नवी दिल्ली – युक्रेन प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेसह यूरोपियन देशांनी रशिया विरोधात भूमिका घेतली. रशियानं वेटो वापरत त्यांच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळून लावले. जगभरात हे सर्व घडत असताना जगाचं लक्ष भारताकडे होते. भारताने रशिया आणि यूक्रेन यांना त्यांचा प्रश्न शांतता आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यास सांगितले व कोणाची बाजू घेण्याचे टाळले.
थेट रशियाच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही किंवा समर्थनात बाजू घेतली नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपली बाजू भक्कम केल्याचे मानले जाते.
अमेरिका, रशिया, जर्मनी, यूनायटेड किंग्डम आणि चीन या देशांचे परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी भारताचा दौरा करत आहेत.भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला मजबूत करण्याचे काम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल करत आहेत. भारताने जगासमोरील प्रश्न शांततेच्या आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रादेशिक एकता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे अशी भूमिका भारतानं जर्मनीचे वरिष्ठ नेते जेन्स प्लॉन्टर यांच्यासमोर मांडली. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर येणार होते त्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या टॉप नेत्यांनी भारताशी चर्चा केली.यूकेच्या परराष्ट्र सचिव एलिझाबेथ थ्रुस आणि अमेरिकेचे उपसचिव दलीप सिंग यांनी बुधवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांशी रशियाचं यूक्रेनवरील आक्रमण या मुद्द्यावर चर्चा केली.
रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लावरोव्ह भारतात पोहोचण्यापूर्वी अमेरिकेचे उपसचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग यांनी रशिया आणि भारतासंदर्भात एक मोठे वक्तव्य केले. रशिया आणि चीन हे एकत्र आहे. चीन ज्यावेळी लॉईन ऑफ ऍक्शनचा भंग करेल त्यावेळी रशिया भारताच्या मदतीला येईल, असे वाटत नसल्याचे दलीप सिंग म्हणाले.
दरम्यान, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हे 25 मार्च ते 29 मार्च दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. भारत आणि चीनच्या सैन्यात गलवानमध्ये झटापट झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच भारतात आले होते. दोन्ही देशांनी एकमेकांविरोधात भूमिका घेण्यापेक्षा दोन्ही देशांनी भागीदार म्हणून काम करणे आवश्यक असल्याचे वांग यी म्हणाले होते.