायद्याचे कसे ठरेल याचा प्रयत्न सरकारकडून किंवा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जाऊ शकतो.
