अग्रलेख : चार राजधान्या?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शनिवारी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने कोलकाता येथे एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले होते. या व्यासपीठावर ममता बॅनर्जी यांनी मानापमान नाट्याचे दर्शन घडवले असले तरी यानिमित्ताने त्यांनी एक सूचना केली आहे, ती मात्र महत्त्वाची मानावी लागेल. भारतासारख्या मोठ्या खंडप्राय देशाला एक राजधानी पुरेशी नसून देशात आणखी तीन म्हणजेच एकूण चार राजधान्या कराव्यात, अशी सूचना ममता बॅनर्जी यांनी या व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केली. 

येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पश्‍चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणाला फायदेशीर ठरेल अशी कोणतीही गोष्ट त्यांच्या नजरेतून सुटत नाही. याच नजरेतून त्यांनी देशात एकूण चार राजधान्या करण्याची सूचना केली आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी हे एकाच व्यासपीठावर असताना काही कार्यकर्त्यांनी काही घोषणा दिल्याने ममता बॅनर्जी संतापल्या आणि त्यांनी रुद्रावतार धारण केला. सरकारी कार्यक्रमात अशा प्रकारचे राजकारण आणणे योग्य नाही, असे म्हणून या व्यासपीठावर कोणतेही अधिकृत भाषण करण्यास ममता बॅनर्जी यांनी नकार दिला. 

अर्थात, त्यांनी कोणतीही मोठे भाषण न करता त्याचा योग्य परिणाम साधण्याचे काम मात्र केले. अर्थात, त्यांनी जे छोटेखानी भाषण केले त्यात त्यांनी देशात चार राजधान्या असाव्यात, असे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांची ही सूचना कितपत व्यवहार्य आहे, हा वादाचा आणि संवादाचा मुद्दा असला तरी या सूचनेमागेही पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीचे राजकारण लपलेले नाही, हेही या ठिकाणी विसरता येणार नाही. आज जगाच्या नकाशावर नवी दिल्ली ही भारताची राजधानी म्हणून मान्यता प्राप्त झाली असली तरी 1910 पर्यंत भारताची राजधानी म्हणून कलकत्ता (आताचे कोलकाता) शहरच जगात सर्वत्र माहीत होते. 

इंग्रजांनी प्रशासकीय सोयीसाठी भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्ली येथे हलवली होती. भारतात दिल्ली व्यतिरिक्‍त आणखी तीन राजधान्या करण्याची सूचना करण्यामागे ममता बॅनर्जी यांनी त्यामागे एक राजधानीचे शहर कोलकाता असेल, असे गृहितच धरले आहे. अर्थात, सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये राजधानीचे मुख्य शहर आणि उपराजधानी या प्रकारची विभागणी झालेली दिसते. महाराष्ट्राची नियमित राजधानी मुंबई असली तरी उपराजधानीचा दर्जा नागपूरला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नेहमीच नागपूरला भरवले जाते. कर्नाटकातही आता बेंगळुरू व्यतिरिक्‍त बेळगाव या शहराला उपराजधानीचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन बेळगाव येथेही आता घेतले जाते. 

अर्थात, या सर्वच राज्यांनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यामागे काही तरी राजकारण किंवा तत्कालीन राजकीय अपरिहार्यता होती, त्याच पावलावर चालून देशात जर चार राजधान्या करायच्या असतील तर तो निर्णय व्यवहार्य ठरेल का, याचा निर्णय पहिल्यांदा घ्यावा लागेल. सध्याची राजधानी दिल्ली हे एक वसलेले शहर आहे. नॅशनल कॅपिटल रिजन म्हणून ते जगात सर्वत्र प्रसिद्ध झाले आहे. राष्ट्रपतीभवन, संसद, अनेक देशांचे दूतावास, महत्त्वाच्या संस्थांची मुख्यालये सर्व कारभार राजधानी दिल्लीमध्ये पाहायला मिळतो. दिल्ली व्यतिरिक्‍त आणखीन तीन शहरे राजधानी म्हणून विकसित करायचे असतील तर सरकारी तिजोरीवर त्याचा किती मोठा भार पडणार आहे, याचाही विचार करावा लागेल.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जेव्हा नागपूर येथे होते, तेव्हा संपूर्ण मंत्रालय या कालावधीमध्ये नागपूर येथे हलवण्यात येते. त्यासाठी अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. अशाच प्रकारे जर चार राजधानीची शहरे झाली आणि दरवेळी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये संसदेचे अधिवेशन भरवण्याचा निर्णय झाला तर प्रशासकीय गोंधळ किती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. मुळात गेल्याच महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन राजधानी नवी दिल्ली येथे केले आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून नव्या संसद भवनाची गरज आहे का, अशी टीकाही या भूमिपूजनानंतर लगेच करण्यात आली होती, ती टीका योग्य मानली तर आणखीन तीन शहरे राजधानीची शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च होईल हेसुद्धा विसरून चालणार नाही आणि अगदी केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतला तरी कोणती तीन शहरे निवडायची यावरूनही वाद निर्माण होऊ शकतो. 

कोलकाता हे दुसरे शहर जरी गृहीत धरले तरी आणखीन कोणती दोन शहरे भारताची राजधानी म्हणून काम करू शकतात असा निर्णय घेतानाही प्रादेशिक अस्मिता मोठ्या प्रमाणावर समोर येऊ शकते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून जर मुंबईला मान्यता देण्यात आली असेल तर देशाची राजकीय राजधानी होण्याचा मानही मुंबईला मिळायला हवा, अशी मागणी जर महाराष्ट्रातून पुढे आली तर त्यात चुकीचे काही नाही अशीच भूमिका दक्षिण भारतातून बेंगळुरू आणि चेन्नई ही शहरे घेऊ शकतात. राजधानीची शहरे निवडण्यात जेथे वाद निर्माण होऊ शकतो तिथेही शहरे राजधानीची शहरे म्हणून विकसित करण्यामध्येही वादाची परिसीमा गाठली जाऊ शकते. साहजिकच संपूर्ण राजकीय भूमिकेतून ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या या सूचनेकडे गांभीर्याने बघायचे का, याचा विचार सत्ताधारी पक्षांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी करण्याची गरज आहे. पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा राजकीय पट अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने येत्या काही दिवसांमध्ये अशा अनेक प्रकारच्या अस्मिता दर्शक सूचनांचा पाऊस पाडला जाईल. त्यापैकी कोणत्या सूचना गांभीर्याने घ्यायचा याचा सर्वांनाच विचार करावा लागणार आहे.

ब्रिटिशांच्या अंमलाखालील भारतामध्ये दीर्घकाळ कोलकाता हीच भारताची राजधानी असल्याने केवळ अस्मितेचा मुद्दा निर्माण करण्याच्या हेतूनेच ममता बॅनर्जी यांनी हा विषय समोर आणला आहे हे उघड आहे. पण नंतर ब्रिटिशांनीच कोणत्या कारणाने कलकत्त्याचा राजधानीचा दर्जा कमी करून दिल्ली येथे राजधानी हलवली याचाही विचार या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. आणखीन नवीन राजधानीची शहरे निर्माण न करता प्रमुख शहरांना योग्य दर्जा कसा दिला जाईल याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच दरवर्षी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये प्रादेशिक समतोल व्यवस्थित साधणे महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारला ते दाखवून द्यावे लागेल. 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.