नवी दिल्ली – हिट अँड-रन अपघातातील मृत्यू आणि गंभीर दुखापत प्रकरणातील नुकसान भरपाईची रक्कम दरवर्षी वाढवता येईल का यावर विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत यावर योग्य निर्णय घेण्यास सांगितले. तसेच २२ एप्रिल रोजी हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की मोटार वाहन कायदा, १९८८ मध्ये अशी तरतूद आहे की हिट अँड रन अपघातामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये किंवा केंद्र सरकारने विहित केलेल्या रकमेची भरपाई दिली जाईल. तसेच गंभीर दुखापत झाल्यास भरपाईची रक्कम ५०००० रुपये इतकी असेल. यात वाढ करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना अशा अपघातातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना या कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाई योजनेबद्दल माहिती देण्याचीही सूचना केली आहे. न्यायमूर्ती ए एस ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या वर्षनिहाय अहवालानुसार, २०१६ मध्ये ५५,९४२ हिट अँड रन अपघातांची नोंद झाली होती. तर २०२२ मध्ये हा आकडा ६७३८७ वर गेला आहे. तथापि यातील अत्यंत नगण्य अपघातग्रस्तांना ही नुकसान भरपाई दिली गेली आहे. या नुकसानभरपाई योजनेची माहिती अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना नसणे हे याचे एक कारण असू शकते.
“काळानुसार पैशाचे मूल्य कमी होत जाते. भरपाईची रक्कम हळूहळू वार्षिक वाढवता येईल का यावर विचार करण्याचे आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देतो. यावर केंद्र सरकारने आठ आठवड्यांच्या आत या विषयावर योग्य निर्णय घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.