आचारसंहितेपूर्वी घंटागाडी खरेदीची घाई

“स्थायी’च्या बैठकीत 144 विषयांना मंजुरी, बाळासाहेव खंदारे यांची जोरदार बॅटिंग

सातारा –
परिवहन विभागातील पाच वाहने विनापासिंगची रस्त्यावर धावत असताना सातारा पालिकेने विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी चाळीस घंटागाड्यांच्या खरेदीची घाई चालविली आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शासनाच्या पोर्टलवर मागणी नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नगर विकास आघाडीचचे नगरसेवक बाळासाहेब खंदारे यांनी काही विषयाला जोरदार आक्षेप घेतल्याने 144 विषयांना मंजूरी देणारी सभा तब्बल अडीच तास चालली. नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत सर्व विषयांवर चर्चा होताना खंदारे यांनी जाब विचारायचा आणि प्रशासनाने उत्तरे द्यायची असा प्रकार तब्बल दोन तास सुरू होता. गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील अतिक्रमणे व पालिका कर्मचाऱ्यांना लागलेला टक्केवारीचा भस्म्या रोग या विषयावर खंदारे यांनी नेहमीच्या शैलीत जोरदार टोलेबाजी केली. 24 मे रोजी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता संपली मात्र स्थायी समितीच्या सभेला तीन महिन्यांनी मुहुर्त लागला याचाही जाब खंदारे यांना विचारल्यावर प्रशासनाची बोलती बंद झाली.

ओव्हर आणि बिलो टेंडरिंग याच्यावरही जोरदार चर्चा झाली. निविदा निम्मत दराने भरल्यावर ओव्हर टेंडरिंगचा आग्रह धरला जातो याची पोलखोल स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. पालिकेचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी 2018-19 च्या दराप्रमाणे निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेने स्वतःच्या चाळीस घंटागाड्या खरेदी करुन पालिकेत आणण्याची गडबड चालविली आहे. मात्र इतक्‍या गाड्यांना पुरेसे चालक नाहीत, तसेच जुन्या घंटागाड्यांचे करणार काय? असा प्रश्‍न प्रश्‍न करत बाळासाहेब खंदारे यांनी घंटागाडी तातडीने आणण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यावर नवीन घंटागाडी आणून त्या परिवहन विभागात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चालकांच्या निविदासुद्धा तातडीने काढण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली.

घंटागाडी खरेदीच्या मलईची घाई

कुठे टक्के मिळतील त्यासाठी शंभर टक्के सेटिंग लावायला अधिकारी व पदाधिकारी प्रचंड तयारीचे आहेत. चाळीस घंटागाड्या ज्या शोरूममधून करावयाच्या आहेत तेथेच पंचवीस टक्के कमिशनचा वार्तालाप आरोग्य विभागाच्या काही महाभागांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे. घंटागाड्यांची खरेदी तब्बल तीन कोटी रुपयांची आहे. त्याचे पंचवीस टक्के कमिशन काही लाखांमध्ये आहे. त्यामुळेच गाड्या खरेदीच्या विनाकारण गडबडीला पुष्टी मिळाली आहे. आरोग्य विभागातीलच एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याचे अटीवर टक्केवारीचे प्रकरण समोर आणले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.