तात्पर्य : नव्या समीकरणांच्या दिशेने…

-हर्ष व्ही. पंत

आता चीनशी भारताचा संघर्ष सुरू असताना भारताकडून जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावली जावी, अशी जगाची अपेक्षा वाढली आहे.

नवे वर्ष आणि एकविसाव्या शतकातील तिसरे शतक आता सुरू झाले आहे. आपला भोवताल प्रचंड वेगाने बदलत चालला आहे. हे बदल इतके मोठे आणि व्यापक आहेत, की बऱ्याच वेळा हे बदल समजून घेणेच अवघड जाते. भारत आणि जागतिक राजकारणात जे काही सध्या चालले आहे, ते त्याचे विश्‍लेषण करणे जाणकारांना आणि विद्वानांनाही अवघड झाले आहे. वस्तुतः विश्‍लेषणासाठी ज्या आधारांचा वापर जाणकार करीत असत, तेच आधार प्रभावहीन ठरले आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधून जी आव्हाने पुढे आली आहेत, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणकर्त्यांना तत्क्षणी (रिअल टाइम) निर्णय घ्यावे लागत आहेत. इतिहास अनेक घटनांचा मिळून बनतो आणि त्यातील कोणत्या घटनांचा परिणाम काय होईल, यावर कोणाचेच नियंत्रण नसते, हे सरत्या वर्षाने आपल्याला दाखवून दिले.

कोविड-19 ची महामारी सुरू झाली आणि संपूर्ण जग हादरून गेले. या आजाराने लाखो लोकांचे प्राण तर घेतलेच, शिवाय आपल्या उपजीविकेवरही प्रतिकूल परिणाम केला आणि गेल्या काही वर्षांपासून जे बदल घडून येत होते, त्या बदलांचा वेग कमी केला. जागतिक स्तरावर शक्‍तीचा जो समतोल होता, तो गेल्या काही वर्षांपासून बदलत चालल्याचे आपण पाहिले आहे. मल्टीलॅटरल म्हणजे वैश्‍विक संस्था कमकुवत बनत चालल्या होत्या. जागतिक स्तरावर जी आर्थिक व्यवस्था उदयाला येत होती, त्यातून लोकांच्या पदरी निराशा आली होती. आता ज्या मुद्द्यांवर जगातील देशांमध्ये सर्वसाधारण सहमती होती, त्या मुद्द्यांच्या बाबतीतसुद्धा आव्हान उभे राहिले आहे.

नवे वर्ष या सर्व हालचालींसाठी पुढील काळात एक रस्ता घेऊन आले आहे. 2020 मध्ये जर जागतिक पातळीवर एवढी उलथापालथ झाली नसती, तर हेही शक्‍य झाले नसते. या वर्षी जी वैश्‍विक व्यवस्था आपल्याला पाहायला मिळेल, त्याच्यावर मागील वर्षातील घडामोडींची छाया असेल. जगातील शक्‍तिशाली देशांकडून व्यापार आणि तंत्रज्ञान एकमेकांपासून वेगळे करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यातून संघर्षासाठी वातावरणनिर्मिती होत आहे. 1990 च्या दशकापासून सुरू असलेल्या जागतिकीकरणाच्या पायालाही या घटनांनी धक्‍का बसला आहे. दुसरीकडे, जागतिकीकरणाच्या विरोधात जे वातावरण तयार होत आहे, ते पुढे आणखी गडद होऊ शकते. याचे कारण असे की, जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून जगाला जवळ आणण्याच्या प्रक्रियेचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाश्‍चात्य देशांमध्ये जागतिकीकरणाच्या विरोधात आधीच मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. त्याच कारणामुळे तेथील राजकीय पक्षही व्यापार आणि प्रवास या संदर्भाने बराच काळ बाळगलेली विचारसरणी बदलू लागले आहेत. जागतिकीकरणाला विरोध करणारे हे वातावरण पाश्‍चात्य देशांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही, असे गृहित धरले तरी आज पुरवठा साखळीपासून कनेक्‍टिव्हिटीपर्यंत अनेक बाबतीत जगात मतभिन्नता आहेत. अशा वातावरणात जागतिकीकरणासाठी पाठिंबा मिळविणे अधिकाधिक अवघड बनत
जाणार आहे.

जग वेगवेगळ्या मतमतांतरांमध्ये विभागले गेल्यामुळे त्याचा परिणाम संयुक्‍त राष्ट्रांसारख्या बहुउद्देशीय संस्थांच्या भवितव्यावरही पडणार आहे. खरे तर अशा संस्थांवर अजूनही जगातील बहुतांश देशांचा विश्‍वास आहे. परंतु अंतर्गत विरोधाभास पाहिल्यास असे दिसते की, जागतिक संस्थांवरील हा विश्‍वास टिकेल याची शाश्‍वती नाही. उदाहरणार्थ, करोनाच्या महासंसर्गाच्या बाबतीत संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन या संकटावर उत्तर शोधणे ही आदर्श स्थिती ठरली असती. कारण या महामारीने सर्वच देशांवर परिणाम झाला आहे. परंतु काय झाले? या महामारीने जगाच्या एकीचा बुरखा फाडला. जागतिक संस्था या आपल्या सहभागाशिवाय बनल्या असल्याची चीनची धारणा झाल्यामुळे चीन या संस्थांवर नाराज आहे. त्यामुळे चीन या संस्थांना आव्हान देत आहे. दुसरीकडे, अमेरिका या संस्थांच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक असूनसुद्धा या संस्थांच्या आजच्या कामकाजाविषयी अमेरिका समाधानी नाही. गेल्या सात दशकांपासून जगभरात शांतता कायम राखण्यासाठी आणि जगाच्या समृद्धीसाठी कथितरीत्या जी उदारवादी व्यवस्था सुरू आहे, तीसुद्धा आजच्या वेगवेगळ्या आव्हानांवर तोडगा शोधू शकलेली नाही. हा तोडगाही सर्वमान्य असायला हवा. अनेक दशकांपासून सुरू असलेले जागतिक साहचर्य आणि सहकार्य कमकुवत होत असल्याची ही नांदी आहे. ग्लोबल गव्हर्नन्सच्या पारंपरिक क्षेत्रातसुद्धा आज देशादेशांमध्ये फूट दिसत आहेच; शिवाय ज्या नव्या क्षेत्रांचे नियम अद्याप निश्‍चित व्हायचे आहेत, अशा क्षेत्रांमध्येही मतभिन्नता दिसत आहे. उदाहरणार्थ, अंतरिक्ष, सायबर आणि नवतंत्रज्ञान, ज्याचा वापर व्यूहात्मकदृष्ट्या केला जाऊ शकतो.

आज जगभरात ज्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक चढाओढीचे संकेत दिसून येत आहेत, त्याचा हिंद प्रशांत क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होईल. हे क्षेत्र आधीपासूनच जागतिक सुसंधींचे तितकेच आव्हानाचे केंद्र आहे. येणाऱ्या काळात या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्याचे संकेत आहेत. इंडो-पॅसिफिक म्हणजे हिंद प्रशांत आघाडीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे अवमूल्यन करण्यासाठी चीनने कितीही प्रयत्न केले तरी पश्‍चिम युरोपापासून प्रशांत महासागराच्या किनारी प्रदेशापर्यंत सर्वत्र या घडामोडींकडे ज्या आत्मीयतेने पाहिले जात आहे, ते पाहता ही आघाडी आकारास येण्याची वेळ आता झाली आहे. या क्षेत्रात जे बदल घडून येत आहेत त्यामुळे सहविचारी देशांची आघाडी भक्‍कम होईल. तसे पाहायला गेल्यास, या आघाडीसाठी अद्याप कोणत्याही प्रकारची संस्थात्मक चौकट तयार करण्यात आलेली नाही. परंतु या क्षेत्रात भारत आणि अन्य काही देशांदरम्यान सहयोग वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथे ताकद आजमावण्यासाठी होऊ घातलेली चढाओढ वाढतच जाणार आहे.

युरेशिया (युरोप आणि रशिया) हे आणखी एक असे क्षेत्र आहे, जे जागतिक राजकारणाच्या बुद्धिबळाचा पट बनू शकते. या क्षेत्रात चीन आणि रशिया एकत्र येत असल्यामुळे परिस्थिती बदलत आहे. जागतिक शक्‍ती संतुलनावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. चीन आणि रशिया यांच्यात कोणतीही औपचारिक आघाडी अजून तरी झालेली नाही; परंतु या दोन्ही देशांमधील संबंधांबाबत सुरुवातीला असलेल्या शंका समाप्त झाल्या आहेत. हे संबंध भविष्यात कोणते वळण घेतात, याचा युरेशियाच्या भू-राजकीय परिस्थितीवर परिणाम होईलच; शिवाय अन्य अनेक देशांवरही असे काहीतरी करण्यासाठी दबाव वाढेल, ज्यामुळे अनेक पारंपरिक समीकरणे बदलू शकतात. पश्‍चिम आशियासुद्धा जगाच्या नकाशावर नेहमी चर्चेत राहणारा विभाग आहे. अब्राहम करारामुळे या क्षेत्रातील राजकारणासंबंधीच्या सर्व जुन्या धारणा बदलल्या असून, नवा संघर्ष किंवा नवे सहकार्य अशा दोन्ही गोष्टी घडण्याच्या शक्‍यता दिसतात. या बदलांच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताला आपले परराष्ट्र धोरण तयार करायचे आहे. द्विपक्षीय आणि बहुउद्देशीय संघटनांच्या पलीकडे जाऊन भारताला विचार करावा लागणार आहे. भारताच्या चीनशी असलेल्या संबंधांबाबत मागील वर्ष फारच महत्त्वाचे ठरले आहे. येणाऱ्या काळात भारताकडे कोणकोणते मार्ग आहेत, हे या वर्षाने स्पष्ट केले आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.