आंतरजातीय विवाह केलेली जोडपी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

276 प्रस्ताव पडले धुळखात
गेल्या दोन वर्षांपासून मिळाले नाही अनुदान
कबीर बोबडे

नगर – प्रामुख्याने समाजातील अस्पृश्‍यता निवारण आणि जातीभेद निर्मूलनासाठी शासनाने 3 सप्टेंबर 1959 पासून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य अनुदान योजना अंमलात आणली. मात्र, प्रशासनाकडून अनुदान देण्यास दिरंगाई होत आहे. केंद्राकडून दिले जाणारे निम्मे अनुदान न आल्याने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अनुदानासाठी दोन वर्षा पासून 276 जोडप्याचे प्रस्ताव पडून आहेत.

पूर्वी अनुदान कमी मिळायचे. मात्र, 1 फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून 50 हजार केले आहे. या अर्थसहाय्यात राज्य शासनाचा 50 टक्के (25 हजार) आणि केंद्राचा 50 टक्के (25 हजार) वाट असतो. मात्र, अद्याप केंद्र शासनाने आपल्या वाट्याचे अनुदान न दिल्याने आंतर जातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. 2004 च्या शासन निर्णय अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील विवाहितांना देखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
सन 2018-19 या वर्षात जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे 160 प्रस्ताव आले होते. चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजे सन 2019 – 20 या वर्षासाठी 116 जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत.

सन 2018-19 या वर्षासाठी 40 लाखांची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. तर, सन 2019-20 या वर्षात 75 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने आपल्या वाट्याचे अनुदान न दिल्याने आंतर जातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. समाजात सवर्ण आणि मागासवर्गीय असा भेदाभेद असल्याने शासनाद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांसाठी अनुदानाची योजना सुरू करण्यात आली. जातीय भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावरुन मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत, असा गाजावाजा केल्या जातो. प्रत्यक्षात मात्र जातीयता, भेदाभेद कमी करून जातीय सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या राबण्यात येणारी ही योजना पोकळ ठरत असून जोडप्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांनी अनुदानासाठी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करायला हवे. योजनेपासून कोणतेही दाम्पत्य वंचित राहू नये, असा प्रयत्न असतो. पण, केंद्रातून अनुदान मिळत नाही आहे, हे वास्तव आहे. राज्य सरकारला 30 कोटी रुपये मिळाले असून हे अनुदान जिल्ह्यातील आंतर जातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना देण्यात येईल.
नितीन उबाळे ,समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

असा येतो निधी
आंतर जातीय विवाहास 50 हजार रुपयांचा धनादेश पतीपत्नीच्या संयुक्त नावाने दिल्या जातो. यात राज्याचा निम्मा हिस्सा (25 हजार) डिपीडीसी कडून येतो. तर केंद्राचा निम्मा हिस्सा आयुक्त समाजकल्याण, पुणे येथून निधी दिल्या जातो. हा निधी केंद्राकडून म्हणजेच समाजकल्याण मंत्रालयाकडून येतो.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.