सत्यजित दुर्वेकर
शासन यंत्रणेतील व्यवहारातील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम आणि इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये अशा दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला होता. हा कायदा 2005 मध्ये अंमलात आला. आता याविषयी चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले या संदर्भातील वक्तव्य.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माहिती अधिकारासंदर्भात एक वक्तव्य केले. अमित शहा यांनी असे म्हटले होते की, नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या कामकाजाविषयी पारदर्शकता वाढवल्याने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अर्जांची संख्या घटली आहे. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याविषयी हे संपूर्ण सत्य नाही. शहा यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, माहिती अधिकाराविषयी जास्त अर्ज येणे ही सरकार चांगले आहे याची खूण नाही. मात्र, हाच मतभेदांचा मुद्दा होऊ शकतो. माहितीचा अधिकार वापरून सामान्य जनता आपल्या सरकारच्या कामकाजाविषयी जाणू पाहत असेल आणि त्यासाठी जास्त प्रमाणात अर्ज येत असतील तर ती चांगल्या सरकारची निशाणी का नसावी? वास्तविक लोक माहिती मागतील आणि त्यांचा अर्जच बाद केला जाईल किंवा मिळणारी माहिती अपूर्ण असेल किंवा मिळालेल्या माहितीवरून सरकार चांगले काम करत नाहीये असे कळले तर ते सरकार किंवा सरकारी कामकाज पारदर्शक नाही याची खूण असेल.
कामकाजात पारदर्शकता असल्याचा दावा करताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, डॅशबोर्डचा वापर करून लोक सरकारने केलेल्या कामाचे चित्र पाहू शकतात. सरकारने किती शौचालये निर्माण केली, सौभाग्य योजनेंतर्गत त्यांना वीज कधीपर्यंत मिळेल आणि त्याच बरोबर स्वयंपाकाचा गॅस कधीपर्यंत मिळेल या सर्व गोष्टी त्यांना कळतील. मात्र हे सर्व ऐकून या गोष्टींसाठी माहिती अधिकारासाठी इतके दीर्घ आंदोलन करण्यात आले होते का, असा प्रश्न उभा राहातो. अर्थात ही माहितीही लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहेच; पण ही सर्व माहिती मिळण्यासाठी माहिती अधिकाराचा कायदा निर्माण झालेला नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या माहितीतून सरकार सांगते ती आणि तेवढीच माहिती मिळणार. मात्र, माहितीच्या अधिकारांतर्गत इतरही सूचना मिळवता येतात. या सर्वांमध्ये एक गोष्ट जरूर लक्षात ठेवली पाहिजे की सरकारी जितकी माहिती खुलेपणाने देते आहे त्यापेक्षा अधिक माहिती लपवते किंवा लोकांना सांगणे गरजेचे वाटत नाही.
शौचालये, जनधन योजनेतील खाती, वीज जोडणीची संख्या त्याव्यतिरिक्तही लोकांना इतर गोष्टींची माहिती हवी असते; पण सरकार ती देत नाही. देशाचे सर्वोच्च न्यायालयापासून सर्वसामान्य जनता यांना सरकारकडून, ज्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांवर 500 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज आहे त्यांची नावे, माहिती हवी आहे. पण कोणतेही सरकार या गोष्टींविषयी ताकास तूर लागू देत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी, निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर प्रत्येक तक्रारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्लीन चिट दिली आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न एका व्यक्तीने माहिती अधिकारांतर्गत केला होता, तेव्हा त्याला असे उत्तर मिळाले की ही गोष्ट सांगितल्यास लोकांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. जेव्हा असे विचारले की कोणत्या लोकांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो तेव्हा निवडणूक आयोगाने सांगितले की कोणत्या लोकांच्या जीवाला धोका आहे ह्या गोष्टीची त्यांना माहिती नाही. या दोन प्रश्नांच्या उत्तरावरूनच माहितीच्या अधिकाराची दशा काय झाली आहे?
माहिती अधिकार कायद्याविषयी सत्य परिस्थिती अशी आहे की गेल्या पाच वर्षांत या कायद्यातील आत्माच हरवला आहे. माहितीचा अधिकार कायदा हा सरकार जबाबदार असणे आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्माण केला होता. माहिती अधिकार आयुक्तांना घटनात्मक अधिकार बहाल केले होते आणि त्यांना सामान्य सरकारी दबावांच्या वरच ठेवण्यात आले होते. काही दिवसांपुर्वी केंद्र सरकारने या कायद्यामध्ये सुधारणा केली होती. सरकारने केलेल्या या बदलांना होणारा सर्व प्रकारचा विरोध डावलत सरकारने केंद्रीय माहिती अधिकार आयोगापासून ते राज्यांमधील माहिती अधिकार आयोगातील माहिती आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा अटींच्या नियमांमध्ये बदल केले. माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, बदली आणि सेवा अटी ठरवण्याचे काम पूर्णपणे सरकारच्या हाती आले आहे. याचा अर्थ सरकारने माहिती अधिकार कायदा हा इतर सर्व विभागांपैकी एक विभाग केला, ज्याचे कामकाज सरकारच्या मर्जीने सुरू राहणार. त्यावरूनच कल्पना करू शकतो की सरकारच्या तालावर चालणारा कोणताही विभाग सरकारच्या कामकाजाच्या प्रकरणात किती पारदर्शक असेल.
अर्थात या कायद्यामध्ये सुधारणा होण्याआधीपासूनच एक गोष्ट निश्चित होती की माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीमध्ये होणारा उशीर, अर्ज प्रलंबित ठेवणे आणि आलेला अर्ज फेटाळणे या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून हा कायदा अप्रासंगिक किंवा बिनमहत्त्वाचा कऱण्याचे काम सुरू आहेच. केंद्रीय माहिती अधिकार आयोगातील माहिती आयुक्तांची चार पदे आजही रिकामी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गेले काही महिने झाले त्यांची नियुक्ती केली जात नाहीये. केंद्रीय माहिती अधिकार आयोगामध्ये प्रलंबित अर्जांची संख्या 30 हजारच्या घरात गेली आहे आणि देशभरात दहा लाखांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, 2005 पासून हा कायदा लागू झाला असला तरीही मागचे सरकार असो किंवा आताचे सरकार असो, ह्या कायद्यातील विविध तरतुदींचा वापर करून माहिती थांबवण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला गेला. सुमारे सात टक्के अर्ज फेटाळले जात आहेत. त्यापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक अर्ज माहिती अधिकार कायद्याचे कलम 8(1) च्या आधारे फेटाळले जात आहेत. या अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत माहिती न देण्याची तरतूद केली गेली आहे. हे कलम म्हणजे माहिती देण्यापासून बचाव करण्यासाठीचा रस्ता नव्हे तर राष्ट्रीय राजमार्ग आहे.
थोडक्यात, अनेक दिवसांच्या आंदोलनानंतर माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला पण त्यातीलच काही तरतुदीच्या मदतीने माहिती लपवण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जांची संख्या कमी होणे हे सरकारचा कारभार पारदर्शक असल्याचे लक्षण असण्यापेक्षा ते सरकारी कारभार स्वच्छ नसल्याचे चिन्ह आहे असे म्हणता येऊ शकते.