पिंपरी – शहरामध्ये गेल्या महिनाभरात गौण खनिजांची बेकायदा वाहतूक वाढली आहे. वाहतूक परवाना न घेता अवैध वाहतूक केली जात आहे. खडी, दगड (डबर) वाळू, क्रश यांची चोरी करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मुख्यत: मोशी येथील खाणीतून चोरी केली जात आहे. त्याशिवाय, मावळातील खाणीतून देखील शहरात अवैध वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालयाच्या फिरत्या भरारी पथकाच्या वतीने गेल्या महिनाभरात रावेत, किवळे भागामध्ये दोन वेळा कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये एकूण 5 लाख 44 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर, मोशी येथील खाणीत बेकायदा उत्खनन आणि अवैध गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या दोघांविरुद्ध भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आठवडाभरापूर्वी ही कारवाई करण्यात आली.
रावेत, किवळे भागामध्ये वाळू, क्रश, खडी आणि दगड (डबर) यांची बेकायदा वाहतूक होत असल्याचे तहसील कार्यालयाच्या भरारी पथकाला 14 सप्टेंबरला आढळले. एकूण 7 वाहनांमध्ये ही वाहतूक सुरू होती. प्रत्येक वाहनामध्ये सरासरी 3 ते 3.5 ब्रास वाळू क्रश, खडी, डबर आदी आढळले. संबंधितांकडून 3 लाख 75 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तहसील कार्यालयाकडून दुसरी कारवाई 24 सप्टेंबरला करण्यात आली. रावेत-भोंडवे पेट्रोल पंप येथे फिरत्या भरारी पथकाने खडी, दगड यांची बेकायदा वाहतूक करणारी 4 वाहने पकडली. प्रत्येक वाहनामध्ये सरासरी 3 ते 3.5 ब्रास खडी, दगड आढळले. संबंधितांकडून 1 लाख 68 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती नायब तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी दिली.
मोशीतील बेकायदा उत्खनन
तहसील कार्यालयाकडून महिनाभरातील तिसरी कारवाई आठवडाभरापूर्वी मोशी भागामध्ये करण्यात आली. मोशी खाणीतून 2 ट्रॅक्टर व ट्रॉलीमध्ये अंदाजे दीड ब्रास दगडाची (डबर) बेकायदा वाहतूक होत असल्याचे आढळले. त्यासाठी मोशी खाणीमध्ये बेकायदा उत्खनन करण्यात येत होते. दगड व खडीच्या वाहतुकीसाठी संबंधितांनी रॉयल्टी देखील दिली नसल्याचे आढळले. त्यामुळे याप्रकरणी दोघांविरुद्ध भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बेकायदा वाहतुकीला आळा घालण्याचे आव्हान
रॉयल्टी चुकवून गौण खनिजांच्या बेकायदा वाहतुकीला आळा घालण्याचे मोठे आव्हान पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालयासमोर आहे. शहरातील दगडखाणींमध्ये बेकायदा उत्खनन होत आहे. त्याशिवाय, एकच परवाना पावती वापरून त्यावर सर्रास सात-सात वाहनांमधून गौण खनिजांची बेकायदा वाहतूक केली जाते. हे वास्तव लपलेले नाही. तहसील कार्यालयांकडून होणाऱ्या कारवाईमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. तसेच, त्यामध्ये सातत्य ठेवण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.