पिंपरी (प्रदीप लोखंडे) – उद्योगाच्या निर्मितीसाठी भूसंपादन करताना एमआयडीसीला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी, भूखंडधारकांशी सामजंस्याने चर्चा करावी लागत आहे. संबंधितांची मनधरणी करूनच नवीन उद्योग उभा करणाऱ्यांसाठी भूखंड उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र त्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने नव उद्योजकांना भूखंड न मिळाल्याने हाती निराशाच पडत आहे.
नवीन उद्योग उभारणीचे स्वप्न घेऊन नवउद्योजक एमआयडीसीकडून भूखंड मिळावा यासाठी प्रयत्न करत असतात. तसेच प्रस्थापित असणारे उद्योजक देखील आपल्या कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) भूखंडाची मागणी करतात. त्यासाठी वाकडेवाडी येथील कार्यालयात उद्योजक सातत्याने हेलपाटे देखील मारत आहेत. आठवड्याला तीन ते चार कंपन्यांचे प्रतिनिधी एमआयडीसी कार्यालयाला भेट देत आहेत. त्यांच्याकडून भूखंडाची मागणी केली जात आहे. उद्योजकांच्या मागणीनुसार आणि उपलब्ध भूखंड पाहून एमआयडीसीकडून निर्णय घेतला जात आहे. सध्या भूखंड कमी असल्याने अनेकांना लवकर उपलब्ध होत नाही.
उद्योगांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया केली जात आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी सामंजस्याने चर्चा करावी लागत आहे. योग्य मनधरणी केल्यानंतर नियमाप्रमाणे भूखंड ताब्यात घेऊन उद्योजकांसाठी दिला जात आहे. ही प्रक्रिया करताना अधिकचा वेळ जात आहे. तो पर्यंत आलेल्या उद्योजकांना भूखंडाअभावीच परतावे लागत आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजीचा
सूर आहे.
उद्योग उभारणीसाठी भूखंडाची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे. आठवड्याला सुमारे तीन कंपन्या तरी त्याबाबत चौकशी करत आहेत. शेतकऱ्यांशी सामंजस्याने चर्चा करून आमच्याकडून भूसंपादन केले जात आहे. गतवर्षी उपलब्ध भूखंडानुसार 15 कंपन्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले.
– सचिन बारवकर, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, पुणे.
वर्षभरात केवळ 15 कंपन्यांना भूखंड
एमआयडीसीकडे भूखंड मिळावा म्हणून अनेक कंपन्या मागणी करतात. वर्षभरात सुमारे 130 कंपन्यांकडून एमआयडीसी कार्यालयात भूखंडासाठी चौकशी केली आहे. मात्र भूखंड नसल्याचे कारण एमआयडीसीकडून दिले जात आहे. परिणामी भूखंडाचे वाटप होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात एकूण मागण्यांपैकी केवळ 15 कंपन्यांना एमआयडीसीकडून भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरीत उद्योजकांनाही लवकरच भूखंड दिले जाईल, असे एमआयडीसी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
एक हजार एकर भूखंडाची आवश्यकता
कंपन्यांकडून होत असलेल्या मागण्यांनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया एमआयडीसीकडून केली जात आहे. उद्योजकांच्या वाढत्या मागणीमुळे भूखंड देखील अधिक उपलब्ध करावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत सुमारे एक हजार एकर भूखंडाची आवश्यकता असल्याचे एमआयडीसी प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानूसार तळेगाव, चाकण परिसरात भूसंपादनासाठी प्रयत्न सुरू केले जात आहेत. भूखंड उपलब्ध झाल्यास कंपन्यांचे मोठे जाळे निर्माण होऊन रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे.