महात्मा जन आरोग्य योजना नाकारली : जिल्हा परिषद स्थायी समितीकडून प्रस्ताव पुणे – करोना महामारीमध्ये ज्या रुग्णालयांनी महात्मा जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ दिला त्यांचा यथोचित सन्मान व्हावा. मात्र, ज्यांनी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास नकार दिला, रुग्णांची हेळसांड केली, अशा रुग्णालयांना भविष्यात ही योजना लागू करू नये. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी आक्रमक मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी आज स्थायी समितीमध्ये केली. यावेळी समितीनेही सकारात्मकता दर्शविली आहे. याबाबत ठराव करून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. करोनाचा संसर्ग शहरानंतर ग्रामीण भागात वाढताच बाधित व्यक्तींना उपचारासाठी पैसे कोठून आणायचे, असा प्रश्न पडायचा. महापालिका, शासकीय रुग्णालय याठिकाणी बाधितांना मोफत उपचार मिळाले तर महात्मा जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनेकांना मोफत उपचार देण्यात आले. मात्र, ग्रामीण भागातील काही रुग्णालयांनी या योजनेंतर्गत बाधितांना लाभ दिले. परंतु, काही रुग्णालयांनी निगरगट्ट धोरण अवलंबत योजनेत व्यक्ती बसत असूनही उपचार देण्यास नकार दिला. महामारीच्या काळात रुग्णांची हेळसांड, उपचार देण्यास नकार देणे, रुग्णांकडून जादा बील आकारणे अशा अनेक खेदजनक घटना उघडकीस आल्या. त्यामुळे प्रशासनाकडून या खासगी रुग्णालयांवर वेळोवेळी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही रुग्णालयांकडून जाणुनबुजून महात्मा जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार देण्यास नकार दिला गेला. त्यामुळे रुग्णांना कर्ज काढून, उसने पैसे घेऊन बिलाची रक्कम द्यावी लागली. याचे पडसाद आज जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सदस्य व गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत, जिल्ह्यात बहुतांश नागरिक या योजनेत बसत असताना आणि रुग्णालयात बेड उपलब्ध असतानाही रुग्णालयांकडून लाभ दिला जात नव्हता. विशेष म्हणजे ज्यावेळी करोनाची साथ नव्हती त्यावेळी याच रुग्णालयांनी योजनेत जास्त पैसा मिळतो म्हणून, योजना राबवत होते. आता मात्र लाभ देत नाहीत. त्यामुळे लाभ न देणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, असे सांगितले.
