Maratha Reservation – मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत तपासणीनंतर प्रशासनाला कुणबी समाजाच्या 13 हजार नोंदी आढळल्या होत्या. त्याविषयीचा राज्य शासनाने हा अहवाल स्वीकारला.
त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीनेही राज्य सरकारला अहवाल दिला. त्यावरून 31 ऑक्टोबर रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला.
प्रशासनाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार मराठवाड्यातील अडीच लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सूचनेवरून राज्यभरात कुणबी समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मराठवाड्यात आणि अन्य प्रांतात ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी शिंदे समिती स्थापन केली आहे. या समितीने जिल्हानिहाय बैठका घेऊन कुणबी समाजाच्या नोंदीविषयी कागदपत्रे अभ्यासली.
तेव्हा लोकांनी त्यांना काही पुरावेही दिले. सद्य:स्थितीविषयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, मराठवाड्यातील किमान अडीच लाख लोकांना कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र मिळू शकते.
वडील, आजोबांचा निर्गम उतारा आवश्यक
उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे यांनी सांगितले की, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदीचा पुरावा तसेच वडील -आजोबाचा निर्गम उतारा द्यावा लागेल. तो दिल्यावर कुठलीही अडचण राहणार नाही.
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, कुणबी असल्याच्या नवीन नोंदी सापडणे ही सततची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढणार आहे.
राज्यात या नोंदी सापडत आहेत. मराठवाड्यात 20 लाख कुटुंबे म्हणजे एक कोटी कुणबी समाज आहे. पुढील दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात लोकांना प्रमाणपत्रे मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
वंशावळ, भावकीतही लाभ
पणजोबा-आजोबांची कुणबी म्हणून नोंद असेल तर त्यांच्या कुटुंबात किमान वीस जणांना, त्यांच्या वंशावळीला लाभ मिळेल. गावात एकाच आडनावाची अनेक कुटुंबे असतात.
काही ठिकाणी त्यांची भावकी असते. त्यांनाही प्रमाणपत्र मिळू शकेल. राज्यभरात शोधमोहीम राबवताना नोंदी वाढतीलच, अशी माहिती महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली आहे.