सध्याच्या आर्थिक पार्श्‍वभूमीवर, देशातील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया कशा रीतीने सुरू आहे, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधात दोन सुवार्ता कानी आल्या आहेत. चालू मे महिन्यात 1 ते 21 दरम्यान देशातून झालेल्या निर्यातीत गतवर्षाच्या तुलनेत 21 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन, ती जवळपास 24 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
पेट्रोलियम उत्पादने आणि विद्युत सामग्रीसारख्या क्षेत्रांच्या सकारात्मक कामगिरीमुळे निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. तर परदेशी गुंतवणूक सुविधा संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मागच्या पाच वर्षांत 853 थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिली आहे. पाच वर्षांपूर्वी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करत, त्याऐवजी सोयीस्कर व सुलभ अशा परदेशी गुंतवणूक सुविधा संकेतस्थळाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान झाली. एकीकडे निर्यात वाढणे आणि दुसरीकडे जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक येणे, या दोन्ही बाबींमुळे अर्थव्यवस्थेला एक चांगला धक्‍का मिळणार आहे आणि याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वच गोष्टी अनुकूल आहेत, असे नाही.
मंद होत चाललेली अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या महागाईवर नियंत्रण राखण्यासाठी मध्यवर्ती बॅंकांकडून आक्रमकपणे वाढवण्यात येणाऱ्या व्याजदरांमुळे जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. ब्रिटन आणि युरोझोनमधील सेवा आणि उत्पादनक्षेत्राचे आकुंचन झाले, असेच ताजी आकडेवारी दाखवते. तर जूनच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत व्याजदरात आणखी वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी दिले आहेत. चलनवाढ आटोक्‍यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवले जाणार असून, त्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादनखर्च वाढणार आहे. या अशा घडामोडींमुळे सेन्सेक्‍स सतत घसरत चालला आहे.
1996 साली भारत सरकारने उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना केली. जी. व्ही. रामकृष्ण हे या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते. 2021 मध्ये करोना संसर्गामुळे सार्वजनिक उपक्रम अंशतः किंवा पूर्णपणे विकण्याची प्रक्रिया मंदावलेली होती. 2014 साली पंतप्रधान बनल्यानंतर अमेरिकेतील यूएस इंडिया बिझनेस कौन्सिलमध्ये भाषण करताना मोदी यांनी सांगितले की, व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही.
2022-23चे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य फक्‍त 65 हजार कोटी रुपयांचे आहे. 2021-22 मध्ये ते पावणेदोन लाख कोटी रुपये होते. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक सेट मॅनेजमेंट (दीपम) या केंद्रीय अर्थखात्याच्या एका विभागाच्या वेबसाइटमध्येच निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत एकूण 23 हजार 575 कोटी रुपये जमा झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यापैकी एलआयसीच्या समभागविक्रीतूनच 20 हजार 560 कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. म्हणजे चालू वर्षाचे निर्गुंतवणुकीचे एकतृतीयांश लक्ष्य आता साध्य झाले आहे. परंतु मुळात उद्दिष्टच कमी ठेवण्यात आले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, उर्वरित वर्षात लक्ष्यपूर्ती होईलच, याची शाश्‍वती नाही. याचे कारण सेंट्रल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, पवनहंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूव्हर्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या बड्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत काही कायदेशीर व अन्य अडचणी आहेत.
आयडीबीआय बॅंकेतील सरकारचा 45 टक्‍के आणि एलआयसीचा 49 टक्‍के जो भागभांडवली हिस्सा आहे, तो विकून 40 हजार कोटी रुपये निधी जमवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती मिळते. भारत पेट्रोलियममध्ये सरकारचा हिस्सा सर्व कंपन्यांमध्ये जास्त, म्हणजे 41 हजार कोटी रुपये इतका आहे. या कंपनीचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया 2020 साली सुरू झाली. परंतु तेव्हा केवळ एकानेच निविदा भरली, म्हणून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागली. जगभर नवीकरणीय ऊर्जेप्रति भर दिला जात असून, त्यामुळे हळूहळू पेट्रोल-डीझेलचे महत्त्व कमी होईल, असा होरा आहे. तसेच तेल मार्केटिंग कंपन्यांना इंधनदर ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे बीपीसीएलसारख्या तेल मार्केटिंग कंपन्यांपासून गुंतवणूकदार दूरच असतात. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर)चे खासगीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळले आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील कॉनकॉरच्या मालकीच्या जमिनीचे काय करायचे, याबद्दलचे धोरण ठरवण्यात दिरंगाई होत आहे. आता जमीन परवाना फी निम्म्यावर आणून, कॉनकॉरमधील निर्गुंतवणूक करून 8 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा विचार असून, तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
शिपिंग कॉर्पोरेशनमधील 64 टक्‍के हिस्सा विकून केंद्राला 4 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल मिळेल; परंतु मुंबईतील शिपिंग हाउस खासगी कंपनीस विकण्यास महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षात्मक कारणांवरून विरोध दर्शवला आहे. भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडमधून बीईएमएल लॅंड सेट्‌स ही स्वतंत्र एंटिटी निर्माण करण्यात आली आहे. त्यात कंपनीच्या धोरणात्मकदृष्ट्या कमी महत्त्वाच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. परंतु या मालमत्तांचे हस्तांतरण करण्यासाठी कर्नाटक व पश्चिम बंगाल सरकारांची मान्यता लागेल. बीईएमएलमधील 26 टक्‍के हिस्सा विकून, तसेच व्यवस्थापकीय नियंत्रणही हस्तांतरित करून, केंद्राला 1400 कोटी रुपये मिळतील.
सेंट्रल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स ही कंपनी सौर उत्पादने बनवते आणि तिच्या विक्रीतून सरकारला 210 कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ही कंपनी खरेदी करू इच्छिणारा जो उद्योजक आहे, त्याला सौर उत्पादन क्षेत्राचा अनुभव नाही, असा आक्षेप घेत कंपनीची युनियन न्यायालयात गेली आहे. एप्रिल महिन्यात पवनहंसची स्टार नाइन मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला 211 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली. परंतु राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने कंपनीची कानउघाडणी केली होती. त्यामुळे पवनहंसच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया आता सरकारने स्थगित ठेवली आहे. एलआयसीचे समभाग सूचिबद्ध झाल्यानंतर त्यांना कमी भाव मिळाला. अशा गोष्टी घडत राहल्यास सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीस योग्य प्रमाणात चालना मिळू शकणार नाही. तसेच विद्यमान उपक्रमांची कार्यक्षमता वाढणे जरुरीचे आहे.
