यमाजी मालकर
कर महसूल कमी असलेल्या देशात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या कॉर्पोरेट करांत मोठी कपात करण्याचा धाडसी निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारतीय कंपन्यांना जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी, भांडवली गुंतवणुकीसाठी आणि मंदीची चर्चा थांबण्यासाठी तो फलदायी ठरेल. मात्र, त्यासाठी तिजोरी भरण्याचे चांगले आणि खात्रीचे मार्ग सरकारला शोधावे लागतील.
भारताच्या आजारी पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला शुक्रवारी (दि.20) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेले इंजेक्शन अखेर लागू पडले आहे. 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात मंदी आहे का, असेल तर ती कोणकोणत्या क्षेत्रात आहे, ती जागतिक मंदीचा भाग आहे की भारतात काही बिनसले आहे आणि मंदी हटविण्यासाठी काय केले पाहिजे, याविषयीची मतमत्तांतरे व्यक्त होत होती. पण त्याच वेळी भारताचा (खाली आलेला) विकासदर पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. ही खरे म्हणजे विसंगती आहे, पण आपल्याला भारत नावाचा पहेलवान कायम कुस्तीसाठी सज्ज असला पाहिजे, असे वाटते. वास्तविक गेल्या दशकात या पहेलवानाने ज्या अनेक कुस्त्या मारल्या (7 टक्के + विकासदर) आहेत, त्यातील अनेक कुस्त्या मारण्याचे कारण त्याने अंमलीपदार्थांचे सेवन (भ्रष्टाचार, रोखींचे व्यवहार आणि एनपीएकडे झालेले दुर्लक्ष) केले, हे होते. याचा अर्थ असा की ती अर्थव्यवस्थेला आलेली रोगट सूज होती. नोटबंदी, बॅंकिंगचा आग्रह, डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन खरेदीमुळे झालेला बदल, जीएसटी आणि एनपीए कमी करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही सूज उतरली होती. त्यात अमेरिका आणि चीनचे व्यापारयुद्ध आणि जगात असलेल्या मंदीची भर पडली आणि भारतात मंदीची चर्चा सुरू झाली.
भारतात गेले किमान पाच वर्षे आर्थिक सुधारणा सुरू आहेत. त्यातील बहुतेक आर्थिक सुधारणा या अर्थकारण शुद्ध करणाऱ्या आहेत. त्यांची गती एवढी होती की संघटित क्षेत्राला त्यातून मार्ग काढता आला, पण असंघटित क्षेत्र त्यात अडकून पडले. देशात असंघटित क्षेत्र अधिक असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम झाला. अर्थात, सरकारने पीक विमा, कर्ज माफी, मुद्रा कर्ज योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात पैसा जात राहील, याची काळजी घेतल्याने या सुधारणांचा त्यांच्यावर मर्यादित परिणाम झाला. पण जीएसटीसारख्या करप्रणालीमुळे संघटित क्षेत्राला होणारा त्रास वाढला तेव्हा बेरोजगारी वाढली आणि मंदीची चर्चा सुरू झाली. मंदी, मंदी असा आवाज वाढू लागला. कॉर्पोरेट करात मोठी कपात, हे इंजेक्शन देऊन अर्थमंत्र्यांनी या पेशंटला आता डिस्चार्ज देण्याचे ठरविलेले दिसते. याचा अर्थ असा की, आर्थिक सुधारणांचा एक टप्पा पूर्ण झाला असून भारत नावाचा पहेलवान पुन्हा कुस्ती खेळायला सज्ज झाला आहे.
आपला देश चालण्यासाठी जेवढी करवसुली झाली पाहिजे, तेवढी कधीच होत नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडून अधिकाधिक कॉर्पोरेट कर वसूल करणे, हा शिरस्ता सरकारने चालू ठेवला होता. पण तो कमी केला पाहिजे, ही गरज सरकारने वेळोवेळी व्यक्त केली होती. इतर मार्गांनी करवसुली वाढू शकते, काही सार्वजनिक उद्योगांचे अंशत: खासगीकरण करून काही महसूल उभा करता येईल आणि परकीय गुंतवणुकीला गती दिली तर सरकारी खर्च भागविता येईल तसेच भांडवली खर्च फार कमी करण्याची गरज नाही, असा विश्वास निर्माण झाल्यावर कॉर्पोरेट कर एवढा कमी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार कंपन्यांना आता 30 ऐवजी 22 टक्केच कर द्यावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या कंपन्यांचे कामकाज एक ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2023 या दरम्यान सुरू होईल, त्यांना 25 ऐवजी 15 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. जगामध्ये कॉर्पोरेट कराची सरासरी 23.79 टक्के आहे तर आशिया खंडात ती 21.09 टक्के आहे. 30 टक्के कर देणाऱ्या भारतातील कंपन्या त्यामुळे आपले उत्पादन चीन आणि इतर देशांत हलविण्याचा विचार करत होत्या तसेच भारतात नव्या कंपन्या स्थापन करण्याचे प्रमाण रोडावले होते.
थायलंडसारख्या देशाने चीनमधील कंपन्या आपल्या देशात याव्यात यासाठी अलीकडेच कॉर्पोरेट कर केवळ 10 टक्के केला. व्हिएतनामसारख्या देशातही हा कर 20 टक्के आहे. या बदलामुळे भारतीय कंपन्या जगाशी स्पर्धा तर करू शकतीलच, पण परकीय उत्पादक भारतात उद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य देतील. विशेषतः अमेरिका आणि चीनमध्ये तणाव वाढत असल्याने अमेरिकन आणि इतर युरोपियन कंपन्या आता भारताला प्राधान्य देतील. ज्यातून देशात नवे भांडवल तर येईलच पण नव्या उद्योगांमार्फत नव्या रोजगारसंधी निर्माण होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशोदेशींच्या दौऱ्यांमुळे भारतासाठी अतिशय पूरक वातावरण तयार झाले आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा अशा मार्गांनी घेतला जाऊ शकतो.
जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपला कराचा वाटा उचलला तर सर्वांना कमीत कमी कर भरावा लागतो आणि त्यामुळे करमहसूल मोठ्या प्रमाणात जमा होतो, असा जगाचा अनुभव आहे. त्यामुळेच सर्व प्रगत देशांत त्यांच्या जीडीपीत करांचे प्रमाण तब्बल 30 ते 45 इतके अधिक आहे. पण भारतात ते केवळ 17 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे गुंतागुंतीची करप्रणाली आणि करवसुली हा आपल्या देशातील उद्योगांच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीने कटकटीचा आणि ताणाचा विषय झाला आहे. आर्थिक निरक्षरतेमुळे याविषयी फार बोलले जात नसले तरी करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत केली पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी करवसुली हा 2014 मध्ये निवडणूक प्रचाराचा भाग केला होता.
जीएसटीसारखी अप्रत्यक्ष करांतील सुधारणा तसेच नोटबंदी आणि डिजिटलच्या मार्गाने बॅंकिंग वाढवून प्रत्यक्ष करांत काही सुधारणा करणे आणि अधिक सुधारणा करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणे, हा त्याचाच भाग आहे. अर्थात, हे करताना सरकार आर्थिक पेचप्रसंगात सापडले आहे. तो असा की सरकारने आतापर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.3 टक्के अशी मर्यादेत ठेवली आहे. पण आता करांत अशा मोठ्या सवलती द्यायच्या असतील तर सरकारी तिजोरीतील आवक आणखी कमी होऊ शकते. कॉर्पोरेट कराच्या ताज्या कपातीमुळे तब्बल 1.45 लाख कोटी रुपये तिजोरीत येणार नाहीत. हा महसूल इतर मार्गाने येईल, अशी तरतूद करावी लागणार आहे. वित्तीय तूट वाढली तर जागतिक मानांकन संस्था लगेच देशाचे रेटिंग कमी करतात, ज्यामुळे परकीय गुंतवणुकीला ब्रेक लागतो. ही कसरत सरकार कशी करते, यावर बरेच अवलंबून आहे.
जीएसटीच्या स्लॅबला ज्या क्षेत्राला त्रास होतो आहे, त्यांना कमी स्लॅबमध्ये आणणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी नवनवी क्षेत्र खुली करणे (कोळसा खाणी, डिजिटल मीडिया, करार उत्पादकता), सिंगल ब्रॅंड रिटेलसाठीचे परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करणे, शेअरबाजारात परकीय गुंतवणूकदार येतील अशा तरतुदी करणे अशा काही निर्णयांमुळे भारतात भांडवल गुंतवणुकीला वेग येईल, अशी आशा आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा कशी आहे, याचा शेअरबाजार हा एकमेव निकष नसला तरी तो एक प्रमुख निकष आहे. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांचे त्याने तरी सतत तीन दिवस जोरदार स्वागत केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा मूड कसा आहे, हे खरे म्हणजे बहुजनांनी ठरविले पाहिजे, पण अर्थावर नियंत्रण असलेली मंडळीच तो ठरवितात आणि सर्वसामान्य नागरिक तसेच बोलू लागतात, असा अनुभव आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्चभ्रूंनी सुरू केलेल्या मंदीची चर्चा आता त्याच क्रमाने थांबेल, असे म्हणता येईल. कारण एक देश म्हणून आपल्या सर्वांचेच त्यात हित आहे.