मनीषा सुतार
1991 साली भारताने खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरण स्वीकारले. त्यानंतर आपल्या देशातील बाजारपेठेत इतर देश बिनधास्त व्यवसाय करू शकतात. मात्र, जागतिकीकरणाचे काही वाईट परिणाम देशात जाणवू लागले आहेत.
विदेशी बड्या कंपन्या देशात येऊन मॉल, बिगबझार स्थापन करत आहेत. त्यामुळे छोटे लघु व्यावसायिक, दुकानदार यांचा व्यवसाय साफ बुडाला आहे. बड्या कंपन्यांची घरपोच सेवा, चकाचक माल, आकर्षक जाहिरात पाहून नवश्रीमंत वर्ग, मध्यमवर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित होत आहे.
जगातली सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आणि ऍमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस भारतात येऊन गेले. त्यांची ऍमेझॉन कंपनी भारतात एक अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त गुंतवणूक करून छोटे आणि मध्यम व्यवसायांना अत्याधुनिक करण्याच्या मानस व्यक्त केला. याद्वारे हे विक्रेते त्यांचे सामान ऑनलाइन विकणार आहेत, अशी बेझोस यांनी घोषणा केली. याद्वारे 2015 पर्यंत 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची स्वदेशी उत्पादने निर्यात करण्याचे लक्ष्य ऍमेझॉनने ठेवले आहे. ऍमेझॉन गेली 6 वर्षे भारतात आहे आणि या कंपनीच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा लहान व्यापारी आणि दुकानदारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. देशातील लघुउद्योजकांची उत्पादने आम्ही विदेशी बाजारपेठेत पोहोचवतो, असा वरवर दावा करणाऱ्या विदेशी नामांकित कंपन्या देशातील लघु उद्योजकांचा व्यवसाय बुडवत असून मोठ्या उद्योजकांनी आता छोटे व्यवसाय बळकावण्यास सुरुवात केल्याने देशातील छोट्या उद्योगांवर विसंबून राहणाऱ्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सुमारे 70 टक्के व्यावसायिकांचा धंदा बुडणार आहे. यामुळे देशांतर्गत अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वाटते.
बेझोस भारतात येण्यापूर्वीच ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट (आता याची बहुतांश मालकी वॉलमार्टकडे आहे) यांच्या कारभाराविषयी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सदर कंपनीचे वस्तूंच्या किमती ठरवण्याविषयीचे धोरण, मोबाइल फोन्सचे एक्सक्लुझिव्ह लॉंच आणि विक्री हक्क, उत्पादनांवर देण्यात येणारे मोठे आकर्षक डिस्काउंट्स आणि काही ठराविक विक्रेत्यांना देण्यात येणारी विशेष वागणूक, याविषयी भारतात तपासणी सुरू आहे. भारत ही सर्वांत वेगाने विस्तारणारी बाजारपेठ असून इथल्या स्थानिक विक्रेत्यांच्या सशक्तीकरणासाठी आजवर खूप काही केल्याचा दावा सदर कंपनीने केला आहे. ऍमेझॉन कंपनीने आतापर्यंत देशात 5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून कंपनीचे देशात 60 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण 5 लाखांपेक्षा जास्त विक्रेत्यांसोबत काम करत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
ऍमेझॉन कंपनी लहान दुकानदारांसोबतही भागीदारी करत आहे. त्यांच्याही वस्तू लोकांना या वेबसाइटवरून विकत घेता येतात. कंपनीच्या एका योजनेच्या माध्यमातून आजवर 50 हजार भारतीय विक्रेत्यांनी भारताबाहेर एक अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या वस्तू आजवर पाठवल्याचे ऍमेझॉन कंपनीचे म्हणणे आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघु व्यावसायिकांच्या धंद्यावर कब्जा करण्याचा डाव विदेशी कंपन्यांचा दिसत आहे. त्यातच रिलायन्स रिटेल आणि रिलायन्स जिओने एकत्र येत जिओमार्ट सेवेची सुरुवात केली आहे. सदर कंपनी ग्राहकांना 50 हजार वस्तू विनाशुल्क घरी पोहोचवणार आहे. देशात सध्या ऑनलाइन किराणा खरेदीच्या माध्यमातून 87 कोटींची उलाढाल होत आहे.
भारतातल्या ऑनलाइन रिटेल मार्केटमध्ये ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन्ही कंपन्यांचे मूल्य 39 अब्ज डॉलर्स आहे. यंदाच्या वर्षी ई- कॉमर्स मार्केटची व्याप्ती 120 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या पैशांवर उभे झालेले 4 हजार 700 हून अधिक स्टार्ट-ऍप्स सध्या भारतात आहेत. भारतात कपडे, किराणा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या वस्तूंसाठी छोट्या दुकानांची एक संस्कृती आहे. अजूनही छोटी शहरे, गावांमध्ये किराणा मालाचे दुकान असंख्य कुटुंबांसाठी खरेदीचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे.
प्राईस वॉटर हाउस कूपर्स संस्थेच्या अभ्यासानुसार, भारतात 1.2 लाखांहून अधिक किराणा मालाची दुकाने आहेत. यापैकी अनेक दुकानचालकांनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट पेमेंट्स या प्रगत तंत्राद्वारे व्यवहार करण्यास सुरुवात केली आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसने यासंदर्भात लाखो किराणा मालाची दुकाने आणि व्यवहारांचा अभ्यास केला. आधुनिक व्यापारी आस्थापनांपेक्षा छोट्या आणि मध्यम दुकानांची नफा कमावण्याची क्षमता अधिक आहे, असे त्यांचा अभ्यास सांगतो. परंतु देशातील छोटे व्यापारी ई-कॉमर्समुळे झालेला बदल चटकन स्वीकारू शकत नाहीत. दुसरीकडे ऑनलाइन बलाढ्य उद्योगसमूहांमुळे छोट्या विक्रेत्यांना कायमचा फटका बसेल अशी स्थिती आहे. प्रचंड मनुष्यबळ, अतिवेगवान पुरवठा, परवडण्यासारखी किंमत हे बलाढ्य उद्योगसमूहांचे नेमके वैशिष्ट्ये आहे. त्यांच्यापुढे हे छोटे दुकानदार तग धरू शकत नाही.
ढासळणारी अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरता सरकारला विदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. आपले अस्तित्व बड्या कंपन्यांमुळे लयास जाणार आहे ही लघु व्यावसायिकांची भीती केंद्र सरकारने दूर करण्याची गरज आहे आणि याबाबत ठोस कायदे करण्याची गरज आहे. ज्याच्यामुळे देशात लघु व्यावसायिकांचे अस्तित्व अबाधित राहू शकते आणि देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लागू शकतो.